|
Message from chief justice
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठज्यूबाट पदवहालीका अवसरमा व्यक्त गर्नु भएको प्रतिवद्धता
मिति २०६६।१२।१५
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त भई पदभार ग्रहण गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ। पदभार ग्रहण गर्दाको यस अवसरमा म सर्वप्रथम मलाई प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरु र संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरु तथा प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्नु हुने महामहिम राष्ट्रपति महोदय प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
नेपालमा कानूनी शासनको मान्यतालाई कायम गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवर्द्धनका लागि न्यायपालिकाले खेली आएको भूमिका सबैमा विदितै छ। इतिहासका कठिनतम परिस्थितहरुका बीच धेरै आरोह अवरोहका बाबजुद न्याय, प्रजातन्त्र र संविधानवादका पक्षमा न्यायापालिकालाई स्थापित गराउने निरन्तरको यात्रामा आफूलाई उत्सर्ग गर्ने महान पूर्वजहरु प्रति म यस अवसरमा श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु।
निश्चय नै न्यायपालिका अहिले पनि जनपरीक्षणको कसीबाट खतरामुक्त छैन। न्यायिक सेवाको प्रवाहलाई जनअपेक्षा अनुरुप वाञ्छित गतिमा अगाडि बढाई न्यायपालिकालाई सबैको आस्थाको धरोहरका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने चूनौति अझ पनि हामिसंग कायमै छ। न्यायलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने मार्गमा रहेका अवरोधहरुको निराकरण गरी न्यायसम्मको सबैको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न एउटै विकल्प भनेको न्यायिक सुधारको प्रक्रियालाई तिव्रता दिनु हो भन्ने मलाई लाग्दछ। विगत केही वर्ष देखि नेपालको न्यायपालिकामा न्यायिक सुधारको प्रक्रियालाई आत्मसात गर्ने क्रममा योजनावद्ध विकास प्रयासको थालनी गरिएको पनि हो तर अनुभवजन्य कमजोरी, स्रोत साधनको सीमितताका कारण पहिलो योजनाबाट अपेक्षा मुताविकको प्रगति हासिल नभएको हाम्रो मूल्यांकन रहे पनि यसै आर्थिक वर्ष देखि दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना मार्फत पुनः न्यायिक सुधारको प्रक्रियालाई तीब्रता दिने प्रयासमा लागेका छौं। यो योजना कुनै एउटा प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत महत्वकांक्षा नभएर सिङ्गो न्यायपालिकाको समग्र मूल्याङ्कनको प्रश्न हुँदा उक्त योजनाको सफल कार्यान्वयन नै मेरो पनि प्राथमिकताको विषय रहने कुरामा आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
अहिले हामी मुलुकमा भएको ऐतिहासिक जन आन्दोलनपछि प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थगत गर्ने प्रक्रियामा छौं। मलाई के लाग्दछ भने लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मुख्य आधार भनेको कानूनी राज्यको स्थापना हो र कानूनी राज्यको स्थापनाका लागि पूर्वशर्त भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना हो। कानूनी राज्यको पहरेदार गर्ने निकायको नेतृत्व सम्हाल्न पाएको यस अवसरमा हाम्रा महान पूर्वजहरुद्वारा स्थापित र पोषित भई आएको न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य र मान्यताहरुको प्रवर्द्धन गर्ने अठोट व्यक्त गर्दै न्यायपालिकालाई अझ सक्षम, सबल र प्रभावकारी बनाई सबैका लागि न्यायको अनूभूति दिलाउन मैले आफ्नो कार्यकालमा देहायका कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखि अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखेको छु : –
१. विकृतिविहिन न्यायपालिकाको स्थापनालाई उच्चतम प्राथमिकता दिई तत्सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु तत्काल प्रारम्भ गर्ने :
- विकृतिविहिन न्यायपालिकाको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने छ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागी प्रभावकारी कदम चालिने छ।
- न्याय परिषदमा परेका उजुरीहरु निश्चित अबधि भित्र टुडो लाग्ने गरि ब्यबस्थापन गरिनेछ।
- न्याय परिषद्को बैठक कम्तिमा १५ दिनको १ पटक बस्ने नियमितता प्रदान गरिने छ।
- न्यायिक सेवा प्रवाहको विषयमा जनगुनासो सुनुवाईको भरपर्दो पद्दती स्थापना गरिने छ।
- अदालतका कर्मचारीहरुका बारेमा पर्ने उजुरी उपर कारवाही गर्न अदालत प्रशासन भित्र प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गरिने छ।
- नेपाल बार एशोसिएसनसंगको समन्वयात्मक सम्बन्धलाई सुदृढ गरी न्यायिक सुधार प्रक्रियामा सिर्जनात्मक सहयोग प्राप्त गरिने छ।
२. न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने :
- योजनाद्वारा निर्धारित मुद्दा फर्छ्यौट लक्ष्य प्राप्तिका लागि अभियान संचालन गर्ने,
- योजनाद्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको आधारमा पुरस्कार दण्डको व्यवस्था गर्ने,
- योजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि स्थापित संयन्त्रलाई सुदृढ गराउने।
३. फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने :
- फैसला कार्यान्वयनका लागि स्थापित फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको सुदृढीकरण गर्ने,
- फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने,
- कार्यान्वयन गर्न बाँकी फैसलाको लगत अधावधिक गरी लगत फर्छ्यौटका लागि समयगत लक्ष्य निर्धारण गरी कारवाही अगाडि बढाउने
- फैसला लक्ष्य निर्धारण गरी कारवाही अगाडि बढाउने
- फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने,
- फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा संस्थागत समन्वय बढाउने
४. मुद्दा व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक पद्दति लागू गर्ने :
- मुद्दा फर्छ्यौटका लागि कार्य सम्पादन मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
- पुराना मुद्दाहरुलाई निश्चित समयावधि भित्र फर्छ्यौट गर्न शुरु गरिएको अभियानलाई निरन्तरता दिने,
- सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको समूह पद्दति (Panel System) अन्य प्रकृतिका मुद्दाहरुमा विस्तार गर्ने,
- मुद्दा टिपोटको प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने,
- तारेख प्रणालीमा सरलीकृत गर्ने,
- मुद्दा फर्छ्यौटमा भएको प्रगतिको अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने।
५. अदालतमा कार्यरत मानव संशाधनको क्षमता विकासमा पहल गर्ने :
- राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानलाई अदालतमा कार्यरत मानव संशोधनको क्षमता विकासका लागि स्रोत केन्द्र (Resource Centre) को रुपमा विकास गराउने,
- अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुको लागि आवश्यक पर्ने तालीम र उच्च अध्ययनको अवसर जुटाउन पहल गर्ने,
- राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान मार्फत तालीमको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने परिपाटि प्रारम्भ गर्ने।
६. न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरु बीचको सहयोग सुदृढ गराउने :
- विभिन्न तहका न्याय क्षेत्र समन्वय समितिहरुको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने,
- न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको काम कारवाहीमा नियमितता र प्रभावकारिता ल्याउने,
- न्याय सूचना संप्रेषणको कार्यलाई सहज र व्यवस्थित तुल्याउन संचारकर्मीहरुसंग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने,
- न्यायिक काम कारवाहीमा सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल सरकारको सहयोग प्राप्त गर्न प्रयत्नशील रहने।
७. विविध
- न्याय प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने
- न्यायधीशहरुको आचारसंहिता पालना सम्बन्धी अनुगमनको कार्यलाई सुदृढ तुल्याउने,
- न्याय समूहका कर्मचारीहरुका निम्ति सेवा शर्त सम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्न र थप प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाका लागि प्रयत्नरत रहने,
- मेलमिलाप केन्द्रहरुको विस्तार गरी मुद्दाको मिलापत्रमा मेलमिलाप पद्दतिलाई संस्थागत गर्ने।
अन्तमा न्यायिक सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गरी सबै जनसाधारणले अनुभूत हुने किसिमबाट न्यायिक सेवालाई अझ बढी जनमुखी, पहुंचयोग्य र प्रभावकारी तुल्याउने दिशामा न्यायपालिकाका सम्पूर्ण न्यायाधीश र कर्मचारीहरु, विद्धान कानून व्यवशायीहरु, संचारकर्मी मित्रहरु, नागरिक समाज र नेपाल सरकार सबैबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु।
धन्यवाद
रामप्रसाद श्रेष्ठ
प्रधानन्यायाधीश
|
