सर्वोच्च अदालतमा अदालती दस्तुर QR Code मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने सेवाको शुभारम्भ

न्यायपालिकालाई सूचना प्रविधिमा आधारित न्यायपालिका (e-Judiciary/e-Court) का रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यअनुरूप न्यायिक सेवा प्रवाहलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्दै लैजाने अभियानअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतबाट आजदेखि अदालती दस्तुरहरू QR Code मार्फत विद्युतीय रूपमा भुक्तानी गर्न सकिने सेवाको प्रारम्भ गरिएको छ। न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६) तथा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको कार्ययोजनाअनुरूप न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज, छिटो, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै अदालतमा बुझाउनुपर्ने तोकिएका अदालती दस्तुरहरू सेवाग्राहीले QR Code स्क्यान गरी आफ्नो मोबाइल बैंकिङ वा डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। QR मार्फत अदालती दस्तुर भुक्तानीको व्यवस्थाले दस्तुर संकलन तथा अभिलेखीकरणलाई विद्युतीय प्रणालीमा व्यवस्थित गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियामा हुने समय तथा प्रशासनिक झन्झट घटाउने, वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई छिटो र सहज न्यायिक सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।
सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगमार्फत न्यायिक प्रशासनलाई आधुनिक, प्रभावकारी, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा नागरिकमैत्री बनाउने न्यायपालिकाको अभियानअन्तर्गत प्रारम्भ गरिएको यस सेवाले न्यायालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल रूपान्तरण गर्दै लैजाने प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।