1.परिचय 
 न्याय मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । मुलुकका हरेक नागरिकले आफूलाई मर्का परेमा वा अधिकारको हनन् भएमा वा अन्याय भएमा न्यायको माग गर्दै सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयमा जान पाउनु मानव अधिकारको आधारभूत विषय हो । मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले पनि सक्षम र स्वतन्त्र निकायबाट न्याय पाउने र सोको सुनिश्चितता नभएमा विद्रोह गर्ने हकलाई मानव अधिकारको रुपमा संरक्षण प्रदान गरेको पाईन्छ । सक्षम र स्वन्तत्र न्यायपालिका नागरिकको मौलिक हकको विषय हो भने यससँग मुलुकको शान्ति, सुरक्षा, स्थिरता, विकास, उन्नति, प्रगतिको विषय पनि प्रत्यक्षत: जोडिएको हुन्छ। सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका बिना कानुनी राज्य र कानुनी राज्य बिना मुलुकको स्थिरता र विकासको कल्पना गर्न सकिदैँन ।      
       नेपालको संविधान, २०७२ मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्दान्त बमोजिम अदालत तथा अर्ध न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरिने ब्यवस्था छ । संविधानत: नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम छ । मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले नागरिकहरुको सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट न्याय पाउने हकलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
2. अदालतका तहहरु 
  नेपालको संविधानबमोजिम नेपालमा मूलत निम्नलिखित तीन तहका अदालतहरु रहेका छन्- 
 क. सर्वोच्च अदालत, 
 ख. उच्च अदालत, र
 ग. जिल्ला अदालत
यी अदालतहरु बाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका बैकल्पिक उपायहरु अबलम्वन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न र खास किसिमका मुद्दा हेर्नको लागि खास किसिमका न्यायाधिकरण स्थापना गर्न सकिने ब्यवस्था पनि संविधानमा छ । यस अतिरिक्त अर्धन्यायिक निकायहरु सम्बन्धी ब्यवस्था पनि संविधानमा छ ।

क. सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च अदालत नेपालको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो । यसलाई सबै किसिमका मुद्दाहरुमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा १ जना प्रधान न्यायाधीश र अन्य २० जना न्यायाधीशहरु रहने ब्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिशमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ती राष्ट्रपतिबाट हुन्छ
ख. उच्च अदालत उच्च अदालत दोस्रो तहको अदालत हो । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहने ब्यवस्था संविधानमा छ। उक्त अदालतमा १ जना मूख्य न्यायाधीश र कानुनमा ब्यवस्था भए बमोजिमको संख्यामा अन्य न्यायाधीशहरु रहन्छन् । मूख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ती न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुन्छ।
ग. जिल्ला अदालत जिल्ला अदालत सामान्यत शुरु तहको अदालत हो । परन्तु आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतलाई पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारसमेत प्राप्त छ । प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहने ब्यवस्थाबमोजिम नेपालमा हाल ७७ वटा जिल्ला अदालतहरु रहेका छन् । जिल्ला अदालतमा एकजना न्यायाधीश र आवश्यकता अनुसार अन्य अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशहरु रहन्छन् । निजहरुको नियुक्ती न्यायपरिषदको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुन्छ ।
3.  अदालतको क्षेत्राधिकार 
कानुनद्वारा तोकिएको भौगोलिक वा न्यायिक क्षेत्रभित्रका निश्चित विषयहरुमा कार्य गर्ने अदालतको सक्षमता Capacity लाई अदालतको क्षेत्राधिकार भनेर भनिन्छ । कुन अदालतलाई के कुन विषयका मुद्दा मामिला हेर्ने वा न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त छ भन्ने विषय नै अदालतको क्षेत्राधिकार हो । अदालतको क्षेत्राधिकारलाई निम्नानुसार विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ-
 क. सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मूलत: निम्न बमोजिमको क्षेत्राधिकार प्राप्त छ:- 

1.  शुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार: कानुनले तोकेका निश्चित मुद्दाहरु जस्तै सर्वोच्च अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट शुरु कारबाही र किनारा हुन्छ ।
2.  पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार: उच्च अदालतबाट शुरु कारबाही र किनारा गरिएका मुद्दाहरुको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ । संविधान र कानुनको ब्याख्या सम्बन्धी  प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुन उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो रायसहित सिफारिश गरेको मुद्दाको निरुपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ । उच्च अदालतबाट १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने गरी फैसला भएको मुद्दा, ३ वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय वा ५ लाख रुपैँयाभन्दा बढी जरिवाना वा पच्चिसलाख रुपैँयाभन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय उपर उच्च अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरेको मुद्दा र संघीय कानुनबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अन्य मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त छ ।
3. साधक जाच्ने क्षेत्राधिकार: सर्वोच्च अदालतलाई साधक जाँच्ने क्षेत्राधिकार समेत प्राप्त छ । खासगरी ठुला मुद्दाहरुमा पक्षहरुको तर्फहरुबाट पुनरावेदन नपरे पनि तल्ला अदालतबाट निर्णय गर्दा त्रुटि भएको भए सुधार गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कानुनमा साधक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । उच्च अदालतले जन्म कैदको सजाय हुने ठहर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई साधक जाँच्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त छ ।
4. पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार: सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम रुपमा फैसला भएको मुद्दामा नजिरको व्यवस्था र प्रयोग सम्बन्धी बिषयमा त्रुटि भएको वा मुद्दा फैसला भएपछि महत्वपूर्ण प्रमाण फेला परेमा त्रुटि सच्याउन सकियोस् भन्ने उदेश्यले संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई पुनरावलोकनको क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथा मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्दान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा सो मुद्दामा पुनरावलोकन गर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ ।
5. मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने क्षेत्राधिकार: उच्च अदालतबाट भएको मुद्दामा पुनरावेदन नलाग्ने अवस्था रहेको तर उच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय वा फैसला गर्दा संविधान, कानुन वा नजिरको गम्भिर त्रुटि भएको देखिएको वा सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन नभएको भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा सो मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ ।उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भिर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भएको, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्दान्त वा नजिरको पालना नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको, सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको वा बालक,महिला,अपाङ्गता भएका व्यक्ति मानसिक रोगबाट पीडित वा ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्विक असर परेको मुद्दामा उच्च अदालतको अन्तिम निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्याई हेर्न सक्छ ।
6. रिट क्षेत्राधिकार: आफ्नो संवैधानिक वा कानुनी हकको उपचारको लागि अदालतको सामान्य क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा उपचार प्राप्त नभएको वा न्याय पाउन नसकेको वा आफ्नो हकको न्यायिक उपचारको लागि कानुनले क्षेत्राधिकारको व्यवस्था नै नगरेको अवस्था भएमा नागरिकले आफ्नो हक अधिकारको उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सक्दछन् ।रिटको अवधारणा समन्यायमा आधारित रहेको छ ।कुनैपनि नागरिकले कुनै पनि अवस्थामा न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन नपरोस भनी प्रायश: मुलुकमा अदालतको रिट क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।हाम्रो संविधानले पनि यसलाई अवलम्बन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई मूलत: निम्नलिखित ३ किसिमको रिट निवेदन लिने र निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त छ:- 

1. संसदले निर्माण गरेको कुनै कानुनले नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा असर पारेमा सो को उपचार प्राप्तिको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सकिन्छ ।
2. सार्वजनिक पदाधिकारीले सार्वजनिक पदमा रहेका बखत गरेको कुनै कार्यले नागरिकको मौलिक वा कानुनी हकमा आघात पारेमा सो को उपचार प्राप्तिको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सकिन्छ । 
3. सार्वजनिक हक हित वा सरोकारको विषयमा सार्वजनिक हकहित वा सरोकारको संरक्षण एवं प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सकिन्छ ।

 ख. उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार: उच्च अदालतलाई निम्नलिखित क्षेत्राधिकार प्राप्त छ:-

1.  शुरु मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार: केही मुद्दाहरुमा उच्च अदालतलाई मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ जस्तै, उच्च अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार ।
2.  पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार: आफू अन्तर्गतका जिल्ला अदालतबाट शुरु कारबाही र किनारा भएका मुद्दामा उच्च अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ ।यसरी नै आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको शुरु निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरी निर्णय गरेको मुद्दा, जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गरेको सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धि विवाद समावेश भएको, कैद सजाय भएको वा एकलाख रुपैयाभन्दा बढि जरिवाना वा पाँचलाख रुपैयाभन्दा बढि बिगो समावेश भएको मुद्दा र संघीय कानुनमा अन्यथा ब्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रको कुनै न्यायिक निकायले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दामा पनि उच्च अदालतलाई पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार प्राप्त रहेको छ ।
3. साधक सुन्ने क्षेत्राधिकार:- उच्च अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रका जिल्ला अदालतले कुनै अभियुक्तलाई २० वर्ष वा २० वर्षभन्दा बढि वा जन्मकैदको सजाय हुने गरी गरेको फैसला वा अन्तिम निर्णय उपर साधक सुन्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त रहेको छ ।
4. रिट क्षेत्राधिकार:- उच्च अदालतलाई निम्नलिखित २ विषयको रिट क्षेत्राधिकार प्राप्त छ :

1. आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले गरेको कुनै कार्यको परिणाम स्वरुप नागरिकको मौलिक तथा कानुनी हकमा असर परेमा सो को उपचार प्राप्तिको लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ ।
2. सार्वजनिक हकहित वा सरोकार निहित रहेको विषयमा कुनै आदेश वा उपचार आवश्यक भएमा सो आदेश वा उपचार प्राप्तिको लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ ।

ग. जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार: जिल्ला अदालतलाई निम्नानुसारको क्षेत्राधिकार प्राप्त छ :

1. शुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार: सामान्यत: आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकारभित्रका प्रायश: सबैजसो विषयको मुद्दामा शुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई रहेको छ ।
2. पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार: प्रचलित कानुनमा अन्यथा ब्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र संघीय कानुनबमोजिम अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर र प्रदेश कानुनबमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहेको छ ।
3. निवेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार: जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र कसैले कुनै ब्यक्तिलाई गैरकानुनी रुपले थुनामा राखेमा त्यस्तो ब्यक्तिको हकको प्रचलनका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकार रहेको छ । यसरी नै जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र कुनै ब्यक्ति वा निकायले कुनै ब्यक्तिको कानुन प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएमा वा आघात पुर्याउने आशङ्का भएमा त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार रहेको छ ।                   

बागलुङ जिल्ला अदालतको परिचय     
  बागलुङ जिल्ला नेपाल राज्यको गण्डकी प्रदेश अन्तरगत धौलागिरी अञ्चलमा रहेको छ । बागलुङ एक पहाडी जिल्ला हो । कुल १७८४ बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस जिल्लालाई झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर पनि भनिन्छ । नेपालको नक्सासँग मिल्दोजुल्दो आकार भएकोले बागलुङ जिल्लालाई नेपालभित्रको सानो नेपाल भनेर पनि भनिन्छ । यो जिल्ला २८ डिग्री १५ मिनेटदेखि २८ डिग्री ३७ मिनेट उत्तरी अक्षांश र ८३ डिग्री ०० मिनेटदेखि ८३ डिग्री ३६ मिनेट पूर्वी देशान्तरमा फैलिएको छ । पूर्वमा पर्वत, पश्चिममा रुकुमकोट र रोल्पा, उत्तरमा म्याग्दी र दक्षिणमा गुल्मी र प्यूठान जिल्ला रहेको यस जिल्लाको औषत लम्बाई ८२.५ कि.मी.र औषत चौडाई २३.८२ कि.मि. रहेको छ । बागलुङ जिल्लामा उष्ण, समशितोष्ण, ठण्डा, लेकाली र हिमाली हावापानी पाईन्छ । बार्षिक २२०० मिलिमिटर बर्षा हुन्छ भने अधिकतम् तापक्रम ३७.५ डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम ६.५ डिग्री सेल्सियस रहन्छ । विश्व शान्ति सर्बसिद्धिधाम पञ्चकोट, प्रसिद्ध बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर, भैरवस्थान मन्दिर, जैमिनेश्वर मन्दिर, ढोरपाटनको ढोरबाराही मन्दिर, अर्नाकोट, रामकोट मन्दिर, विहुँको शिव मन्दिर प्रमुख धार्मिक स्थलहरु रहेका छन् भने यी मन्दिरहरुका साथसाथै कालिगण्डकी नदी, पञ्चकोट, भकुण्डे, गाजाको दह, घुम्टेको लेक, हरिचौर दरबार, ढोरपाटन, गाईघाट झरना लगायत अन्य प्रशस्त पर्यटकीय स्थलहरु समेत रहेको बागलुङ जिल्ला साच्चिकै मनमोहक र रमणीय छ । नेपाली हाते कागज, बुट्टेनली, राडीपाखी, स्लेट ढुङ्गा, कर्भिड ढुङ्गा बागलुङ जिल्लामा उत्पादित प्रसिद्ध बस्तुहरु हुन् ।          
                          बागलुङ जिल्ला अदालतको ऐतिहासिक अध्ययन गर्दा राणाशासनभन्दा अगाडि नेपालमा न्यायिक र प्रशासनिक निकाय एवं पदाधिकारीहरुको स्पष्ट विभाजन पाईदैन । राजामा नै सबै अधिकारहरु निसृत रहन्थे र धर्मशास्त्र, राजाज्ञा, सनद, सवालका आधारमा राजा वा निजबाट नियुक्त पदाधिकारी र स्थानीय तहका पाञ्चाली वा पञ्च समुच्चयबाट नै न्याय निरोपण हुने गरेको पाईन्छ ।      
                      राणा शासनको उदय पश्चात मूलतः जंगबहादुर राणा, वीरसमशेर ज.ब.रा. र जुद्ध समशेर ज.ब.रा.बाट अदालतको नामाकरण, संख्या र क्षेत्राधिकारमा काम गरेको पाईन्छ । कौशल, सदर देवानी र सदर फौज्दारी (कोटिलिङ्ग र इटाचपली), धर्म कचहरी, भारदारी अदालत, बिन्तीपत्र निक्सारी अड्डा, खड्ग निशाना अड्डा, मुलुकी बन्दोबस्त अड्डा आदि राणाकालिन न्याय प्रशासनका केन्द्रिय संगठनहरु रहेका थिए । पाल्पा गौंडा अदालत, धनकुटा गौंडा अदालत र डोटी मोहडा अदालत त्यस समयका प्रादेशिक न्यायिक संगठनहरु थिए भने पहाडी जिल्लाहरुमा सानातिना मुद्दा हेर्न अड्डा र अलि महत्वका मुद्दाहरु हेर्न अदालतको ब्यवस्था थियो । तराईका जिल्लामा अमिनी, कचहरीको ब्यवस्था थियो । यसरी हेर्दा राणाकालमा नै बागलुङ जिल्लामा अदालतको स्थापना भएको देखिन्छ ।      
                           प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात् न्याय प्रशासन (पुर्न:गठन) ऐन, २०१२ ले सर्वोच्च अदालतको रुपमा प्रधान न्यायालय र पुनरावेदन तहको अदालतको रुपमा इलाका अदालतको ब्यवस्था गरेको थियो । परन्तु सो ऐन लागु नै हुन सकेन । न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ आउनु पुर्वसम्म सर्वोच्च अदालतको रुपमा प्रधान न्यायालय (बि.सं. २००८ देखि २०१३ सम्म) र सर्वोच्च अदालत (बि.सं. २०१३ देखि बि.सं. २०१९ सम्म), पुनरावेदन तहको अदालतको रुपमा अपिल मुद्दा (१३ वटा) र शुरु तहको अदालतको रुपमा अमिनी (२१ वटा) र अदालतहरु (२४ वटा) रहेको पाईन्छ । त्यस समयमा बागलुङमा बागलुङ अदालत रहेको भन्ने देखिन्छ ।       
                           न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ प्रारम्भ भए पश्चात सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र ईलाका अदालत गरी अदालतको तह ४ हुन गै हालको जिल्ला अदालतको काम तत्कालिन ईलाका अदालतबाट हुने गरेको पाईन्छ । नेपालको संविधान, २०१९ को प्रारम्भसँगै नेपाल राज्यको प्रशासनिक विभाजन १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन भएसँगै प्रत्येक जिल्लामा शुरु तहको अदालतको रुपमा जिल्ला अदालतको स्थापना भै बागलुङ जिल्लामा पनि बागलुङ जिल्ला अदालतको स्थापना भएको भन्ने देखिन्छ । बि.सं. २०४७ र २०६३ को संविधानले जिल्ला अदालतलाई केवल शुरु तहको अदालतको रुपमा मात्र स्थापना गरेको भए तापनि वर्तमान नेपालको संविधानले जिल्ला अदालतलाई आफू अन्तर्गतका अर्धन्यायिक निकाय र प्रदेश कानुन अन्तर्गत स्थापना हुने स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायहरुको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने पुनरावेदकीय अधिकार समेत प्रदान गरेको पाईन्छ । 

बागलुङ जिल्ला अदालतको काम कारबाही -        
 बागलुङ जिल्ला अदालत संविधान र कानुन बमोजिम गठित बागलुङ जिल्लामा रहेको सामान्यतः शुरु तहको अदालत हो । यसले संविधान र कानुनले जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरेको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेर न्यायिक काम, कारबाही सम्पादन गर्ने गर्दछ । बागलुङ जिल्ला अदालतले बागलुङ जिल्लाभित्रका प्रायशः सबै बिषयका मुद्धाहरुको (अर्धन्यायिक निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्ने बाहेकका) शुरु कारवाही र किनारा गर्दछ भने संघीय कानुन अन्तर्गत स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायहरुको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने काम गर्दछ। यसरी नै बागलुङ जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र बन्दीप्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको निवेदन सुन्ने र आदेश जारी गर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त छ । उल्लेखित न्यायिक क्षेत्राधिकारको अलावा बागलुङ जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका निम्नलिखित बिषयहरुमा समेत काम गर्ने अधिकार प्राप्त छ:-   

1. पक्राउ पुर्जी अनुमति, 
2. पक्राउ स्वीकृती, 
3. हिरासत अनुमति, 
4. अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित, 
5. दर्ता विवाह प्रमाणित, 
6. धर्मपुत्र/धर्मपुत्री प्रमाणित, 
7. मृत्युको न्यायिक घोषणा/बेपत्ता प्रमाणित, 
8. संरक्षक/ माथवर प्रमाणित, 
9.  गुठी संचालक नियुक्त ।   

   बागलुङ जिल्ला अदालतबाट गरीब, असहाय तथा कमजोर वर्गका व्यक्तिहरुका लागि प्रदान हुने सेवाहरू   
 1.    अदालतमा कुनै निवेदन, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र दिनुपर्ने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणबाट सो निवेदन, फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिन नसक्ने अवस्था भएमा जिल्ला अदालतमा आई सो कुरा निवेदन गरेमा त्यस्तो वर्गका व्यक्तिहरुकोतर्फबाट वैतनिक कानुन व्यवसायीमार्फत सम्पूर्ण कार्यहरु नि:शुल्क गरिदिने व्यवस्था छ । 
 2.    आफ्नो आर्थिक हैसियत कमजोर भएको कारण अदालतमा चालु रहेको मुद्दामा कानुन व्यवसायी राखेर आफ्नो प्रतिरक्षा गराउन नसक्ने अवस्था भएमा अदालतमा उपस्थित भई सो कुरा जानकारी गराएमा नि:शुल्क कानुनी प्रतिरक्षा गरिदिने व्यवस्था छ ।
 3.    मुद्दामा दिनुपर्ने धेरैजसो निवेदनहरुको पूर्व निर्धारित ढाँचा तयार गरी अदालतमा राखिएको छ । मुद्दाका पक्ष आफैले ती निर्धारित ढाँचाका निवेदनहरु भरी अदालतमा दिन नसक्ने भएमा सो कुरा अदालतलाई जानकारी गराएमा अदालतको कर्मचारीबाट भरी बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
 4.   अदालतमा लाग्ने अदालती दस्तुर, नक्कल दस्तुर तिर्न, बुझाउन नसक्ने भएमा अदालतमा उपस्थित भई सो कुरा जानकारी गराउनु भएमा  अदालती दस्तुरको हकमा स्थानीय तहको सिफारिशमा तत्काल अदालती दस्तुर तिर्न बुझाउन नपर्ने सुविधा दिने व्यवस्था रहेको छ भने नक्कलको हकमा अदालतबाट नि:शुल्क नक्कल दिने व्यवस्था गरिएको छ । 
 5.   वृद्ध वृद्धा, बालबालिका महिलाका मुद्दालाई  प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
 6.    केही विशेष प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरुमा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष एवं पीडित पक्ष र निजका बाबु आमाको नाम र ठेगाना गोप्य राखी मुद्दाको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो प्रकृतिका मुद्दाको कारबाहीमा मुद्दाको पक्ष र कानुन व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति बाहेक अरु व्यक्तिहरु इजलासमा उपस्थित हुन नसक्ने गरी बन्द इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । 
 7.   अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर, जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर, भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य ब्यबहार सम्बन्धी कसूर, गर्भ संरक्षण सम्बन्धी कसूर, ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर र सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका कसूरहरुमा लगातार सुनुवाई गरी मुद्दा सके सम्म छिटो फैसला गर्ने ( fast track )  को व्यवस्था गरिएको छ । 
 8.   घरेलु हिंसा, मानब बेचबिखन तथा ओसारपसार, जबरजस्ती करणी लगायत मुद्दामा पीडित महिलाको लागि तत्काल खाने, बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र उपचार प्रदान गर्ने, सुरक्षा र मनोविमर्श सेवा आवश्यक पर्ने भएमा आवश्यकतानुसार अदालतले सो को लागि तत्काल अन्तरीम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्दछ । 
 9.   बालबालिका (१८ वर्ष उमेर पुरा नभएका) प्रतिवादी भएको फौजदारी मुद्दामा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र रक्षार्थ अदालतबाट उपर्युक्त र आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ।यस्ता मुद्दामा सामान्यत: बालबालिकालाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिँदै अभिभावक जिम्मा लगाउने वा बालसुधार गृहमा राख्ने गरिन्छ । 
 10.  अदालतमा काम लिई आउने व्यक्तिहरुले विचार गर्नुपर्ने कुराहरु:-   

1.  यस बागलुङ जिल्ला अदालतमा काम लिई आउनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरुले निम्नलिखित विषयहरुलाई गम्भिरतापूर्वक मनन् गरी अदालतको काम कारबाहीलाई मर्यादित रुपमा सम्पादन हुने वातावरण सिर्जना गर्नमा सहयोग गर्नुहुने अपेक्षा लिईएको छ :
2.  आफूलाई साँच्चिकै मर्का परेको विषयमा मात्र निवेदन वा नालेश दिनु पर्दछ ।कसैलाई अनावश्यक दु:ख दिने नियतले मुद्दा, निवेदन वा नालेश दिनु हुँदैन ।
3.  अदालतमा निवेदन वा नालेश दिँदा विपक्षी /प्रतिवादीको यथार्थ नाम, थर, वतन उल्लेख गर्नु पर्दछ र आफ्नो भएसम्मको प्रमाण कागजको प्रतिलिपि साथै राखी पेश गर्नुपर्दछ ।
4. अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णयको कार्यान्वयनमा सक्रियतापूर्वक सहयोग गर्नु पर्दछ ।
5. अदालतमा बुझाएको सबै दस्तुरको रसिद माग गरी लिनुपर्दछ । याद रहोस् अदालतले तँपाईसंग लिएको सबै दस्तुरको अनिवार्य रुपमा रसिद दिनुपर्दछ ।
6. अदालतमा आउँदा सकेसम्म आफ्नो परिचय खुल्ने कुनै परिचयपत्र वा कागजात लिएर आउनु पर्दछ।
7.  हातहतियार वा निषेधित सामान/वस्तु लिएर अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैन ।
8. अदालतका कर्मचारी वा मुद्दाका अन्य पक्षसंग सभ्य एवं मर्यादित बोली, वचन र व्यबहार गर्नुपर्दछ।
9. अदालत परिसरमा मद्यपान वा धुम्रपान गर्नु हुँदैन ।मद्यपान गरी अदालत प्रवेश गर्नु हुदैन ।
10.  अदालतमा होहल्ला, झैझगडा वा सरकारी सम्पत्तिको तोडफोड गर्नु हुँदैन ।   
11. इजलासमा प्रवेश गर्दा मोवाईल साइलेन्ट मोडमा राखी प्रवेश गर्नुपर्दछ र इजलासमा शान्तिपूर्वक वातावरण कायम गर्नुपर्दछ । इजलासमा न्यायाधीश आउदा र जाँदा इजलासको मर्यादा र सम्मानको लागि उठेर भद्र व्यवहार प्रर्दशन गर्नु पर्दछ ।
12. अदालतमा प्रवेश गर्दा भड्किलो पोशाक लगाएर प्रवेश गर्नु हुँदैन र अश्लिल हाउभाऊ प्रर्दशन गर्नुहुँदैन।
13. अदालतमा प्रवेश गर्दा आफ्नो हकाधिकार प्रति सचेत भै अरुको हकाधिकारको सम्मान गर्नु पर्दछ ।
14. अदालतमा बालमैत्री, लैङ्गिक मैत्री र जेष्ठ नागरिक मैत्री व्यवहार गर्नुपर्दछ ।   

                                                                                                                  अन्तमा, 
 अदालत तँपाईहरुकै लागि स्थापना भएको हो । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयबाट छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्याय पाउने तँपाईको अधिकार हो ।यसप्रति बागलुङ जिल्ला अदालत पूर्णत: सचेत र प्रतिबद्द छ । तसर्थ आफूलाई परेको कानुनी समस्याको कानुनी उपचारको लागि बागलुङ जिल्ला अदालतमा आउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । तपाँईलाई अदालतमा कुनै कर्मचारीले अदालतको काम, कारबाहीमा दु:ख हैरानी दिएमा वा तिर्नु, बुझाउनु पर्ने राजस्व दै दस्तुर बाहेकको अन्य रकम माग गरेमा वा कोही कसैले तँपाईको मुद्दामा तँपाईले चाहे जस्तो आदेश वा फैसला गराईदिन्छु त्यसको लागि अदालतमा वा न्यायाधीशलाई यति रकम दिनु पर्छ भनी प्रलोभनमा पारी रकम माग गरेमा अदालतका स्रेस्तेदार वा न्यायाधीशलाई प्रत्यक्ष भेटी निम्न फोन नम्बरहरुमा फोन गरी सो को जानकारी गराईदिनु हुन अनुरोध छ । 
न्यायाधीशः- ०६८-५२०१९५ 
 स्रेस्तेदारः- ०६८-५२०२४२ 
                                                                                                           सहयोगको लागि धन्यवाद ।