हाम्रो बारेमा
स्थापना
जाजरकोट जिल्ला अदालत वि.सं. २०२३ सालमा स्थापना भएको हो। यस अदालतको भवन जाजरकोट जिल्ला साविक खलंगा गा.वि.स. वडा नं. २, हाल भेरी नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित ठाँटी बजारबाट पुर्वतर्फ जाने उकालो बाटोको उत्तर तर्फ माथिल्लो थाप्लेमा रहेको छ।नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिकाका साथै कानूनी राज्यको अवधारणालाई अंगिकार गरेकोले जाजरकोट जिल्ला अदालतले छिटो छरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा न्याय सम्पादन गरी रहेको छ। यस अदालतमा १ जना न्यायाधीश, १ जना श्रेष्तेदार (शाखा अधिकृत), २ जना ना.सु., १ जना कम्प्युटर अपरेटर, १ जना सिस्टम/नेटवर्क सपोर्ट पर्सन(करार), ४ जना डिठ्ठा, ५ जना तामेलदार डिठ्ठा, १ जना तामेलदार विचारी, १ जना हलुका सवारी चालक(करार), ७ जना कार्यालय सहयोगी दरबन्दी रहेको छ।
क्षेत्राधिकार
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान,अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत,उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालत रहने तथा कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १५१ को उपधारा (१) वमोजिम जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमाबाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारवाही र किनारा गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा लगायत कानूनबमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने, स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेका निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहेको छ। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ ले समेत निर्देश गरेको छ।हाम्रा सेवाहरू
- कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रका सवै मुद्दामा सुरू कारवाही र किनारा गर्ने
- बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाई गर्ने
- निषेधाज्ञाको निवेदन सुनुवाई गर्ने
- अर्धन्यायिक निकाय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, न्यायिक समिति, वन कार्यालय, गुठी संस्थान आदि) ले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने
- असक्षम एवं असहाय पक्षलाई वैतनिक कानून व्यवसायी उपलव्ध गराउने
- फैसला कार्यान्वयन गर्ने
- मेलमिलाप गराउनेः दर्ता भएका र मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दामा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई मेलमिलाप गराउने
- दर्ताद्वारा विवाह गराउने (Court Marriage)
- संरक्षक नियुक्त गर्ने
- माथवर नियुक्त गर्ने
- धर्म पुत्र/धर्म पुत्री राख्न अनुमति दिने
- अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने
- मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने
- दामासाहीको घोषणा गर्ने
- गुठीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने
- परामर्श सेवा प्रदान गर्ने
- विशेष प्रकारका निवेदनका फारमहरू निशुल्क उपलब्ध
गराउने आदि।
