मातहत अदालतहरुसँग Online छलफल कार्यक्रम

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्माज्यूले मिति २०८३ असार १० गते बुधबार उच्च अदालत जनकपुर र मातहत अदालत, उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास र मातहत अदालत तथा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास बीरगञ्ज र मातहत अदालतहरु गरी ११ अदालतहरुका माननीय न्यायाधीशज्यहरु, रजिष्ट्रार, स्रेस्तेदारलगायतसँग फरक मुद्दा व्यवस्थापन (DCM), वक्यौता मुद्दा न्यूनिकरण, मुद्दा व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषयमा अनलाइन माध्यमबाट छलफल गर्नुभयो।
सहभागीहरुले अपेक्षित रुपमा मुद्दाको फर्छ्यौट हुन नसकेकोप्रति आत्मालोचना गर्दै DCM प्रणालीलाई पूर्णरुपमा प्रयोग गर्न नसकिएको, कानून व्यवसायीहरुलाई समेत यस बारेमा पर्याप्त रुपमा बुझाउन नसकिएको, तराईका जिल्लाहरुमा जनशक्तिको उच्च अभाव रहेको, तराईका जिल्लाहरूमा कर्मचारीलाई टिकाउनै कठिन रहेको, केही अदालतहरुको भौतिक अवस्थासमेत दयनीय रहेको, देवानी मुद्दामा नक्सामुचुल्कासमेतको कार्य समयमै हुन नसक्दा मुद्दा फर्छ्यौट हुन नसकेको लगायतका समस्याहरु राख्नुभएको थियो।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनको तर्फबाट मुख्य रजिष्ट्रार श्री बिमल पौडेलज्यू र रजिष्ट्रार श्री भद्रकाली पोखरेलज्यूले तराईका जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आफूँहरु प्रयासरत रहेको, भैरहेकै कामलाई DCM प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने गरेमा पनि यसको प्रभावकारीता बढ्ने, DCM User Manual प्रयोग गरेमा धेरै समस्याहरु समाधान हुने, बक्यौता मुद्दाको फर्छ्यौट दर दर्ता हुने दरभन्दा बढी हुनुपर्नेसमेत बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश एवम् अनुसन्धान तथा योजना समितिका सदस्य श्री टेकप्रसाद ढुङ्गानाज्यूको अध्यक्षता, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश एवम् सूचना प्रविधि समितिका सदस्य श्री बालकृष्ण ढकालज्यूको विशेष आतिथ्यता र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको प्रमुख आतिथ्यता सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा  सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले २१ बुँदे निर्देशनको पालना गरिरहेकोमा विश्वस्त रहँदै अपेक्षाकृत नजिता प्राप्त नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। DCM कार्यान्वयनमा बारको भूमिकालाई सहयोगिसिद्ध बनाउनको लागि मातहत सबै अदालतहरुले आ-आफ्नो तहबाट समन्वयन र सहकार्य गर्नुपर्ने निर्देश गर्दै बहसलाई Live Streaming  गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतमा परीक्षणकै क्रममा रहेको सन्दर्भमा केही अदालतहरुले सुरुवात नै गरिसकेको प्रति खुसी व्यक्तसमेत गर्नुभयो। संविधान बमोजिम न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशमा रहने भएतापनि प्रत्येक जिम्मेवारीमा रहेका न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरुले इमान्दारितापूर्वक जिम्मेवारी बहन गरेमा समग्र न्यायपालिकाको साख वृद्धि हुने धारणासमेत व्यक्त गर्नुभयो।
यस्तै, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले असार ८ गते उच्च अदालत दिपायल र मातहत अदालत एवम् उच्च अदालत सुर्खेत र मातहत अदालतसँग तथा असार ९ गते उच्च अदालत तुलसीपुर र मातहत अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र मातहत अदालत, उच्च अदालत पोखरा र मातहत अदालत तथा उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलास र मातहत अदालतसँग अनलाई छलफल गर्नुभएको थियो।