हाम्राे चिनारी
उच्च
अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासको संक्षिप्त चिनारीः-
नेपालकाे संविधानले सर्बोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन
तहका अदालतहरु रहने व्यबस्था गरेको छ । यसैगरी प्रत्येक प्रदेशको राजधानी
रहेको ठाँउमा उच्चअदालत रहने, त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
भित्रको अन्य कुनै ठाँउमा त्यस्ताे अदालतको अस्थायी इजलास कायम गर्न सक्ने र
साविकको कुनै प्रदेशमा एक भन्दा बढी पुनरावेदन अदालत रहेको भए एउटा
पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालत र अर्को पुनरावेदन अदालतलाई साेही उच्च
अदालतको अर्को इजलास कायम गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत कानुनमा रहेकाे छ ।
साेही बमाेजिम कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत साविकमा सुर्खेतमा र जुम्लामा
पुनरावेदन अदालत रहेकोमा पर्देश राजधानी रहेको ठाउँ सुर्खेतमा उच्च अदालत
सुर्खेत र यस जुम्ला जिल्लामा उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलास रहेको छ ।
यस उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र हुम्ला, मुगु, कालीकोट, जुम्ला र डाेल्पा जिल्ला रहेका छन । यस अदालतको अधिकारक्षेत्र यस प्रकार रहेको छः-
१. सुरु मुद्दा हेर्नेः- संघिय कानून बमोजिम उच्च अदालतबाट सुरु कारबाही र किनारा हुने मुद्दा, संविधानको धारा १४५(१) बमोजिम मातहतका अदालतबाट झिकाइएको मुद्दा,
२. पुनरावेदन सुन्नेः- जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाहरुको पुनरावेदन सुन्ने,
३. मौलिक हक तथा कानूनी हकको प्रचलनको लागि निवेदन सुनी आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गर्नेः नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको वा भएपनि अपर्याप्त वा प्रभावहिन भएको कुनै पनि कानूनी हकको प्रचलनको लागि, सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्ने,
४. साधक जाँच गर्नेः संघिय कानून बमोजिम साधक जाच्ने अधिकार ,
५. अन्तरकालीन आदेशउपर रित वेरित हेर्नेः मातहत अदालतबाट विचाराधीन मुद्दाको रोहमा भएका अन्तरकालीन आदेशको रीत वेरीत तथा प्रक्रियागत विलम्व सम्बन्धमा पर्न आएका निवेदन जाँची आवश्यक आदेश जारी गर्ने,
६. अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्नेः आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई जरिवाना वा कैदको सजाय गर्ने,
७. मातहतका अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय र अधिकारीको कार्यालयको निरीक्षण गर्ने ।
१. सुरु मुद्दा हेर्नेः- संघिय कानून बमोजिम उच्च अदालतबाट सुरु कारबाही र किनारा हुने मुद्दा, संविधानको धारा १४५(१) बमोजिम मातहतका अदालतबाट झिकाइएको मुद्दा,
२. पुनरावेदन सुन्नेः- जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाहरुको पुनरावेदन सुन्ने,
३. मौलिक हक तथा कानूनी हकको प्रचलनको लागि निवेदन सुनी आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गर्नेः नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको वा भएपनि अपर्याप्त वा प्रभावहिन भएको कुनै पनि कानूनी हकको प्रचलनको लागि, सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्ने,
४. साधक जाँच गर्नेः संघिय कानून बमोजिम साधक जाच्ने अधिकार ,
५. अन्तरकालीन आदेशउपर रित वेरित हेर्नेः मातहत अदालतबाट विचाराधीन मुद्दाको रोहमा भएका अन्तरकालीन आदेशको रीत वेरीत तथा प्रक्रियागत विलम्व सम्बन्धमा पर्न आएका निवेदन जाँची आवश्यक आदेश जारी गर्ने,
६. अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्नेः आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई जरिवाना वा कैदको सजाय गर्ने,
७. मातहतका अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय र अधिकारीको कार्यालयको निरीक्षण गर्ने ।
