(१) कानुनी त्रुटि भएको कुरा समेत उल्लेख गरी सो निर्णय उपर गरेको पुनरावेदनमा सो निर्णयलाई नै कायम राखी प्रत्यर्थी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराबाट गरेको पुनरावेदन निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) अनुसार आफ्नो स्वामित्व भएको जग्गामा आफैं मोही हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

वादीलाई प्रतिवादीले चेकबाट छुट्टै रु.१,५०,०००। बुझाएको भनी भौचर पेश गरेको सो भौचर अनुसारको रकम बुझेको छुट्टै तमसुकमा दरपीठ भएको पनि देखिँदैन, त्यसकारण सो वादीले पेश गरेको भौचर तमसुकमा दरपीठ भए अनुसारको रूपैयाँ बुझेको भौचर रहेछ भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीका भनाई अनुसार छुट्टै रकम बुझाएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) डाक्टरबाट जाँच गराउँदा योनीको वरिपरि साना–साना सुखापनका श्राव देखिन्छ भन्ने उल्लेख भएको तथा जाहेरवाली र छोरी समेतका बकपत्रबाट प्रतिवादीको प्रहरी समक्षको साविती बयानलाई पुष्टी मिल्न आएको तथा क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा उल्लेख भएका बुँदा प्रमाणहरू समेतको आधारमा जवरजस्ती करणी गर्न उद्योग गरेको ठहराई जिल्ला अदालतले गरेको इन्साफलाई सदर ठहर्यारएको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव देखिने । (प्रकरण नं. १६)

जुन फैसलाहरूमा लेखिएका वाक्यांशहरू बढी भएकोले बदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर छ ती फैसलाहरू नै यस अदालतको फैसलाबाट उल्टी भएको देखिएको र अस्तित्वमा नरहेको फैसलाहरूमा लेखिएका वाक्यांशहरूलाई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्दा निरर्थक हुने । निष्कृय आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) छोराले दावी गरेकोमा खारेज भएको मुद्दाको खिचोलाको हदम्याद कायम गरी खारेज गर्ने गरेको निर्णय गल्ती ठहराई इन्साफ तहकिकात गर्नु भनी क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय सदर ठहर्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) विवादको जग्गा राजीनामा लिएको देखिँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम गरेको निर्णयमा निवेदकले जिकिर लिए बमोजिमको कुनै कानुनी त्रुटि भए गरेको नदेखिएकोले निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. १०)

(१) अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिँदा रिट निवेदनपत्र खारेज हुने । (प्रकरण नं. ७)

(१) गोली हानी मारेको भन्ने चस्मदिद गवाह भएको कुरा जाहेरवाला र सरजमीनका बयानले पुष्टी गरेकोबाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले ज्यानसम्बन्धीको १३(१) र ज्यानसम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सजाय गर्ने गरेको इन्साफ सदर हुने । (प्रकरण नं. २८) (२) निवेदनपत्र बाहेक अरूमा षडयन्त्र गरेको तथ्य प्रमाण मिसिलमा नदेखिएकोले सजाय गर्ने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ गल्ती भई शुरू जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर ठहर्ने। (प्रकरण नं. २९)

(१) निर्विवाद हक स्थापित भइसकेको नभई जग्गा सम्बन्धी विवाद अदालतको विचाराधीन रहेको देखिन आएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिम हक प्रचलन गर्ने आदेश दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) फैसला नहुँदै वादी वा प्रतिवादीलाई के कति सजाय हुने भन्ने यकीन हुन नसक्ने हुँदा क्षेत्रीय अदालतबाटै पाँचहजार भन्दा बढी सजाय हुने मुद्दा डिभिजनबेञ्चबाट हेर्नु पर्छ भनी अर्थ गर्ने उक्त क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३६ को दफा १८(ग) को बनौटबाट पनि मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) भूमिसुधार कार्यालयले जग्गाधनीले पत्याएको भन्दा बाहेकको व्यक्तिको नाममा समेत मोहियानी हक नामसारी गर्नेगरेको निर्णय उक्त दफा २६(१) को विपरीत हुनजाने देखिने । (प्रकरण नं. ७)

(१) प्रतिवादीले तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी साधारण मुंग्राले हिर्काउँदा मृत्यु भएको देखिएको हुँदा प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं.अनुसार १० वर्ष कैद हुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) निवेदकले कूत नबुझाएको भए भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमबमोजिम मोहीबाट हटाउन पाउने जग्गाधनीको हक सुरक्षित नै देखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) निर्णय बदर गरिपाउँ भनी कसैको माग दावी नभएकोले निर्णय सम्बन्धमा अदालतबाट विचार गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ ले तोकेको प्रकृया पूरा गरी मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र दिएको देखिन नआएकोले मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र दिने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी भई बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) लाचारी वा गल्ती, न्यायिक निर्णयको आधार बन्न सक्तैन । (प्रकरण नं. १५)