सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष न्याय प्रशासनमा सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्माले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको रुपमा संसदीय सुनुवाई समितिसमक्ष पेस गरेको कार्ययोजनामा उल्लेखित न्यायिक काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो, सरलीकृत, अनुमानयोग्य, पहुँचयोग्य, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनको लागि न्याय प्रशासन सम्बद्ध ऐनमा रहेका अबरोधहरू पहिचान गरी सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने, विशिष्टीकृत अदालतहरूको संरचना परिमार्जन गर्ने, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, पेशी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुझाब पेश गर्ने गरी एक महिना भित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता बमोजिम मिति २०८३ असार ४ मा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गानाज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिले आज सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
उक्त समितिलाई विभिन्न १२ बुँदे कार्यादेश दिइएकोमा समितिले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय प्रशासन सुधार लगायतका विषयहरुमा विभिन्न समयमा गरिएका पूर्व अध्ययन प्रतिवेदनहरुको समीक्षा गर्दै मुलतः सर्वोच्च अदालत र मातहत न्यायिक निकायहरुको अधिकारक्षेत्र र न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनी व्यवस्था, न्यायिक सिद्धान्त र उत्कृष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु अध्ययन गर्दै सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतका साथै न्यायाधीकरणहरुको अधिक्षरक्षेत्रको प्रयोगको अवस्था र तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी मुद्दा प्रवाहको प्रकृति र प्रवृत्तिगत अवस्थाको समीक्षा गरेको तथा अधिकारक्षेत्रको पुनरावलोकनका क्षेत्र तथा विषयहरु पहिचान गरी न्याय प्रशासनको प्रभावकारीताका विविध आयाम तथा क्षेत्रहरुको विश्लेषण मार्फत निष्कर्ष र सुझावहरु सहितको 305 पृष्ठको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पेस गरेको हो।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा संवैधानिक तथा कानूनी सुधार; अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन र मुद्दाको चाप न्यूनिकरण; न्यायिक संरचना तथा कार्यचाप व्यवस्थापन; मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनमा सुधार; मानव संसाधन र वृत्ति विकास; न्याय प्रशासनमा सूचना प्रविधिको आधिकाधिक प्रयोग; म्याद तामेली प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउने; न्यायिक सुशासन, जवाफदेहिता तथा सेवा प्रवाह; फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिता; न्यायपालिकाको वित्तिय तथा प्रशासनिक स्वायत्तता र स्रोत व्यवस्थापन; फैसला लेखनमा प्रभावकारीता; मेलमिलापको प्रभावकारीता; न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि लगायतका विषयमा 89 बुँदामा सुझावहरु दिएको छ। अब, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको निर्देशनानुसार उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकमा पेस हुने र पूर्ण वैठकको निर्णयानुसार थप कार्य अगाडि बढ्नेछ।