विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

८ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १५३३ - लुटपिट

 फैसला मिति:२०३९/०१/०६  डिभिजन वेन्च इजलास  ७१७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक : जि.सुनसरी मधेशा गा.पं.वडा नं.९ बस्ने घुरनी थरुनीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : ऐ.ऐ.वार्ड नं.७ बस्ने देवीप्रसाद दाहाल

अदालतको फैसलाले समेत वादी दावी हक स्थापित भई भोग चलन गरी रहेको वादी दावीका जग्गाको बाली लुटपिट गरेको होईन भनी तथ्ययुक्त सबूत प्रमाण समेत प्रतिवादीहरुबाट गुज्रन आएको नदेखिनुका साथै सो वादी दावीका जग्गाको बाली प्रतिवादी समेत भई लुटपिट गरेको हो भनी वादीको साक्षी समेतले किटान बकी दिएको समेत देखिन्छ । तसर्थ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका फैसलामा लेखिएको बुँदा प्रमाण समेतको आधारबाट वादी दावीका जग्गाको बाली प्रतिवादीहरुले लुटपिट गरेको ठहराएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं. १६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १५३२ - लिखित बदर

 फैसला मिति:२०३९/०१/०२  डिभिजन वेन्च इजलास  ७१२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक : का.प.जि.चलाल गणेशस्थान गा.पं.वडा नं.४ बस्ने कृष्णबहादुर कुँवर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : ऐ.सुननाथ शारदा गा.पं.वाड नं.३ बस्ने रत्नबहादुर खत्री क्षेत्री

(१) विवादको जग्गा प्रेमबहादुरका नाउँमा दर्ता भएको निजले तिरो तिरान गरी राखेको जग्गा निजले राजीनामा गरी दिएको देखिन आएकोले सो विवादको जग्गामा वादीको अ.बं.८२ नं.बमोजिम हकदैया लाग्न नसक्ने देखिनाले वादी दावी लिखत बदर हुने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिनाले उल्टी हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. २०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १५३१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाऊँ ।

 फैसला मिति:२०३९/०१/०५  डिभिजन वेन्च इजलास  ८३१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक : का.जि.का.न.पं.वडा नं.२६ बानेश्वर बस्ने नैनकुमारी उपाध्याय समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ११(ख) अनुसार प्र.जि.अ.काठमाडौंको अध्यक्षतामा गठित समिति जिल्ला कार्यालय काठमाडौंसमेत

(१) जुन जग्गाहरुका बीचमा तेरो मेरो भन्ने भई हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको छ सो जग्गा निवेदकहरुको हो वा सार्वजनिक जग्गा के हो भनी हक बेहक सम्बन्धि प्रश्नमा दुवै पक्षको सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय दिनु पर्ने अवस्था देखिन आएपछि त्यस्तो हक बेहक सम्बन्धमा निर्णय दिने निकाय सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार भएकोले हक बेहकतर्फ निर्णय गराई माग्न सम्बन्धित अदालतमा जानु भनी दुवैपक्षलाई सुनाई दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्