न्यायमा पहुँच: वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका क्षेत्रहरू” विषयक एकदिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
न्यायमा पहुँच आयोगको आयोजनामा “न्यायमा पहुँच: वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका क्षेत्रहरू” विषयक एकदिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सर्वोच्च अदालतमा सम्पन्न भयो। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्माज्यूको प्रमुख आतिथ्यता तथा माननीय न्यायाधीश एवं न्यायमा पहुँच आयोगका अध्यक्ष श्री नृपध्वज निरौलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार श्री अविधान सापकोटाले गर्नुभएको थियो।
उक्त कार्यक्रममा न्यायमा पहुँच आयोगको वर्तमान अवस्था, कार्यसम्पादन तथा भावी रणनीतिका विषयमा सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्ट्रार एवं आयोग सचिवालय प्रमुख श्री मुना अधिकारी ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसैगरी, काठमाडौं जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश एवं उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्टले जिल्ला अदालतहरूको अनुभवका आधारमा न्यायिक सेवा प्रवाहमा देखिएका कार्यविधिगत जटिलता, जनगुनासा तथा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका उपायहरू समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो।
उक्त कार्यक्रममा उपस्थित काठमाडौँ उपत्यका भित्रका अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु, रजिष्ट्रार, सहरजिष्ट्रार, उपरजिष्ट्रार, वैतनिक कानून व्यवसायी तथा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा देखिएका व्यवहारिक समस्या, चुनौती तथा सुधारका उपायबारे अनुभव र सुझावहरू राख्नुभएको थियो। छलफलका क्रममा अदालतको म्याद समयमै तामेल हुन नसक्दा मुद्दा निरूपणमा हुने ढिलाइ, फैसला कार्यान्वयन तथा जरिवाना असुलीका चुनौती, अदालतको सेवा प्रवाहलाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधि (IT) र कृत्रिम वुद्धिमत्ता (AI) को समूचित प्रयोग, वैतनिक कानून व्यवसायीका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव तथा अदालतको सुरक्षा र अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी विषयहरूलाई विशेष रूपमा उठाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार श्री बिमल पौडेलले न्याय प्रशासनमा साना तर प्रभावकारी सुधारबाट परिवर्तनको सुरुवात गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अदालतलाई क्रमशः पूर्ण रूपमा नगद-रहित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तथा न्याय सम्पादनमा हुने अनावश्यक ढिलाइ न्यूनीकरणका लागि ठोस पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो भने उच्च अदालत पाटनका माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री लालबहादुर कुँवरले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै फैसलाको सक्कल प्रतिलाई स्क्यान गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने र हरेक अदालतहरुबाट नक्कल प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, म्याद तामेली प्रक्रियालाई ट्रयाकिङ गर्ने जस्ता प्रणालीको विकास भएको बताउनुको साथै सेवाग्राहीप्रति जनमुखी व्यवहार तथा न्याय प्रशासनमा निरन्तर सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको थियो भने कार्यक्रमका अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौलाले अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षहरूलाई न्यायमा पहुँच आयोगको आगामी कार्ययोजनामा समावेश गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै कार्यक्रम समापन गर्नुभएको थियो।
Recent Posts
न्यायमा पहुँच: वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका क्षेत्रहरू” विषयक एकदिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूद्वारा उच्च अदालत जनकपुर लगायतका अदालतहरूको अवलोकन
कानून बाङ्गमय शताब्दी पुरुष श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यूको शताब्दी जन्मोत्सव समारोहमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको प्रमुख आतिथ्यता
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूद्वारा विभिन्न अदालत तथा न्यायाधीकरणको आकस्मिक निरीक्षण
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनद्वारा बधाई, शुभकामना तथा विदाई कार्यक्रम सम्पन्न
संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चद्वारा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई बधाई, शुभकामना तथा भेटघाट
राजश्व न्यायाधीकरणका माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरुसँगको भेटघाट कार्यक्रम!
