(१) एकपटक अधिकार प्राप्त अधिकारीका समक्ष वादीको वारेसले विवादको जग्गामा निजको स्वामित्व तथा भोग नभएको कुरा उल्लेख गरी बयान गरी सकेपछि निज वादीको दावी प्रतिवादी विरूद्ध पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) आधार नखुलाई गरेको आदेश हचुवा हुनगएको । (प्रकरण नं. ९)

नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाई सम्बन्धी लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ९ को ३ मा ९० दिनमा ननघाई संशोधित नामावली पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकको उजूरी ३५ दिनभित्र परे तापनि ९० दिन नघाई निर्णय भएकोले त्यस्तो निर्णयलाई मान्यता दिन मिलेन । (प्रकरण नं. ९)

(१) १ नं.फाराम २ नं.लगत प्रकाशित हुने कुनै कानुनी प्रकृया अपनाएको नदेखिएको र जग्गाधनी लाई बाली बुझाएको स्वतन्त्र प्रमाण पेश गर्न नसकेको हुँदा मोही हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) नगरपञ्चायतका प्रधान अधिकृतले आफ्नो केही कर्मचारीहरू खटाएको कुराको बोधार्थ पत्रले पट्टापत्रको विपरीत असर पर्न गई आर्थिक नोक्सानी समेत हुने कुरामा रिट क्षेत्रबाट समस्याको समाधान हुनसक्दैन । (प्रकरण नं. ५)

(१) स्थापित मोहीलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र सम्म दिने भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भएको देखिँदा न्यायिक मनको प्रयोग भएन भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १३)

(१) अ.बं.७८ नं.को प्रकृया अपनाई विपक्षीलाई सुनाएपछि मात्र सबूतप्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निवेदकको जिकिर पुग्ने नपुग्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) विवादको एउटै कित्तामा एकथरीको हकमा ७८ नं.को प्रकृया अपनाउने गरी पठाउने र अर्कोथरीको हकमा भू.सु.कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दा अन्तिम भइबसेको निर्णयलाई भू.सु.को तहमा असर हुने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) बदर नभई कायम रहेको फैसला निजको विरूद्धमा प्रमाण नलाग्ने भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ११) (२) निवेदक भू.सं.ऐन लागू हुनुभन्दा अघिदेखि नै मोही कायम भइरहेको कुरा स्पष्ट देखिन आउँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) को अवस्थामा मोही जग्गाधनी बीच कबुलीयत हुनै पर्दछ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ११)

(१) कर्तव्य गरी मारेको होइन भन्ने कुनै किसिमको सबूत प्रमाण पेश हुनआएको नदेखिँदा ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको इन्साफ सदर गरेको मनासिव ठहर्ने । (प्रकरण नं. २६)