शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७६६७ - बाली भराई मोही निष्कशन ।

भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: असार अंक:

निर्णय नं.७६६७     ने.का.प.२०६३ अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

सम्वत् २०५९ सालको दे.पु.न...९०२७

फैसला मितिः २०६३।१।१५।६

 

मुद्दाःबाली भराई मोही निष्कशन ।

 

            पुनरावेदक

            प्रतिवादीः जिल्ला नुवाकोट, थानापति गा.वि.स.वडा न.७ बस्ने निलकुमारी थपलिया

बिरुद्ध

            प्रत्यर्थी

            वादीः जिल्ला काठमाडौ,का.म.न.पा. वडा न.२९ बस्ने चिनिमाया पाण्डे

 

§  प्रस्तुत मुद्दा पर्नुभन्दा अगावै साँधसँधियारले गरिदिएको बाली मुचुल्कामा विवादित जग्गामा ३४ मुरी धान उब्जनी भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको र उक्त मुचुल्कालाई समर्थन गर्ने गरी पुन मुद्दा परेपछि भएको बाली मुचुल्कामा पनि विवादित जग्गामा ३४ मुरी नै धान उब्जा भएको भनी साँधसंधियारहरु समेतले व्यक्त गरिदिएकोले मुद्दा पर्नु अगावै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा भएको उपरोक्त मुचुल्काहरु तथा साँधसँधियारहरुको यस्तो कथनलाई अदालतले महत्वपूर्ण र प्राथमिक प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने ।

§  विवादित जग्गामा २०५१ सालमा ३४ मुरी धान उव्जा भएको कुरा पुष्टि हुन आएवाट प्रतिवादी मोहीले २०५१ सालमा उब्जा भएको उक्त ३४ मुरीको आधा १७ मुरीको हुने रकम रु.६६८१र( कुतवापत नगद धरौटी राखेको देखिएकोले कानूनमा तोकिएको भन्दा घटी कुत धरौट राखेको भन्न नमिल्ने ।

§  ४७ मुरी धान उब्जनी भएको थियो भन्ने अनुमानको आधारमा घटी रकम धरौट राखेको भनी मोही निष्काशन गर्ने गरी भूमिसुधार कार्यालयले गरेको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उल्टी भै वादी दावी पुग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

            न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५६।८।२४ को फैसला उपर चित्त नबुझी प्रतिवादीको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(क),(ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको  प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

            २.    मेरा नाउँमा दर्ता रहेको नुवाकोट जिल्ला सुनखानी गा.वि.स.वडा न.४ को कि.न.१ को ज.रो.१४(७(३(१ जग्गाको जंग बिलास मोही भए पनि निजको परलोक भएको र निजको हक खाने श्रीमती निलकुमारी थपलियाले २०५१ सालको बाली ठेक कुत नियमानुसार धरौटी पनि नराखेको र मलाई समेत नबुझाएकोले उक्त जग्गामा प्रति रोपनी ४ मुरीका दरले पोखरेली धान उव्जनी हुने हुँदा उक्त जग्गाको करीब ६० मुरी आयस्तामा  धान दिए आधा ३० मुरी आयस्ता र धान नदिए मुरी १ को प्रचलित भाउ रु ५००। का दरले धान मुरी ३० को रु १५०००। (पन्द्र हजार)निज विपक्षीबाट भराई जग्गा कमोद गर्ने हकबाट बञ्चित गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।    

            ३.    २०५१ सालमा कति धान भएको किटान गर्न सक्नु भएको छैन । करिब ६० मुरी भनी उल्लेख गर्नु भएको छ र सो जग्गामा धान मुरी ३४ उव्जनी भएको हुँदा सो को आधा १७ मुरी भु.सु.का. बाट निर्धारण गरेको मुल्यले हुन आउने रु ६६८१/- जग्गाधनीका नाउँमा यस कार्यालयमा धरौटी राखेको छु । विवादित जग्ग्गामा ६० मुरी धान उब्जनी हुन भन्ने वादी दावी झुट्टा हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।

            ४.    नुवाकोट जिल्ला सुनखानी गा.वि.स.वडा न.४ को कि.न.१ को ज.रो.१४-७-३-१ जग्गामा धान बाली ५५/६० मुरी फल्छ भन्ने बादीका साक्षी महरध्वज जोशीले गरेको बकपत्र ।

            ५.    विवादित जग्गामा २०५१ सालमा ३४ मुरी धान फलेको थियो । बिग्रेको बर्ष ३४ मुरी फल्छ  प्रतिवादीका साक्षी बच्चु थपलियाले गरेको बकपत्र ।

            ६.    मोही निष्काशन हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भुमिसुधार कार्यालय नुवाकोटको मिति २०५३।३।१३ को निर्णय ।

            ७.    ३४ मुरी धान फलेको र सोको आधा १७ मुरी धानको हुन आउने रकम ६६८१। धरौट राखेको कुरा पुष्टि भइराखेको अबस्थामा मोही निष्कशन गर्ने गरी भएको सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा  परेको पुनरावेदन पत्र ।

            ८.    यसमा दर्तावाला मोही जंगबिलास पाध्यलाई विपक्षी नबनाई निजकी श्रीमतीलाई विपक्षी बनाए पनि निजका नाममा मोही नामसारी भएको नदेखिएको र सर्जमिनका आधारमा उब्जनी कायम गरेको र दावीको बालीतर्फ नबोली मोही निष्कशन गर्ने गरेको समेत शुरुको फैसला विचारणीय भएकोले छलफलको लागि अ.ब.२०२ न.तथा पु.वे.अ. नियमावली २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५५।५।१० को आदेश ।

            ९.    प्रतिवादीले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६(२) को प्रतिकुल ९०५ भन्दा कम कुत धरौटी राखेको देखिने हुँदा बाली बुझाएको भन्न मिलेन । बाली नबुझाई आप¥नो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने मोहीको मोहियानी हक यथावत कायम राख्न पनि उचित हुने नहुँदा दावीको कि.न.१ को ज.रो.१४(७(३(१ जग्गाबाट मोही हक निष्काशन हुने ठहर्‍याएको भूमिसुधार कार्यालय नुवाकोटको मिति २०५३।३।१३ को फैसला मिलेको देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने २०५६।८।२४ को पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।

            १०.    पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । सर्वप्रथम म प्रतिवादीले वादीलाई बुझाउनु पर्ने कुत के कति हो?बार्षिक उब्जनी तथा कुत निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा के कस्तो व्यबस्था छ? कानून बमोजिम मैले वादीलाई बुझाउनु पर्ने कुत अंक निर्धारण गरिसकेपछि मात्र मैले भु.सु.का.नुवाकोटमा धरौटी राखेको कुत ९०% भन्दा कम छ छैन भन्ने तर्फ हेर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ हेदैनहेरी वादी दावी बमोजिम सर्जमिन मुचुल्काको आधारमा गरिएको शुरु फैसलालाई विना कुनै विवेचना सदर गरी ९०% भन्दा कम धरौटी राखेको भन्ने अधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएकोले उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण रहेकोले शुरु  र पुनरारवेदन अदालतको फैसला वदर गरी झुट्टा मागदावीबाट अलग फुर्सद दिलाइपाउँ भन्ने पुनरावेदन पत्र ।

            ११.    यसमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३३(ग) अनुसार कुत निर्धारण नभएको जिल्लामा साँधसँधियार सहितको मुचुल्काले विषेश स्थान ग्रहण गर्दछ । मिसिल संलग्न मिति २०५२।४।२० को सर्जमिन मुचुल्काबाट वादी दावी समर्थन भएको नभई शुरु भु.सु.का.र पुनरावेदन अदालत आफ्नो निष्कर्शमा पुगेको उव्जनी ४७ मुरीको समेत समर्थन भएको देखिदैन । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले ६० मुरी उब्जनीको आधा कुत दावी गरेको देखिन्छ । शुरु भु.सु.का.र पुनरावेदन अदालत ४७ मुरी उब्जनी भन्ने निष्कर्शमा पुगेको अबस्थामा बढी कुत दावी गरेको स्पष्ट छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसलामा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३६(१), मुलुकी ऐन अ.ब.८९न.,१८४क नं.,१८५ न. र प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ५४ को गम्भिर त्रुटी हुनुका साथै ने.का.प. २०२६, नि.न.५०८ पृ.३२० मा प्रकाशित नजीर सिद्धान्तको समेत प्रतिकुल भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(क),(ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई  हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

            १२.   नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिलको अध्ययन गरी पुनरावेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रमण श्रेष्ठले वादीलाई बुझाउनु पर्ने कुत के कति हो?बार्षिक उब्जनी तथा कुत निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा के कस्तो व्यबस्था छ? उक्त कुराहरुको विवेचना गरी कानून बमोजिम वादीलाई बुझाउनु पर्ने कुत अंक निर्धारण गरिसकेपछि मात्र पुनरावेदक प्रतिवादीले भु.सु.का. नुवाकोटमा धरौटी राखेको कुत ९०५ भन्दा कम छ, छैन भन्ने तर्फ हेर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ विचारै नगरी वादी दावी बमोजिम निराधार रुपमा शुरु अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गरी विना कुनै विवेचना ९०५ भन्दा कम धरौटी राखेको भन्ने अधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३६  (१), मुलुकी ऐन अ.ब.८९ न.१८४ क नं.१८५ न. र प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ५४ को गम्भिर त्रुटी रहेकोले उक्त फैसला बदर होस भनी गर्नु भएको बहस र प्रत्यर्थीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री सुशिलकुमार पन्त र श्री बाबुराम गिरीले सर्जमिन मुचुल्काको कानूनी बैधताको बारेमा विचार गरिनु पर्छ । सर्जमिन मुचुल्का हाम्रो कानून प्रणालीको आधार स्तम्भ भएको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतले सर्जमिन मुचुल्काको आधारमा औसत निकालेर ४७ मुरी उब्जनी निर्धारण गरेको हो,जुन Universal Principle को आधारमा भएकोले न्यायसंगत छ । साथै प्रतिवादीले जग्गा विगारे बापत मोही निष्काशन मुद्दा दिएकोमा उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट वादी दावी बमोजिम मोही निष्काशन हुने गरी भएको फैसलालाई विपक्षीले चित्त बुझाई बसेकोले शुरु भुमि सुधार कार्यालय तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकोले सदर होस भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            १३.   वादीले २०५१ सालमा आफ्नो हकको कि.न.१ को ज.रो.१४---१ जग्गामा ६० मुरी धान उब्जनी भएको तर प्रतिवादी मोहीले आधीभन्दा कम बाली धरौटी राखेकोले मोही निष्कशन समेतको दावी गरेको र प्रतिवादीले वादी दावी बमोजिम २०५१ सालमा उब्जनी भएको नभई ३४ मुरी मात्र उब्जा भएको भनी सोको आधी १७ मुरीको हुने रु ६६८१। धरौट राखेको हुनाले मोही निष्काशन हुने होइन भन्ने प्रतिवाद गरेकोमा ९०% भन्दा कम धरौटी राखेकोले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको आधारमा मोही निष्काशन गर्ने गरी शुरु भुमि सुधार कार्यालय नुवाकोटबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर भएकोमा प्रतिवादीलाई मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएकोले शुरु र पुनरावेदनका फैसलाहरु वदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिलेको के हो र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने नपुग्ने के हो ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            १४.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा जग्गाधनी र मोहीबीच बाली लिन दिनको लागि कुत निर्धारण नभएको जिल्लाको हकमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३३ र दफा ३६ बमोजिम कुत निर्धारणको प्रयोजनको लागि उब्जा बाली निर्धारण गर्न साँध सँधियारहरुले गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्काको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा पूर्व सूचना दिंदा पनि जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधि बाली बुझ्न नआए स्थानीय गाउँ विकास समितिमा दरखास्त दिई सो गाउँ विकास समितिको कम्तीमा एक जना सदस्य र दुई जना सँधियारहरुलाई साक्षी राखी निस्सा गराई मोहीले जग्गावालाको भाग छुट्टयाई आफ्नो भाग राख्न सक्ने र यसरी छुट्टयाएको भाग जग्गावालाले मञ्जुर गर्नु गर्नु पर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यबस्था रहेको छ ।

            १५.   दावीको जग्गामा २०५१ सालको उब्जाको विषयमा गा.वि.स.बाट मिति २०५१।७।२० मा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(१) बमोजिम भएको सिफारिश मुचुल्काको अबलोकन गर्दा... खलामा गई धान भर्न लगाउँदा जम्मा ३४ मुरी धान भएको हुँदा सोको मुचुल्का र सिफारिश गरिएको छु भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । यसैगरी विवादित जग्गाको २०५१ सालको उव्जाको सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दा पर्नुभन्दा अगावै मिति २०५१।७।२० मा साँधसँधियारले गरिदिएको बाली मुचुल्कामा विवादित जग्गामा ३४ मुरी धान उब्जनी भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको र उक्त मुचुल्कालाई समर्थन गर्ने गरी पुन मिति २०५२।४।२० मा मुद्दा परेपछि भएको बाली मुचुल्कामा पनि विवादित जग्गामा ३४ मुरी नै धान उब्जा भएको भनी साँधसंधियारहरु समेतले व्यक्त गरिदिएकोले मुद्दा पर्नु अगावै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा भएको उपरोक्त मुचुल्काहरु तथा साँधसँधियारहरुको यस्तो कथनलाई अदालतले महत्वपूर्ण र प्राथमिक प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्ने भएकोले विवादित जग्गामा २०५१ सालमा ३४ मुरी धान उव्जा भएको कुरा पुष्टि हुन आयो । प्रतिवादी मोहीले २०५१ सालमा उब्जा भएको उक्त ३४ मुरीको आधा १७ मुरीको हुने रकम रु ६६८१/- कुतवापत नगद धरौटी राखेको देखिएकोले कानूनमा तोकिएको भन्दा घटी कुत धरौट राखेको भन्न मिल्ने देखिएन ।

            १६.    तसर्थ मुद्दा पर्नु अगावै संधियार समेतले बाली मुचुल्कामा दावीको जग्गामा ३४ मुरी धान उव्जा हुने भनेका र गा.वि.स.को सिफारिश समेत सोही मिलानको देखिएकोले ४७ मुरी धान उब्जनी भएको थियो भन्ने अनुमानको आधारमा घटी रकम धरौट राखेको भनी मोही निष्काशन गर्ने गरी भुमिसुधार कार्यालय नुवाकोटले गरेको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उक्त फैसला उल्टी भै वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

ईति सम्वत् २०६३ साल बैशाख १५ गते रोज ३ शुभम्.....

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु