 मृतक र प्रतिवादीको बीचमा लेनदेन विषयमा विवाद भई मुद्दा चलेको भन्ने कुरा प्रतिवादीले आफ्नो बयानमा समेत स्वीकार गरेको समेत मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट कर्तव्यबाट मृतकको मृत्यु भएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन आयो । (प्रकरण नं. २१)

 हक लाग्ने भनी वादीका आमा जिम्मा रहेको श्रीसम्पत्तिमा ५ भागको १ भाग अंश छुट्याई पाउँ भनी वादीले दावी गरी आएकोलाई अघि अंशबण्डा भइसकेको कुरामा फेरि दावी गरी आएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १८)

 एउटा कार्य गर्दा अर्को परिणाम हुन गई मृतकको मृत्यु हुन गएको अवस्थालाई भवितव्य कायम गरी गरेको मध्यमाञ्लच क्षेत्रीय अदालतको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नहुने। (प्रकरण नं. १९)

 पञ्च भलाद्‌मीको रोहवरमा आफैंले म्याद बुझी म्याद भित्र प्रतिवाद नगरी चुप लागी बसेपछि अहिले रिट क्षेत्रमा आई प्रतिवाद गर्ने मौका पाइँन भनी लिएको जिकिरमा कुनै सार नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

 भन्सार ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा ३४ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार फरक रकममा दोब्बर भन्सार महसूल तथा रु.५००। सम्म जरीवाना गर्ने गरेको राजस्व न्यायाधीकरण धरानको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

 बैंकले सामा ब्याज असूल गर्न पुग्ने जति लिलाम बिक्री गर्न मालवस्तुको पञ्चकीर्ते मेल कायम वा मुचुल्का खडा गर्नु पर्ने र सो पञ्चकीर्ते मोलबाट बैंकले लिनुपर्ने सामा ब्याज रकम पुग्ने जति मात्र असूल उपर गरी लिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)

 जिल्ला सभाको बैठकले सफाईको मौका नदिई जि.पञ्चायतको सदस्यताबाट हटाउने गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको बिपरीत गरेको देखिने । (प्रकरण नं. ७)

 आयोगको निर्णय विरुद्ध रिट निवेदन दिई आयोगको निर्णयलाई बदर गराई ल्याएमा आयोगले दिने भनी गरेको निर्णय अस्तित्व शुन्य हुन जाने । (प्रकरण नं. १०)

 जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो ननाघ्ने गरी ठेक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

 प्रतिवादीले गराएको घाउ जाँच फारममा घाउ चोटको उल्लेख भई धार नभएको चीज सम्भवतः लाठीले हानिएको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिएबाट समेत प्रहरीमा भएको निजको साविती बयान समेत स्वेच्छाबाट भएको भन्ने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १८)

 अंश मुद्दा दायर भइसकेपछि निर्णय नभएसम्म विवादित सम्पत्तिको कुनै चिज कसको भागमा पर्ने हो सो कुरा अनिश्चित हुँदा अन्तिम निर्णय हुनुभन्दा अगावै आपस्तमा भागबण्डा गरेकोलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

 दुई पक्ष बीचको ठेक्का सम्बन्धी विषयको कुरा भएकोले रिट क्षेत्रबाट त्यसतर्फ विचार गर्ने अवस्था समेत नहुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

अदालतले गरेको निर्णयलाई वादीले चित्त बुझाई बसेको देखिँदा त्यसतर्फ विचार गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १५)

 न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीले निर्णय गर्दा सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने र निर्णयमा पुग्दा तत्सम्बन्धी कारणहरू स्पष्ट रुपमा खुलाएको हुनुपर्छ र ती कारणहरू सबूत प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । (प्रकरण नं. १२)