हाम्रो वारेमा
स्थापना
झापा जिल्ला अदालत वि.सं. २०२१ सालमा स्थापना भएको हो। यस अदालतको स्थापनाको ईतिहास हेर्दा तत्कालिन झापा ईलाकाको मुद्दा मामिला हेर्नका लागि यस जिल्लाको कुमरखोद (हाल झापा गाउँपालिका) भन्ने स्थानमा २००४ साल भन्दा अगाडी देखि नै अमिनि अदालत रहको पाईन्छ। २०११ सालमा उक्त अमिनि अदालत हालको अदालत भएको स्थान कै आसपासमा चन्द्रगढीमा सारी ईलाका अदालत कायम गरिएको थियो। सो समय काठको एउटै लामो टहरोमा प्रहरी कार्यालय, डिभिजन कार्यालय, वन कार्यालय, माल कार्यालय, गोश्वारा कार्यालय र अदालत रहेका थिए। सोही स्थानमा २०२१ सालमा झापा जिल्ला अदालत स्थापना गरी हालसम्म सोही नाममा सञ्चालित छ। २०२८ सालमा हालकै स्थानमा छुट्टै भवन बनेको थियो। सो भवन अपर्याप्त र जिर्ण भई हालको भवन २०६५ सालमा बनेको हो। यस अदालतमा २०१३ सालमा मुद्दा हेर्ने हाकिमको रूपमा लक्ष्मीप्रसाद मझिया राई रहेको अभिलेख भेटिन्छ भने पहिलो जिल्ला न्यायाधीशको रुपमा मोहनलाल उपाध्याय कोईरालाले काम गरेको पाईन्छ। हालसम्म यस अदालतमा ७७ जना जिल्ला न्यायाधीशले काम गरेको देखिन्छ। २०२१ सालमा यस अदालतमा १ जना जिल्ला न्यायाधीश, १ जना डिट्ठा (स्रेस्तेदार) सहित २५ जना कर्मचारी थिए। यस अदालतमा २०२९ साल देखि २ जना न्यायाधीश राखिएको, २०५३ सालदेखि ३ जना न्यायाधीश रहेकोमा हाल ९ जना न्यायाधीश रहने गरी दरवन्दी कायम गरिएको छ। २०३१ साल देखि नायब सुव्वा स्रेस्तेदार रहने व्यवस्था भएकोमा २०४६ साल देखि शाखा अधिकृत स्रेस्तेदार रहने व्यवस्था गरियो भने २०६० देखि उपसचिव स्रेस्तेदार रहने व्यवस्था गरिएको छ। हालका वर्षहरूमा यस अदालतमा हरेक वर्ष ४ हजारको हाराहारीमा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ। जिम्मेवारी सरी आउने मुद्दासमेत गर्दा वार्षिक रूपमा ६/७ हजार मुद्दाको लगत पुग्ने गर्दछ। फैसला कार्यान्वयका लागि यस अदालतमा वार्षिक रूपमा ८ सय भन्दा बढी निवेदन पर्ने गरेको छ। २०७९ आषाढको अभिलेख अनुसार यस अदालतमा वि.सं. २००४ साल देखिका ७६,२४२ भन्दा बढी अभिलेख मिसिलहरू रहेका छन। अदालतको काम कारवाही सञ्चालनका लागि ९ जना न्यायाधीश बाहेक स्रेस्तेदार (उपसचिव)-१, तहसिलदार (शाखा अधिकृत))-१, शाखा अधिकृत-७ सहित ८३ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेको छ।
क्षेत्राधिकार
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालत रहने तथा कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १५१ को उपधारा (१) वमोजिम जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमाबाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारवाही र किनारा गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा लगायत कानूनबमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानूनबमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेका निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहेको छ। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ लेसमेत निर्देश गरेको छ।
यस अदालतबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू
झापा जिल्ला अदालत वि.सं. २०२१ सालमा स्थापना भएको हो। यस अदालतको स्थापनाको ईतिहास हेर्दा तत्कालिन झापा ईलाकाको मुद्दा मामिला हेर्नका लागि यस जिल्लाको कुमरखोद (हाल झापा गाउँपालिका) भन्ने स्थानमा २००४ साल भन्दा अगाडी देखि नै अमिनि अदालत रहको पाईन्छ। २०११ सालमा उक्त अमिनि अदालत हालको अदालत भएको स्थान कै आसपासमा चन्द्रगढीमा सारी ईलाका अदालत कायम गरिएको थियो। सो समय काठको एउटै लामो टहरोमा प्रहरी कार्यालय, डिभिजन कार्यालय, वन कार्यालय, माल कार्यालय, गोश्वारा कार्यालय र अदालत रहेका थिए। सोही स्थानमा २०२१ सालमा झापा जिल्ला अदालत स्थापना गरी हालसम्म सोही नाममा सञ्चालित छ। २०२८ सालमा हालकै स्थानमा छुट्टै भवन बनेको थियो। सो भवन अपर्याप्त र जिर्ण भई हालको भवन २०६५ सालमा बनेको हो। यस अदालतमा २०१३ सालमा मुद्दा हेर्ने हाकिमको रूपमा लक्ष्मीप्रसाद मझिया राई रहेको अभिलेख भेटिन्छ भने पहिलो जिल्ला न्यायाधीशको रुपमा मोहनलाल उपाध्याय कोईरालाले काम गरेको पाईन्छ। हालसम्म यस अदालतमा ७७ जना जिल्ला न्यायाधीशले काम गरेको देखिन्छ। २०२१ सालमा यस अदालतमा १ जना जिल्ला न्यायाधीश, १ जना डिट्ठा (स्रेस्तेदार) सहित २५ जना कर्मचारी थिए। यस अदालतमा २०२९ साल देखि २ जना न्यायाधीश राखिएको, २०५३ सालदेखि ३ जना न्यायाधीश रहेकोमा हाल ९ जना न्यायाधीश रहने गरी दरवन्दी कायम गरिएको छ। २०३१ साल देखि नायब सुव्वा स्रेस्तेदार रहने व्यवस्था भएकोमा २०४६ साल देखि शाखा अधिकृत स्रेस्तेदार रहने व्यवस्था गरियो भने २०६० देखि उपसचिव स्रेस्तेदार रहने व्यवस्था गरिएको छ। हालका वर्षहरूमा यस अदालतमा हरेक वर्ष ४ हजारको हाराहारीमा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ। जिम्मेवारी सरी आउने मुद्दासमेत गर्दा वार्षिक रूपमा ६/७ हजार मुद्दाको लगत पुग्ने गर्दछ। फैसला कार्यान्वयका लागि यस अदालतमा वार्षिक रूपमा ८ सय भन्दा बढी निवेदन पर्ने गरेको छ। २०७९ आषाढको अभिलेख अनुसार यस अदालतमा वि.सं. २००४ साल देखिका ७६,२४२ भन्दा बढी अभिलेख मिसिलहरू रहेका छन। अदालतको काम कारवाही सञ्चालनका लागि ९ जना न्यायाधीश बाहेक स्रेस्तेदार (उपसचिव)-१, तहसिलदार (शाखा अधिकृत))-१, शाखा अधिकृत-७ सहित ८३ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेको छ।
क्षेत्राधिकार
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालत रहने तथा कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १५१ को उपधारा (१) वमोजिम जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमाबाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारवाही र किनारा गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा लगायत कानूनबमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानूनबमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेका निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहेको छ। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ लेसमेत निर्देश गरेको छ।
यस अदालतबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू
- कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रका सबै मुद्दामा सुरू कारवाही र किनारा गर्ने ।
- बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाई गर्ने ।
- निषेधाज्ञाको निवेदन सुनुवाई गर्ने ।
- अर्धन्यायिक निकाय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, स्थानीय न्यायिक समिति, वन कार्यालय, गुठी संस्थान आदि) ले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने ।
- असक्षम एवं असहाय पक्षलाई वैतनिक कानून व्यवसायी उपलव्ध गराउने ।
- फैसला कार्यान्वयन गर्ने ।
- मेलमिलाप गराउनेः मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दामा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई मेलमिलाप गराउने ।
- दर्ताद्वारा विवाह गराउने (Court Marriage) ।
- संरक्षक नियुक्त गर्ने ।
- माथवर नियुक्त गर्ने ।
- धर्म पुत्र/धर्म पुत्री राख्न अनुमति दिने ।
- अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने ।
- मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने ।
- दामासाहीको घोषणा गर्ने ।
- गुठीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने ।
- परामर्श सेवा प्रदान गर्ने ।
- पक्षहरूलाई ७३ प्रकारका विभिन्न निवेदनका फारमहरू निशुल्क उपलब्ध गराउने आदि।
