विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१७ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ७६९१ - परमादेश मिश्रीत निषेधाज्ञा

 फैसला मिति:२०६३/०२/१५  संयुक्त इजलास  ८५४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक विपक्षीः कृषि विकास वैंक, सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्ज समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी निवेदकः वांके जिल्ला नेपालगन्ज न.पा.वडा नं. १ वस्ने जगदम्वाप्रसाद गुप्ता

 निवेदकले विपक्षी वैंकसग लिएको सम्पूर्ण ऋृण रकम नवुझाएकोले लिलाम प्रकृया चली कसैले सकार नगरेको अवस्थामा वैंक आफैले सकारेको र निवेदक स्वयंले वैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी सोवाट पनि नपुगे मेरो अन्य चल, अचल जायजेथावाट समेत बिक्री गरी सांवा व्याज कानून वमोजिम असुल उपर गरी लिनु भनी मन्जुरी दिई निवेदन दिएको अवस्थामा विपक्षी वैंकले लिलाम बिक्री गर्न लागेको कार्य कानून वमोजिम नै देखिने। (प्रकरण नं.१३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६९० - अंश

 फैसला मिति:२०६१/०४/१६  संयुक्त इजलास  ९०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः जिल्ला ताप्लेजुङ हाङदेवा गा.वि.स. वार्ड नं.६ बस्ने अम्बिका भटृराई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला ताप्लेजुङ्ग हाङदेवा गा.वि.स. वार्ड नं.४ बस्ने उद्धवप्रसाद भटृराई समेत

 वादीले मुख्य प्रमाणको रुपमा पेश गरेका प्रेम पत्रमा लागेको सहिछाप र नागरिकता लिदा पेश गरेको निवेदनमा लागेको प्रतिवादीको सहिछाप भिड्ने नभिड्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त विशेषज्ञको रायमा विवादीत लिखतका हस्ताक्षर र नमूनाका हस्ताक्षर फरक फरक Pattern बाट गरिएको, दस्तखतहरुको तुलनात्मक परिक्षण गरिएको एकै व्यक्तिबाट गरिएका हुन होइनन किटान गर्न नसकिने भनी उल्लेख भएको देखिएबाट वादीले पेश गरेका पत्रहरु प्रतिवादीले नै लेखेका रहेछन भनि किटान गर्न नसकिने ।  वादी र प्रतिवादी बीच आदान प्रदान भएको भनिएको समग्र पत्रको अध्ययन गरी हेर्दा ती पत्रहरुमा प्रतिवादीले वादीलाई पत्नि भनि स्वीकार गरेको पाइदैन । पत्रमा प्यारी बहिनी, My Dear, यादे यादकी खानी, शुभाशिष आदी शव्द प्रयोग भएको पाइन्छ । उल्लिखित पत्रको आधारमा एक प्रेमीले आफ्नो प्रेमीलाई संवोधन गरी पत्र लेखेको आशय झल्किएतापनि विवादास्पद पत्रहरुकै आधारमा वादी र प्रतिवादी बीच पति पत्निको सम्बन्ध कायम भएको भनि किटान गर्न नसकिने ।  कुनै दुई प्रेमी प्रेमिकाका रुपमा बस्नु र लोग्ने स्वास्नी भै बस्नु दुई अलग अलग स्थिती र अवस्था हुन्छ । प्रेम हुदैमा विवाह हुनै पर्ने बाध्यता नहुने ।  उल्लिखित आधार कारणबाट वादी र प्रतिवादीको बीच लोग्नेस्वास्नीको नाता कायम हुन सक्ने अवस्था नहुँदा वादी र प्रतिवादी बीच नाता कायम हुन नसक्ने, अंश तर्फ वादी दावी पुग्न नसक्ने र निष्प्रयोजनिक पत्रहरुलाई आधार लिई वादीलाई जालसाजीमा सजाय गरेको शुरुको फैसला सो हदसम्म उल्टी गरी वादीलाई जालसाजीमा सजाय नहुने ठहर्या एको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं.१७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६८९ - जग्गा नापी सम्बन्धी ।

 फैसला मिति:२०६३/०४/२२  संयुक्त इजलास  १७८७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा.वडा नं.३ को हाल लेखनाथ न.पा.वडा नं.१ बस्ने विष्णु कुमारी राणा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी प्रतिवादीः मालपोत कार्या.लय कास्की समेत

 जग्गाको सम्बन्धमा विवाद परेपछि जग्गाको यथार्थ नक्सा नै विवादको निरोपण गर्ने वस्तुगत र उपयुक्त प्रमाण हुने कुरामा अन्यथा नदेखिने ।  एक पटक पुनरावेदन दिएको मुद्दामा यहि विवादित जग्गालाई सार्वजनिक पर्ति जग्गा भनी स्वीकारी बसेको अवस्थामा हाल आएर सोही जग्गालाई आफ्नो हकभोग स्वामित्वको जग्गा हो भनी दावी लिन विवन्धनको सिद्धान्तले पनि नमिल्ने ।  विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिका गुम्वा, मन्दिर, पाटी, गा.वि.स. ले गरेको वृक्षारोपण समेत रहेको देखिएको र साविक दर्ता तिरो बमोजिमको जग्गा वादीहरुले दर्ता गराई सकेको प्रमाणबाट देखिई रहेकै अवस्थामा पुनः पुनरावेदन जिकिर अनुसार विवादित जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने दावा पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६८८ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

 फैसला मिति:२०६३/०३/१२  संयुक्त इजलास  १०७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः जिल्ला बाँके वसुदेवपुर गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने सुमित्रादेवी कलवार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः जिल्ला बाँके वसुदेवपुर गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने सुकई कुर्मि समेत

 भुमि सुधार कार्यालयले मोहि जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धी मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने गरी गरेको आदेश उपर अ.वं.१७ नं.को निवेदन सुनी बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश आफुकहाँ पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाको कामकारवाहीको विषयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रूटि गरी गरेको देखिन आएबाट सो आदेश गरेको हदसम्मको कामकारवाही त्रूटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने। (प्रकरण नं.१५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६८७ - परमादेश

 फैसला मिति:२०६३/०४/२१  संयुक्त इजलास  ७३५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक निवेदकः काठमाडौं म.न.पा.वडा नं.३ बस्ने सावित्री पण्डित बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी प्रत्यर्थीः काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय टेकु, काठमाडौं समेत

 अनुमति भन्दा बढीको नक्सा पास नगरी निर्माण कार्य नगरेको रहेछ भने पनि महानगरपालिकाबाट निवेदन पर्नु भन्दा अगावै जरिवाना गरी नक्सापास गरी दिने भनी निर्णय भैसकेको स्थितिमा पुनरावेदिकाले परमादेशको बाटोबाट उपचार माग्ने अवस्था नभएकोले परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।  नक्सा नै पास नगरी पुनरावेदिकाले २१/२ (साढे दुई) तला घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको कसुरमा महानगरपालिकाबाट रु.१५,०००।– जरिवाना गरी नक्सा समेत पास भै सकेको स्थितिमा निवेदन दावी एवं पुनरावेदन जिकिर बमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६८६ - सरकारी कागज किर्ते

 फैसला मिति:२०६३/०२/१५  संयुक्त इजलास  १२२३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः गोरखा जिल्ला गोरखकाली गा.वि.स. वडा नं. १ पोखरीथोक वस्ने रामबाबु शर्मा अधिकारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी वादीः ईश्वरबहादुर थापाको जाहेरीले नेपाल सरकार

 प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) र दफा ५२ बमोजिम साक्षीसरह वकपत्र गराई पक्षलाई जिरह गर्ने मौका दिएपछि मात्र रेखा विशेषज्ञको रायलाई प्रमाणमा लिनुपर्ने ।  अदालतबाट विशेषज्ञलाई झिकाई बकपत्र गराउनु भन्ने आदेश भएकोमा पटक पटक म्याद सूचना पठाउंदा पनि विशेषज्ञको वतन नै फेला नपरेको भनी विशेषज्ञले उपस्थित भई बकपत्र गर्न र पक्षले निजसंग जिरह गर्न पाएको अवस्था नदेखिने ।  विशेषज्ञको बकपत्र हुन नसकी र पक्षले जिरह गर्न नपाएको यस्तो रायलाई उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न र सोही रायको आधारमा थपिएका भनिएका अक्षरहरु यी पुनरावेदककै हुन् भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६८५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।

 फैसला मिति:२०६३/०३/१९  संयुक्त इजलास  ८९७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः का.जि. का.म.न.पा.वडा नं. ३४ घर भई नेपाल राष्ट्र वैंकको उपनिर्देशक पदवाट अवकास प्राप्त हरिलाल ज्ञवाली समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः नेपाल राष्ट्रवैंक केन्द्रीय कार्यामलय वालुवाटार समेत

 विधायिकाले ऐनको निर्माण गर्दा प्रणालीको सूचारुपन (smooth working of system) मा अवरुद्ध हुने गरी ऐनको संरचना गरेको होला भनी अदालतले अनुमान नगर्ने ।  विवादित राष्ट्र वैंक कार्यव्यवस्था नियमावली, २०५९ राष्ट्र वैंक ऐनको कार्यान्वयनको लागि दफा ११०(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्विकृति लिई राष्ट्रवैंकको संचालक समितिले वनाएको देखिंदा सो विनियमावली प्रत्यायोजित अधिकार भन्दा बाहिर गएर निर्माण भएको नदेखिन । (प्रकरण नं.१३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६८४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०६३/०३/१५  संयुक्त इजलास  ७१९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३३ वस्ने पारसदेवी चौरशिया बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरवार प्लाजा समेत

 एल.सि.वाट झिकाइएका मेसिनरी समानहरु वाणिज्य वैंकको नियन्त्रण वा कव्जामा रहेका हुन होइनन् भन्ने विषय रिट निवेदनवाट निरुपण हुन नसक्ने ।  वैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण रकम वाँकी नदेखिएमा निवेदक समेतको नाम कालोसूचीमा राख्नु कानूनतः नमिल्ने ।  ऋण सम्वन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रवाट कालोसूचीमा समावेश भएको नाम वदर गर्नु कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं.९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६८३ - गर्भपतन (कर्तव्य ज्यान)

 फैसला मिति:२०६३/०३/१२  संयुक्त इजलास  ९०६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक / वादीः धनबहादुर राईको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी / प्रतिवादीः इलाम जिल्ला फुवा मझुवा गा.वि.स.वडा नं. २ बस्ने लालमाया गुरुङ

 जीउदो जन्मेको बच्चा मार्ने मनसाय भए प्रतिवादीले तत्कालै कर्तव्यजन्य कुनै कार्य गरी मार्न कुनै कुराले वाधा पुर्याएको देखिदैन । बच्चा मरेको जन्मेको कारण खोल्सीमा छाडी हिडेको भन्ने प्रतिवादीको भनाई निश्चयात्मक प्रमाणबाट खण्डन नभएसम्म त्यसरी छाडी हिडेको कारणबाट शिशु मरेको भनी अनुमान गरी प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६८२ - जवर्जस्ती करणी

 फैसला मिति:२०६३/०२/२८  संयुक्त इजलास  १२८१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला सर्लाही गा.वि.स. मुर्तिया वा .नं. २ घर भई हाल जिल्ला पर्सा कारागार शाखा वीरगंज कारागारमा रहेका भीमबहादुर पोखरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीरवादी जिल्ला सर्लाही ग.वि.स. मुर्तिया वा.नं. ३ बस्ने लेखबहादुर थापाको जोहरीले श्री ५ को सरकार

 मुलुकी ऐन जर्वजस्ती करणीको १ नं. अनुसार जर्वजस्ती करणीको वारदात कायम हुनका लागि योनिभित्र लिङ्ग पूर्ण प्रबेश गरेको हुनुपर्ने वा योनिभित्रै बिर्य स्खलन भएको हुनुपर्ने वा पीडितको योनीको कन्याजाली च्यातिएको हुनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख नभएको अवस्थामा लिङ्ग र योनी वीच सामान्य घस्रण पर्यानप्त देखिने । (प्रकरण नं.३४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६८१ - हालैको बकसपत्र बदर हककायमत्र

 फैसला मिति:२०६२/१०/०३  संयुक्त इजलास  ८९३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः गण्डकी अंचल कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने कृष्ण प्रसाद कोइरालाको संरक्षक राधादेवी कोइराला समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ऐ.स्याङजा जिल्ला गणेशपुर गा.वि.स.वडा नं. १ घर भै हाल कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वार्ड नं. ४ बस्ने भगवती गौतम समेत

 कानूनले कुनैपनि सम्पत्तिको चरित्र निर्धारणका लागि स्वामित्वलाई आधार मानेको हुन्छ। अचल सम्पत्ति निर्जिव बस्तु भएकाले यसको आफ्ना स्थिर अन्तरनिहित गुणहरु हुनेमा वाहेक छुट्टै चलायमान चरित्र नहुने ।  हरेक हस्तान्तरण पश्चात सम्पत्तिको स्वरुप वा चरित्र परिवर्तन हुने ।  निजी स्वरुप ग्रहण गरिसकेको सम्पत्तिलाई वादीहरुले कानून बमोजिम बदर गराई पूर्ववर्ती अंशबाट प्राप्त सम्पत्तिको रुपमा कायम गराउन नसकेपछि त्यो सम्पत्ति पूनः कानूनबमोजिम हस्तान्तरण भएकोलाई चुनौती गर्ने हक नहुने । (प्रकरण न.११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६८० - लिखत किर्ते जालसाजी

 फैसला मिति:२०६३/०२/०४  संयुक्त इजलास  १२८३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ वस्ने पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ वस्ने यज्ञप्रसाद पोखरेल यज्ञप्रसाद पोखरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यथी वादीः जिल्ला मोरंग बनिगामा गा.वि.स.वडा नं. १ वस्ने गोगरी थरुनी समेत

 म्याद तामेल गर्ने गराउने कार्य कर्मचारीको भएको र यदि वादीहरुले भने जस्तै प्रतिवादीहरु समेतसंग मिलोमतो गरी म्याद तामेल भए गराएको भए सो सम्बन्धमा कर्मचारीहरुलाई समेत प्रतिवादी बनाउन पर्नेमा सो गरेको नदेखिएको अवस्थामा फिरादमा उल्लेखित वतनमा म्याद तामेल गर्ने गराउने कार्यलाई जालसाजीको संज्ञा दिई प्रतिवादीहरुलाई सजाय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६७९ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०६३/०२/२८  संयुक्त इजलास  ७५८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः भिमबहादुर राउतको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ज्ञानबहादुर चौहान समेत

 मुलुकी ऐन अ.वं. १८८ नं. बमोजिम मातहत अदालतबाट व्यक्त हुने राय अन्तिम जाँच नभएसम्म त्यस्तो रायले वैधानिक मान्यता (Validity) ग्रहण नगर्ने हुँदा कार्यान्वयन (Operative) गर्न नसकिने ।  अ.वं. १८८ नं. को कानूनी व्यवस्था न्यायाधीशलाई चित्तमा लागेको कुरा रायका रुपमा व्यक्त गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था भएको र त्यो प्रावधानको अन्तिम परिक्षण सर्वोच्च अदालतबाट हुनैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था हुँदा फैसला वा डिक्रिका रुपमा नरहेको त्यस्तो राय (Opinion) का सम्वन्धमा पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था समेत नरहने । (प्रकरण नं.३१, ३२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६७८ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको

 फैसला मिति:२०६३/०२/२५  विशेष इजलास  ८१३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः बाँके जिल्ला चिसापानी गा.वि.स.वडा नं. १ घर भई का.जि. का.म.न.पा.वडा नं. ३२ बस्ने वर्ष १८ को रुपक ढकाल समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत

 राज्यले संविधानको धारा ११(३) को प्रावधानलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गराउने हो भने त्यसमा उल्लेख भएका महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक दृष्टिले कमजोर वा सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको संरक्षण र विकासलाई समेट्ने गरी एउटा विस्तृत, व्यापक र बोधगम्य दायरा सहितको छाता कानून (Comprehensive and umbrella Law) को निर्माण गर्नु जरुरी हुने ।  खुद्रा आधार (Piece basis) मा तयार गरिएका वा गरिने कानूनले संवैधानिक उद्देश्य र मर्मलाई ब्यापक रुपले समेट्न सक्दैनन्, ती अस्थायी र काम चलाउ मात्र हुने । (प्रकरण नं.१४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६७७ - लिखत बदर हक कायम

 फैसला मिति:२०६३/०३/१५  पूर्ण इजलास  ८१६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक र वादीः वांके जिल्ला साइगाउं गा.वि.स. वडा नं.४ वस्ने शत्रुधनप्रसाद वर्मा (कुर्मि) बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी र प्रतिवादी वांके जिल्ला खांस कारकांदो गा.वि.स .वडा नं.२ वस्ने मुमताज जोलाहा समेत

 लेनदेन व्यवहारको महल अन्तर्गत परेको फिरादबाट अंशवण्डाको महलबमोजिम अंशियारको अंश लाग्ने नलाग्ने भनी अदालतबाट निक्र्यौल गर्न कानूनसम्मत नहुने ।  आफ्नो इच्छा अनुकूल हक हस्तान्तरण गरी अरु कसैलाई दिन त्यस्तो हक हुने व्यक्ति स्वतन्त्र हुने ।  प्रस्तुत मुद्दामा दानपत्रबाट प्रतिवादी पुस्कर कुमार कुर्मीले पाएको जग्गा मध्येबाट प्रतिवादी मुमताज जोलाहालाई ०५४।७।२७ मा लिखत पारित गरिदिएको देखिन्छ । दानपत्रमा उल्लिखित व्यहोराबाट प्रतिवादी पुस्कर कुमार कुर्मी सो लिखत गरिदिन स्वतन्त्र भई अरु अंशियार कसैको सहमति लिन आवश्यक नपर्ने । (प्रकरण नं.१८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६७५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

 फैसला मिति:२०६३/०४/०८  पूर्ण इजलास  ८९३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः ज्योति फार्मस प्रा.लि. समेतको तर्फबाट डा.रुपज्योती बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थीः श्रम अदालत काठमाडौं समेत

 अदालतको फैसला त्रूटिपूर्ण भई उपचारबाट वंचित भएमा कानूनी हकबाट वंचित हुने ।  तल्लो अदालत निकाय वा अधिकारीको फैसलाबाट पीडित भएको पक्षले उपचारको लागि पुनरावेदन गर्न पाउने बारे विधायिका मौन छ भने फैसला ठीक वेठीक के छ भनी जचाउन पाउने अधिकारबाट वंचित गरिएको हुन जाने ।  कानूनबमोजिम उपचार लिन पाउने हकबाट वंचित हुने अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको अभाव रहन गए नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम रिटक्षेत्र आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६७५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

 फैसला मिति:२०६३/०४/०८  पूर्ण इजलास  ७७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रिट निवेदकः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट मुद्दा गर्न अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ.को अध्यक्ष एवं निजामती सेवा सामान्य समूहको लेखापाल पदमा कार्यरत मुरारी भट्टराई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत

 संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले यो कानून यो संविधानसंग वाझिएको हुंदा सो कानून वा त्यसको कुनै माग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नगारिकले निवेदन दिएमा त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परिक्षण अदालतले गर्न सक्दछ । तर त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परिक्षण हुंदा उक्त कानून बहाल रहेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु