विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१३ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ७६५७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०६२/१२/०८  संयुक्त इजलास  ९९९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः नवलपरासी जिल्ला शिव मन्दिर गा.वि.स.वडा नं. ३ वस्ने हरिप्रसाद अधिकारी समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री ५ को सरकार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय ववरमहल काठमाडौं समेत

 नेपाल राजपत्र खण्ड ४४ संख्या ५४ को भाग ३ मा प्रकाशित सूचना अनुसार निजी आवादी भित्रको सालको रुख कटान गर्न प्रतिवन्ध रहेकोले सचिवस्तरवाट सालको रुख कटान र ओसारपसारमा प्रतिवन्ध लगाएको भनेपनि वन ऐन तथा नियम समेतले निजी वनको सम्वन्धमा त्यसप्रकारको प्रतिवन्ध लगाएको अवस्था पाईन्न र सो सूचना निजी वनको सम्वन्धमा आकर्षित हुने समेत नदेखिने ।  सो सूचना निजी वनको सम्वन्धमा समेत आकर्षित हुने भन्न पनि वन ऐन तथा नियममा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्थालाई उक्त सूचनाले प्रतिस्थापन (Overrule) गर्न समेत नसक्ने । (प्रकरण नं.११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६५६ - परमादेश

 फैसला मिति:२०६२/१२/३०  संयुक्त इजलास  १२२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक / बिपक्षीः श्री ५ को सरकार मालपोत कार्यालय, विराटनगर, मोरङको तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत कुलप्रसाद थापा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी / निवेदकःमोरङ जि. वयरबन गा.बि.स.वडा नं.९ बस्ने कुलप्रसाद खनाल समेत

 सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्रवमोजिम कानून बमोजिमको प्रक्रिया तुरुन्त अवलम्बन गरि निवेदकहरुको निवेदन व्यहोरामा उल्लेख भएको अन्य निवेदकहरुले आयोगबाट वितरीत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वमोजिमको जग्गालाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको निर्णयसंग भिडाई निवेदकहरुका नाममा मोठ श्रेस्ता खडा गरी कानूनबमोजिम दर्ता समेत गरि दिनका लागि प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६५५ - भ्रष्टाचार

 फैसला मिति:२०६२/१२/२१  संयुक्त इजलास  ८७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक / प्रतिवादीः जिल्ला रुपन्देही वुटवल न.पा.वार्ड नं.८ वस्ने इश्वरप्रसाद पौडेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी / वादीः महेन्द्र खाती समेतको उजुरीले श्री ५ को सरकार पुनरावेदक / प्रतिवादीः जिल्ला पाल्पा, तानसेन न.पा.वडा नं.१० वस्ने ठाकुरध्वज कार्की समेत

 मोटर मर्मत गराई ल्याई सकेपछि प्राविधिकवाट जांच गराउंदा रिवाइण्डिङ्ग वा मर्मत कार्य नभएको भन्ने एकता इलेक्ट्रिक वर्क्सपको प्रतिवेदनवाट मोटर रिवाइण्डिङ्ग भएको प्रमाणित हुन नआउने भनी मेकानिकल इन्जिनियर र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रवन्धकको संयुक्त जांच प्रतिवेदन एवं पूर्ण रिवाइण्डिङ्ग गरेको देखिएन भन्ने समेतको मे.ई.दिलीप खतिवडाको प्रतिवेदन समेत हुँदा सो मोटर रिवाइण्डिङ्ग भएको भन्न मिल्ने अवस्था नरहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६५४ - जालसाज

 फैसला मिति:२०६२/१०/१९  संयुक्त इजलास  ९५१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक / प्रतिवादीः कञ्चनपुर जिल्ला श्रीपुर गा.वि.स.वडा नं.७ बस्ने सोभान सिंह खड्का बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी / वादीः ऐ.जिल्ला महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.४ बस्ने वलवहादुर सिनाल समेत

 अंश मुद्दाको फैसलाले पनि ऋण वण्डा हुने ठहराएको अवस्था नभै सो फैसला अन्तिम भएर रहेको देखिदा पछि वादीले दिएको लेनदेन मुद्दामा रतनवहादुर बाहेक यी वादीहरु मध्ये कसैलाई पनि विपक्षी बनाएको नदेखिएकोले सो लिखत सोही समयमा प्रकाशमा आएको संझन नमिल्ने ।  लिखत बमोजिमको साँवाव्याज वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर भएको जिल्ला अदालतको २०५४।६।२ को फैसलाको नक्कल वादीहरुले २०५५।१।२५ मा रीतपूर्वक सारी थाहा पाएपछि मात्र सो लिखतको तथ्य प्रकाशमा आई आफ्नो हकमा समेत प्रतिकूल असर परेको ठानी २०५५।४।१७ मा वादीहरुको प्रस्तुत मुद्दाको फिराद परेको देखिएबाट काम भए गरेका मितिले किर्ते कागजको १८ नं.को हदम्याद भित्र फिराद दिनुपर्ने भन्ने सान्दर्भिक नदेखिने । (प्रकरण नं.१८

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६५३ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।

 फैसला मिति:२०६३/०२/२९  संयुक्त इजलास  ८१७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः कालिकोट जिल्ला घर भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ मातहत इलाका प्रहरी कार्यालय नारायणपुर दरवन्दी भई युनिफाईड कमाण्ड रोल्पामा कार्यरत कुलवहादुर बम बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत

 प्रहरी नियमावलीले तोकेको रित पुर्याुई सफाईको मौका समेत दिइएको हुँदा सुनुवाईको मौकानै नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरिएको भन्ने निवेदकको जिकिर समेत मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं.११)  एउटै कसूरमा सामान्य र विशेष सजाय गर्न पाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकारीलाई नियमले तजविजि अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा सामान्य वा नरम प्रकृतिको सजाय नै गर्नुपर्छ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।  प्रचलित कानूनमा एउटै कसूरमा दुईवटा सजायको प्रावधान भएको अवस्थामा कम सजाय हुनुपर्ने र निवेदकलाई दर्जा र तलव घटाउने निर्णय गरिनुपर्ने भनी निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले लिनु भएको जिकिर मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६५२ - जवर्जस्ती करणी

 फैसला मिति:२०६३/०२/१७  संयुक्त इजलास  १०७२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक / प्रतिवादीः जिल्ला कन्चनपुर लक्ष्मीपुर गा.वि.स..वडा नं. ९ घर भएका विष्णु अधिकारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : वादी / प्रत्यर्थीः चक्रबहादुर चलाउनेको जाहेरीले नेपाल सरकार

 ८ बर्षकी नवालिका पार्वतीलाई आफ्नो लिङ्ग खेलाउन लगाई खाटमा सुताई बलपूर्वक निजको योनीमा लिङ्ग पुर्यााई वीर्य स्खलन गराएको कार्य जवरजस्ती करणीको कसूर नहुने भन्न नमिल्ने ।  जवरजस्ती करणीको कसूर खासगरी महिलाको शरीर र इज्जतमाथि यौनेच्छा पूरा गर्ने उद्देश्यबाट गरिने आक्रमणको रुपमा लिनुपर्ने ।  अवोध अवस्थाकी वालिकालाई आफ्नो लिङ्ग चलाउन लगाउने र निजको योनीद्वारसम्म लिङ्ग पुर्यााई वीर्य स्खलन गराइ आफ्नो यौन सन्तुटी लिने कार्यलाई केवल करणीको उद्योग मात्र हो भनी व्याख्या गर्नु जवरजस्ती करणीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको भावना अनुकूल नहुने ।  योनीमा लिङ्ग प्रबेश नगरेसम्म जबरजस्ती करणीको कसूर हुदैन भनी सबै अवस्थामा व्याख्या गर्ने हो भने शारीरिक रुपमा कमजोर महिलामाथि हुने यौनजन्य अपराधबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउन सक्ने । (प्रकरण नं.१७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६५१ - संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य घोषित गरिपाऊँ

 फैसला मिति:२०६२/१२/१०  विशेष इजलास  १११२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः जनहित संरक्षण मन्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिका वडा नं.१ घर भई हाल का.जि.का.म.न. पा.वडा नं. १० नयां वानेश्वर बस्ने अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 देशमा तत्काल विद्यमान आतंक र विध्वंसात्मक कार्यलाई विशेषरूपले हेरी त्यसलाई छुट्टै परिभाषित गरी निबारक नजरबन्दको व्यवस्था र सजायँको व्यवस्थाव्दारा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य अध्यादेशको रहेको कुरा अध्यादेशको समग्र अध्ययनबाट देखिन आउँदा यसलाई केवल दण्डनीय कानून मात्र हो भनी नामाकरण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६५० - उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ

 फैसला मिति:२०६३/०१/२८  पूर्ण इजलास  ८५६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः जिल्ला तनहुँ व्यास नगरपालिका वडा नं ९ बस्ने बद्रिनाथको श्रीमती मिना न्यौपाने समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पोखरा समेत

 एउटा पक्षको उपस्थितिमा उसको पक्ष वा विपक्षमा जे सुकै फैसला वा निर्णय भएपनि त्यस्तो निर्णय वा फैसलालाई उत्तम मान्न नसकिने ।  पुनरावेदन तहमा तारेखको महत्वलाई गौण बनाइएको छ, तारेख गुज्रिएमा पनि त्यस्तो पुनरावेदनले न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस आधारबाट पनि तारेख थाम्ने व्यवस्थालाई ज्यादै कठोरतापूर्वक लिइनु नहुने । (प्रकरण नं.१५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६४९ - लागू अौषध

 फैसला मिति:२०६३/०२/२५  पूर्ण इजलास  १२१७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक / प्रतिवादी जिल्ला रुपन्देही बुटवल नगरपालिका वडा नं.११ घर भई हाल कारागार शाखा त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा थुनामा रहेको सचिन श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यथी / वादीः प्र.ना.नि.विनोद निरौलाको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

 सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा (३) मा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा तहकिकातको लागि थुनामा राख्ने म्याद थपको लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि अदालत समक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र यस व्यवस्थाले मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थामा प्रहरीवाट हुन सक्ने गैरकानूनी बल प्रयोगवाट अभियुक्तलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गरिएको देखिनुका साथै उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिन सकिने व्यवस्थाको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) को कानूनी व्यवस्थासंग सार्थक सम्बन्ध रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६४८ - जोत नामसारी

 फैसला मिति:२०६२/१२/१७  पूर्ण इजलास  ८५१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक / प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ ढोकाटोल वस्ने सागरप्रसाद मिश्रको मु.स.गर्ने छोरा नरेन्द्रप्रसाद मिश्र समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी / वादी का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३५ कोटेश्वर वस्ने कृष्णप्रसाद आचार्य

 मोही निष्काशन हुने गरी फैसला भइसकेपछि पनि जग्गाधनीले साविक मोहीलाई नै मोही स्वीकार गरेको र उक्त फैसलाअनुसार तत्कालै मोही लगतकट्टा हुन नसकी कानूनीरुपमा साविकदेखिनै मोही रहिरहेको अवस्थामा साविकदेखि मोहीको हैसियतले कमाई आएको विवादित जग्गामा निजको मोहियानीसम्वन्धी हक अधिकार समाप्त भइसकेको मान्न मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.२०)  साविक मोहीको मृत्यृपछि निजको हक खाने छोराका नाउंमा मोही नामसारी हुने । (प्रकरण नं.२२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६४७ - संविधानको धारा ८८ बमोजिम सामाजिक संघ संस्थाको आचार संहितालाई बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ ।

 फैसला मिति:२०६३/०२/१८  विशेष इजलास  ७८८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः का.म.पा.–१० वानेश्वर स्थित गैर सरकारी संस्था महासंघको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ.का.अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्की समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहरवार समेत

 मन्त्रिपरिषद्को २०६३।१।२६ को निर्णयले निवेदकले बदर गर्न भनी दावी लिनु भएको समाज कल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ खारेज भइसकेको देखिएको र सो अध्यादेशको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको र लागू गरिएको सामाजिक संघ संस्थाहरुको आचार संहिता, २०६२ समेत स्वतः निस्क्रय हुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं.७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६४६ - प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २(२) तथा सोही ऐनको आधारमा गरिएको प्रधानमन्त्री सहायता कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१ अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ

 फैसला मिति:२०६३/०२/११  विशेष इजलास  १२५२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः भक्तपुर जिल्ला मध्येपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ लोकन्थली बस्ने अधिवक्ता माधवकुमार वस्नेत समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार समेत

 तत्कालीन प्रयोजनका लागि बनेको ऐन ५० वर्ष पछाडि पनि त्यही अवस्था र हैसियतमा कायम रहिरहनु कानूनी राज्य र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल नदेखिने ।  व्यवस्थापन विधिको सिद्धान्त अनुसार संविधानले तोकेको सीमाभित्र रही ऐन निर्माण हुनुपर्छ र संविधान एवं ऐनको सीमा भित्र रहेर नियम निर्माण हुनुपर्छ । यदि ऐनले संविधानको सीमा नाघ्ने वा नियमले संविधान र ऐनले तोकको सीमा नाघ्छ भने त्यो न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभित्र आउने । (प्रकरण नं.९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ

 फैसला मिति:२०६३/०२/२१  पूर्ण इजलास  ८५६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.४ बिशालनगर घर भई हाल पहरागण त्रिपुरेश्वरमा थुनामा रहेको वर्ष ६२ को रमेशनाथ पाण्डेको हकमा टिकाराम अधिकारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत

 निवारक नजरबन्दसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र त्यससंग सम्बन्धित विवादहरुमा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अबीचलित र यथास्थितिमा रहिरहेको अवस्थामा त्यसको प्रयोग र परिपालनामा २०६३।१।११ को घोषणा र परिवर्तित विशेष परिस्थितिको सम्बन्धमा भैरहेको कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको परिपालनामा जटिलता भएको भन्ने परिकल्पना गर्नु कानूनको शासन अनुकूल हुन नजाने । (प्रकरण नं.१३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु