विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२२ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ४५४८ - जीउ मास्ने बेच्ने

 फैसला मिति:२०४९/०३/२१  संयुक्त इजलास  १०३१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : केन्द्रीय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको कृष्णबहादुर घलान बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पार्वती वाइवाको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

(१) ज्यू मास्ने बेच्नेको १ नं.मा कसैले कुनै मानिसलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले ललाई फकाई नेपाल सरहद बाहिर लैजान वा लगी बिक्री गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था पाइन्छ । यहाँ बिक्री गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरहद बाहिर लगी बिक्री गर्ने कार्य नै मुख्य निषेधित कार्य रहेको छ । (प्रकरण नं. २५) (२) ज्यू मास्ने बेच्ने संगीन प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यको हकमा सोही महल बमोजिम हुने सजायँलाई खण्डे र हदको सीमाले सीमांकन गर्न मिल्ने नहुँदा जीउ मास्ने बेच्ने महल बमोजिम कैद वर्ष (२०) बीसको सजायँ ठेक भएको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहबाट निर्णय हुँदा थप सजायँ गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर सारगर्भित भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५४७ - अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४८/१२/०६  संयुक्त इजलास  ९०४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं. वा.नं.२७ बस्ने हिमा सिंह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने उषा सिहंसमेत

(१) सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश तत्कालीन अंचलाधीशको कार्यालयका नाउँमा मात्र भएको र सो कार्यालय यस मुद्दामा विपक्षी समेत नरहेको साथै अंचलाधीशको कार्यालय खारेज भइसकेको स्थितिमा जसका नाउँमा अन्तरिम आदेश भएको हो सो कार्यालय बाहेकका अन्य व्यक्ति वा निकाय उपर अपहेलनामा कारवाही गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५४६ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/१२/३०  संयुक्त इजलास  ९४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रस्थित नेपाल सिन्थेटिक इण्डष्ट्रिज का तर्फबाट ऐ.को अधिकार प्राप्त महाप्रबन्धक शिलबहादुर बज्राचार्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय, श्री महानिर्देशक श्रम विभागसमेत

(१) नसियत दिन पाउने अधिकार निवेदकलाई भएको निवेदकले आफ्नो कार्यमा कर्मचारीको सुधारको लागि नसियत दिने लगायतका अधिकार प्रयोग गरेकोमा स्पष्ट रुपमा कानुनको उल्लंघन भएको अवस्थामा बाहेक करारका कर्मचारीसंग माग गरिएको स्पष्टीकरण बदर गर्ने गरेको कानुनसंगत नहुँदा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५४५ - लागू औषध (हेरोइन)

 फैसला मिति:२०४९/०१/२९  संयुक्त इजलास  ११९६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्र.ज. अग्नु साहुतेली समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भारत मानपुर इम्फाल बस्ने जोफ्रीङ लुई खामसमेत

(१) शंकारहित स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको सहअभियुक्तको पोलको आधारमा आरोपित कसूर गरेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५४४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४९/०३/१७  संयुक्त इजलास  ९७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्युठान विजुवार पंचायत वा.नं.४ फुलवारी बस्ने वर्ष २६ को चतुरे भन्ने द्रोणप्रसाद पौड्याल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.मु.नापी अधिकृत, अग्नीधर शर्मासमेत

(१) यस अदालतको असाधाराण अधिकार क्षेत्रको सुरक्षणको माग गर्न आउँदा पक्षहरुले सफा हात आउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५४३ - लागू औषध

 फैसला मिति:२०४८/११/०४  संयुक्त इजलास  ९६६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको तिलक श्रेष्ठसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार

(१) लागू औषध सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ मा पर्ने श्री ५ को सरकार वादी भएको र अनुसन्धान कारवाहीको सिलसिलामा अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्न सक्ने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ ले समेत व्यवस्था गरेकोले औषध नियन्त्रण अधिकारीले अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी नगरेकोबाट सम्पूर्ण कानुनी प्रकृया विहिन छ भन्ने तर्क कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. ४७) (२) जुन विषयमा शुरुमा नै विवाद उठाएको नदेखिए पछि विवाद नउठाइएको कुरामा अब आएर विशेषज्ञबाट नजचाएकोले हेरोइन नै होइन यकीन गर्नु नमिल्ने भन्नु कानुनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ४८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५४२ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४९/०३/२४  संयुक्त इजलास  ९९२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला महोत्तरी गा.पं. अन्कार वा.नं.७ बस्ने अच्छेलाल यादवसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्र.जि.अ.जि.प्र.का. महोत्तरीसमेत

(१) रिट निवेदन दावी बमोजिम जुन निकाय वा अधिकारीबाट विवादास्पद कागज गराइयो भनिएको छ सो निकाय वा अधिकारीबाटै त्यस्तो कागज गरे गराएको छैन भनी सो कागजको अस्तित्वलाई नै खण्डन गरेको स्थितिमा रिटनिवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५४१ - उप्रेषणसमेत

 फैसला मिति:२०४९/०२/२६  संयुक्त इजलास  ९१५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : च. २–८०८ अम्बिका निसाव लाजिम्पाट बस्ने रणबहादुर शाह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय बबरमहलसमेत

(१) परमादेश निर्देशित कुरा हो । (प्रकरण नं. २०) (२) जे जति विषय उठाई परमादेश जारी भएको छ सोही नै अनुरुप गर्नु पर्ने विपक्षीहरुको कर्तव्य हो । (प्रकरण नं. २०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५४० - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०४९/०१/२४  संयुक्त इजलास  १०६८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भागादेवी जावडको जाहेरीले श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : महेन्द्रनगर न.पा. वा.नं.२ बस्ने दानबहादुर चन्दसमेत

(१) को कस्को कर्तव्यबाट कुन ठाउँमा के कसरी मृतकको मृत्यु भएको हो भन्ने कुरा कसैले व्यक्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले गरेको बयानलाई मात्र प्रतिवादीहरु विरुद्ध आरोपित कसूर स्थापित गर्ने प्रमाण मान्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. २६) (२) प्रतिवादीहरु कसूरदार हुन् भन्ने कुराको कुनै तथ्ययुक्त सबूद प्रमाण वादी पक्षबाट गुजार्न नसकेको अवस्थामा जाहेरवालीको विवादास्पद कथन र सरजमीनका केही व्यक्तिहरुले देखाएको शंकाको भरमा मात्र प्रतिवादीहरुलाई कसूरदार ठहराउन न्यायोचित नहुनुको साथै फौज्दारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन जाने र शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउने । (प्रकरण नं. २६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५३९ - लागू औषध हेरोइन बिक्री वितरण

 फैसला मिति:२०४९/०१/३१  संयुक्त इजलास  ११९०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भारत केरला घर भई का.न.पं. वडा नं.१६ बस्ने हेमराज पिके बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार

(१) अदालत समक्ष बिना आधार प्रतिवादीहरुले प्रहरीको बयानलाई स्वेच्छा विरुद्धको भन्दैमा अदालतले उक्त भनाईलाई मात्र आधार मानी प्रमाणको रुपमा मान्न इन्कार गर्ने हो भने अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादीहरुको कागज गराउने कानुनी व्यवस्थाको कुनै औचित्य नै नरहने। (प्रकरण नं. २७) (२) बरामदी मुचुल्काको काम तामेल गर्ने व्यक्ति भएको नाताले मात्र निजको बकपत्रलाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने गरी प्रमाण ऐन लगायतका अन्य कुनै कानुनले रोक लगाएको नपाइने बरु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८(ख) अनुसार निजको बकपत्रलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं. २८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५३८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०४८/०६/१४  संयुक्त इजलास  ९२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दाङ देउखुरी गढवा गा.पं. वा.नं.८ झाखेरा बस्ने डिलराम बुढाथोकीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : दाङ जिल्ला वन सद्दृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग दाङसमेत

(१) निर्णय वनक्षेत्र सद्दृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको अध्यक्षको हैसियतले गरेको निर्णय नभई आयोगको हैसियतले गरेको निर्णय देखिएकोमा उक्त आयोगका सम्पूर्ण सदस्यहरु उपस्थित नभई दुईजनाको उपस्थिति र एकजना अनुपस्थिति जनाएको देखियो । यसरी आयोगका सम्पूर्ण सदस्यहरुको उपस्थिति भएको नदेखिएको निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५३७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०४८/०९/२८  संयुक्त इजलास  ९७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने तिर्थ गुरुङ भन्ने राजकुमार गुरुङ को हकमा अधिवक्ता श्री भोलानाथ तिवारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

(१) अ.बं. १२३ नं.बमोजिम थुनामै राखी कारवाही गर्न मनासिब बेमनासिब यकीन गरेर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरेको नदेखिएको हुनाले अ.बं. १२३ नं.को प्रकृया पूरा गर्नु भनी जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५३६ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/११/१८  संयुक्त इजलास  १०६५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र नयाँ बगैंचामा कार्यरत ना.सु. सन्तकुमार श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवारसमेत

(१) विपक्षी बनाउनु पर्ने पदोनन्ती पाउने भनिएका व्यक्तिलाई विपक्षी नै नबनाएको र विज्ञापन सूचना प्रकाशित हुँदा अस्थायी सेवा अवधि नजोडेको समेत कारणहरुबाट प्रस्तुत रिटनिवेदनमा कुनै विचार गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५३५ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/११/०६  संयुक्त इजलास  ९६३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला नेपालगञ्ज स्थिति अग्रवाल ग्रेन एजेन्सी र सुरेश इम्पोरियमको प्रोप्राइटर श्री मामराज अग्रवाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कर कार्यालय, नेपालगंजसमेत

(१) सूचना नै कानुनको रीत पुगेको छैन भने त्यस्तो खुद आय निर्धारण आदेश समेतलाई कानुन बमोजिमको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५३४ - कीर्ते

 फैसला मिति:२०४९/०४/१४  संयुक्त इजलास  ११५१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं. वडा नं.१६ बालाजु बस्ने रामकृष्ण श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने जुठे बोहरा

(१) नेपाल कानुनले कीर्ते कार्य (Forgery) लाई फौज्दारी प्रकृतिको लिखत सम्बन्धी अपराध (Criminal offence against documents) भनी तोकिदिएको छ । जसअनुसार झुठ्ठा लिखत खडा गरेको, झुठ्ठा काम कुरा गरेको भए पनि कीर्ते हुन सक्ने हुन्छ । जसबाट कसैले कसैको जीउ धन वा हक जाने वा नोक्सान हुने वा सो केही नभए पनि झुठ्ठा काम गर्ने वा झुठ्ठा लिखत खडा गर्ने मानिस आफैलाई वा अरु कसैलाई फाइदा पुग्ने पुर्यागउने उद्देश्यले सो कार्य अपराधिक मस्तिष्क (Means-rea) लिई मनसायपूर्वक गरेको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) प्रतिवादीबाट वादीको हक मेट्ने वा जाने कुनै लिखत खडा गरेको या काम कुरा भए सो प्रमाणित गर्ने भार पुनरावेदक वादीमा नै निहित रहन जाने । (प्रकरण नं. १८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५३३ - परमादेश

 फैसला मिति:२०४९/०५/१७  संयुक्त इजलास  १६२३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं. वडा नं.७ बस्ने छवि पिटर्स बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं समेत

(१) नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७ ले गरेको व्यवस्था सो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको लागि नागरिकता प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था भएको र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को व्यवस्था सो ऐन प्रारम्भ भएपछि जन्मेका व्यक्तिको सम्बन्धमा गरिएको भई यी दुवै व्यवस्था बेग्लाबेग्लै भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३(१) नेपालको संविधान, २०१९ संग बाझिएको नदेखिनुको अतिरिक्त नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को व्यवस्थालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ ले आत्मसात गरी सो कानुनी व्यवस्थालाई संविधानको अभिन्न अंगको रुपमा समेत लिइएको पाइने । (प्रकरण नं. १६) (२) नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० प्रारम्भ भएपछि मात्र जन्मेका निवेदकहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३(१) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि निजहरुको जन्म हुँदा निजहरुको बाबु नेपालको नागरिक हुनु अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५३२ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/११/०४  संयुक्त इजलास  १११४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं. वार्ड नं.२४ स्थित होटल कोजी प्रा.लि को मेनेजिङ डाइरेक्टर न्हुछेरत्न शाक्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय श्रम कार्यालय डिल्लीबजारका कारखाना निरीक्षक भिमप्रसाद कटेलसमेत

(१) कारखाना निरीक्षकको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने निवेदक होटल व्यवस्थापकले श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय श्रम विभागमा पुनरावेदन दिएकोले त्यस्तो पुनरावेदन उक्त श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय श्रम विभागले कानुन बमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु पर्नेमा उक्त पुनरावेदन अञ्चल अदालतमा लाग्ने, सो सम्बन्धी पुनरावेदन यस विभागमा नलाग्ने भनी श्रम विभागको निर्णय जानकारी त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५३१ - निषेधाज्ञा

 फैसला मिति:२०४९/०४/१८  संयुक्त इजलास  ११४४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ल.पु.न.पं. वा.नं.१ बस्ने विजयकुमार शाह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अन्तःशुल्क विभाग, काठमाडौंसमेत

(१) आफ्नो स्वइच्छापूर्वक भएको सम्झौता अनुरुपको कार्य निर्दिष्ट समयभित्र पूरा गर्नु पर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षकारको नहुने भन्न उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं. १२) (२) निवेदक नै पक्षकार भई गरेको कबूलियत सम्झौता अनुसारको दायित्व निवे–दकले निर्वाह गर्न नपर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (३) सम्झौता अनुसार निवेदकले तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम असूल उपरका लागि भएको काम कारवाहीबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रत्याभूत गरेको हक, अधिकार हनन् हुने आशंका उत्पन्न रहे भएको भनी निषेधाज्ञाको उपचार खोज्नु सान्दर्भिक नहुने । (प्रकरण नं. १३) (४) निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, अन्तर्गत प्रत्याभूत हक अधिकारमा आघात पुग्ने आशंका नै विद्यमान नभएको स्थिति अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश सक्रिय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५३० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०४९/०४/१९  संयुक्त इजलास  १२४९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको बुद्धराज तामाङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, गृह मन्त्रालयसमेत

(१) अख्तियार प्राप्त निकाय या अधिकारीको आदेशबाट कानुन बमोजिम थुनामा रहन बस्न गएको व्यक्तिहरुलाई खास आधारमा केही हदसम्मको कैद मिन्हा दिई कैद मुक्त गर्न सक्ने भन्ने भए तापनि कारागार नियमावली, २०२० अनुसार यस प्रकारको सुविधा स्वयं कारागारबाट प्रदान गर्न सक्ने अधिकार कारागारलाई प्रत्यायोजन गरेको नदेखिने । त्यस प्रकार कैदको सुविधाका लागि सिफारिशसम्म कारागार कार्यालयले गर्न सक्ने तर कारागारको सिफारिश नै बन्धनकारी हुने भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४५२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०४६/०४/११  संयुक्त इजलास  ९८४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सदरखोरमा थुनामा रहेको खिलबहादुर गिरी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला प्रहरी विशेष अदालतसमेत

(१) प्रहरी ऐन, २०१२ को अख्तियारी प्राप्त गरी गठन भएको प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनको अधिकार ग्रहण गरी निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६(ग)(१) मा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०३१ मा उल्लेखित व्यवस्थित अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) जुन ऐनको अख्तियारी प्राप्त गरी ऐन बनेको हुन्छ सोही ऐनमा उल्लेखित उद्देश्य अनुकूल हुने गरी निर्धारित सीमा सम्मको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः प्रहरी सेवामा रहेका निवेदकलाई डयूटी छाडी भागेको भन्ने अभियोगमा प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी थुनामा राख्ने भनी दिएको आदेश कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु