 भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२(१) (ख) मा “जालसाजी गरी वा धोका, दिई वा अरु किसिमबाट बेइमानी गरी मोहीलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट हटाएमा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु.१०००। एक हजारसम्म जरीवाना हुने छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं. १०)

 भोगबन्धकी थैली बुझाई जग्गा रिट निवेदकको हकमा फिर्ता आइसकेपछि विपक्षीहरूले मोहीमा कमाई आएको प्राप्त भरपाइबाट देखिने र उक्त भर्पाईहरूलाई विपक्षीले स्वीकार गरेको र यी विपक्षीहरूले जग्गाधनी यी रिट निवेदकलाई देखाई अनुसूची २ समेत भरी मोहियानी हकको स्थायी प्रमाण समेत पाइसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मोहीको लगत कट्टा नहुने ठहराएको भू.सु.को निर्णयमा कानुनी त्रुटि नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

 मागको आकृति फाराम पठाई सकिएको पदमा स्थायी रुपले पद पूर्ति वा स्थायी सरुवा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

 कुरा नै लोप गरी रिट निवेदनपत्र दिएकोले निवेदक शुद्ध ह्दय तथा सफा हात लिई अदालत समक्ष आएको देखिन्न तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८)

 हतियार प्रयोग गरी कर्तव्य गरी मार्नेलाई ज्यान सम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सर्वस्व सहित जन्मकैद गर्ने गरी गरेको फैसला सदर ठहर्छ । (प्रकरण नं. १८)

 जाहेरवालाले स्कूलको विद्यार्थीबाट थाहा पाई जाहेर गरेकोले त्यस्तो भनाईलाई किटानी भन्न सकिँदैन । (प्रकरण नं. ३९)

 भूमिप्रशासन कार्यालयमा दिएको दर्खास्तलाई तायदाती भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)  एक अदालतले कानुन बमोजिम क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेपछि कानुनले नै तोकेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो मुद्दामा कारवाई गर्न अर्को अदालतमा पठाउन मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. २१)

 अर्काको हकको सृजना भइसकेपछि रिट निवेदकले अनुचित विलम्ब गरी अदालतमा प्रवेश गरेकोले अनुचित विलम्बको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)