अदालत र सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्माज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०८३ असार १२ गते सर्वोच्च अदालतमा "अदालत र सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम" सम्पन्न भएको छ। न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रबीचको पारस्परिक सम्बन्ध, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक समाचारको विश्वसनीयता तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धिका विषयमा केन्द्रित उक्त कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।


कार्यक्रमको प्रारम्भमा संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका उपाध्यक्ष श्री भाषा शर्माज्यूले "प्रेस स्वतन्त्रताः न्यायिक समाचारको विश्वसनीयता" विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै लोकतान्त्रिक समाजमा प्रेस स्वतन्त्रताको महत्व, न्यायिक समाचार सम्प्रेषणमा तथ्यपरकता, सन्तुलन, विश्वसनीयता तथा उत्तरदायित्वका विषयमा प्रकाश पार्नुभयो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेलज्यूले "अदालत र सञ्चारबीचको सम्बन्ध" विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै अदालत र सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रका परिपूरक संस्थाका रूपमा कार्य गर्ने, दुवै क्षेत्रबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास र जिम्मेवारीमा आधारित सम्बन्ध आवश्यक रहेको विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभयो।प्रस्तुतीकरणपश्चात् आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले न्यायिक फैसलाको भाषालाई थप बोधगम्य बनाउनुपर्ने, न्यायिक जनआस्था अभिवृद्धिका लागि पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समकालीन समाजसम्बन्धी खोजमूलक तथा यथार्थपरक समाचारलाई सान्दर्भिक रूपमा ग्रहण गर्न सकिने, न्यायिक निर्णयमाथिको स्वस्थ र मर्यादित टिप्पणीलाई निषेध गर्न नहुने, आदेश तयार हुन लामो समय लाग्दा नागरिकलाई समयमै सुसूचित गर्न कठिनाइ हुने, अदालतका कर्मचारीहरूलाई थप पत्रकारमैत्री बनाउनुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा दुवै पक्षले एकअर्काप्रति अनावश्यक संकोच राख्न नहुने, रचनात्मक आलोचनालाई अदालतले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने, केही भ्रामक समाचारले न्यायपालिकाको साखमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको तथा सकारात्मक कार्यहरू अपेक्षाकृत कम समाचार बन्ने प्रवृत्तिलगायत विषयमा आफ्ना धारणा, सुझाव तथा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो।सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री बिमल पौडेलज्यूले अदालत र सञ्चार दुवै जनविश्वासमा आधारित संस्था भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र निर्भीकता दुवैका साझा मूल्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारिता आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नुपर्ने, अदालतका लागि पत्रकारिता चुनौती नभई अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाल तथा mal-information, dis-information र mis-information चुनौतीका रूपमा देखिएको, अप्रमाणित तथा अपुष्ट समाचारले समाजमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।


संवैधानिक तथा कानूनी पत्रकार मञ्चकी अध्यक्ष श्रीमती कालिका खड्काज्यूले न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्र दुवैले अन्ततः जनताको हितका लागि कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै न्यायिक रिपोर्टिङका क्रममा पत्रकारहरूले सहज, सम्मानजनक तथा मैत्रीपूर्ण वातावरणको अपेक्षा गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा सूचना सङ्कलनका लागि आउने पत्रकारहरूलाई सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने तथा यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूले दुवै पक्षका अपेक्षा र जिम्मेवारीबारे थप स्पष्ट बुझाइ विकास गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताउनुभयो।


सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री श्रीकान्त पौडेलज्यू तथा श्री महेश शर्मा पौडेलज्यूले अदालत र सञ्चार क्षेत्रको अन्तिम गन्तव्य लोकतन्त्र, कानूनको शासन र जनहितको प्रवर्द्धन नै रहेको उल्लेख गर्दै न्यायिक विवेक प्रयोग गरी भएका निर्णयहरूमाथि टिप्पणी गर्दा न्यायिक मर्यादा र सीमाको ख्याल गर्नुपर्ने, अदालतबाट सूचना प्राप्त गर्न विद्यमान सूचना प्रणाली र कानूनी संयन्त्रको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरूले आफूखुसी सूचना उपलब्ध गराउन नसक्ने यथार्थलाई पनि बुझ्नुपर्ने, हतारमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यगत त्रुटि हुन सक्ने तथा न्यायपालिका निरन्तर सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धिप्रति प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।कार्यक्रमको समापन गर्दै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्माज्यूले प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका परिपूरक आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै दुवै संस्थाले आफ्नो संवैधानिक भूमिका, स्वतन्त्रता र मर्यादाको सम्मान गर्दै जिम्मेवार ढङ्गले कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तथ्यपरक, सन्तुलित र उत्तरदायी न्यायिक पत्रकारिताले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने तथा न्यायपालिकाले पनि आफ्ना सूचना तथा गतिविधिलाई थप व्यवस्थित, सहज र समयानुकूल रूपमा सार्वजनिक गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। साथै, यस्ता अन्तरक्रियामूलक कार्यक्रमहरूले न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रबीचको विश्वास, संवाद तथा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै सहभागी सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो।