About_Us
हाम्रो
बारेमा
स्थापना
यस कालिकोट जिल्ला अदालतको स्थापना वि.सं. २०३७ सालमा भएको हो।कालिकोट जिल्ला मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र अन्तर्गत कर्णाली अञ्चलमा(हाल कर्णाली प्रदेश) पर्दछ । यो जिल्ला वि.स. २०३४ सालमा जुम्ला जिल्ला स्थित तिब्रिकोट गा.वि.स. विस्थापित भई बनेको हुनाले नेपालको कान्छो जिल्लाको रुपमा चिनिन्छ । यस जिल्लाको हालको कालिका (मुग्राहा) गा.वि.स. स्थित कालिका गाउँमा कालिका भगवती मन्दिर रहेको र यो ठाउँ भुरे टाकुरे राजाहरुको कोटदरबार रहने किसिमको उच्च स्थानमा रहेको हुनाले सोही आधारमा जिल्लाको नाम कालिकोट रहन गएको भन्ने भनाई छ । यस जिल्लालाई वि.स.२०३२ सालमा छुट्टयाउने निर्णय भए तापनि यस जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत अन्य कार्यालयहरु विधिवत रुपमा २०३४ सालमा स्थापना गरीएका हुन् । सुरुमा मान्म गा.वि.स.३ मान्म गाउँमा जिल्ला सदरमुकाम कायम गरिएको थियो भने वि.स. २०४० साल देखि सोही गा.वि.स.को बडा नं. ५ स्थित खाँडाचक्र डाँडामा सदरमुकाम कायम गरिएको हो । सुरुमा ३३ गा.वि.स. रहेको कालिकोट जिल्लाको उत्तर पश्चिमका साप्पाटा, जुकोट र बाई गा.वि.सहरु वि.स. २०३८ सालमा बाजुरा जिल्लामा गाभिए पछि हाल यस जिल्लामा ३० वटा गा.वि.सहरु रहेकोमा हाल ३ नगर पालिका र ६ गाउँपालिका गरी ९ स्थानीय तह रहेका छन् ।
क्षेत्राधिकार
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान,अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत,उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालत रहने तथा कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १५१ को उपधारा (१) वमोजिम जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमाबाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारवाही र किनारा गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा लगायत कानूनबमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानूनबमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेका निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहेको छ। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ ले समेत निर्देश गरेको छ।
हाम्रा सेवाहरू
१. कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रका सवै मुद्दामा सुरू कारवाही र किनारा गर्ने
२. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाई गर्ने
३. निषेधाज्ञाको निवेदन सुनुवाई गर्ने
४. अर्धन्यायिक निकाय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, न्यायिक समिति, वन कार्यालय, गुठी संस्थान आदि) ले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने
५. असक्षम एवं असहाय पक्षलाई वैतनिक कानून व्यवसायी उपलव्ध गराउने
६. फैसला कार्यान्वयन गर्ने
७. मेलमिलाप गराउनेः दर्ता भएका र मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दामा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई मेलमिलाप गराउने
८. दर्ताद्वारा विवाह गराउने (Court Marriage)
९. संरक्षक नियुक्त गर्ने
१०. माथवर नियुक्त गर्ने
११. धर्म पुत्र/धर्म पुत्री राख्न अनुमति दिने
१२. अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने
१३. मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने
१४. दामासाहीको घोषणा गर्ने
१५. गुठीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने
१६. परामर्श सेवा प्रदान गर्ने
१७. विशेष प्रकारका निवेदनका फारमहरू निशुल्क उपलब्ध गराउने आदि।
स्थापना
यस कालिकोट जिल्ला अदालतको स्थापना वि.सं. २०३७ सालमा भएको हो।कालिकोट जिल्ला मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र अन्तर्गत कर्णाली अञ्चलमा(हाल कर्णाली प्रदेश) पर्दछ । यो जिल्ला वि.स. २०३४ सालमा जुम्ला जिल्ला स्थित तिब्रिकोट गा.वि.स. विस्थापित भई बनेको हुनाले नेपालको कान्छो जिल्लाको रुपमा चिनिन्छ । यस जिल्लाको हालको कालिका (मुग्राहा) गा.वि.स. स्थित कालिका गाउँमा कालिका भगवती मन्दिर रहेको र यो ठाउँ भुरे टाकुरे राजाहरुको कोटदरबार रहने किसिमको उच्च स्थानमा रहेको हुनाले सोही आधारमा जिल्लाको नाम कालिकोट रहन गएको भन्ने भनाई छ । यस जिल्लालाई वि.स.२०३२ सालमा छुट्टयाउने निर्णय भए तापनि यस जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत अन्य कार्यालयहरु विधिवत रुपमा २०३४ सालमा स्थापना गरीएका हुन् । सुरुमा मान्म गा.वि.स.३ मान्म गाउँमा जिल्ला सदरमुकाम कायम गरिएको थियो भने वि.स. २०४० साल देखि सोही गा.वि.स.को बडा नं. ५ स्थित खाँडाचक्र डाँडामा सदरमुकाम कायम गरिएको हो । सुरुमा ३३ गा.वि.स. रहेको कालिकोट जिल्लाको उत्तर पश्चिमका साप्पाटा, जुकोट र बाई गा.वि.सहरु वि.स. २०३८ सालमा बाजुरा जिल्लामा गाभिए पछि हाल यस जिल्लामा ३० वटा गा.वि.सहरु रहेकोमा हाल ३ नगर पालिका र ६ गाउँपालिका गरी ९ स्थानीय तह रहेका छन् ।
क्षेत्राधिकार
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान,अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत,उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालत रहने तथा कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १५१ को उपधारा (१) वमोजिम जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमाबाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारवाही र किनारा गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा लगायत कानूनबमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानूनबमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेका निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहेको छ। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ ले समेत निर्देश गरेको छ।
हाम्रा सेवाहरू
१. कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रका सवै मुद्दामा सुरू कारवाही र किनारा गर्ने
२. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाई गर्ने
३. निषेधाज्ञाको निवेदन सुनुवाई गर्ने
४. अर्धन्यायिक निकाय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, न्यायिक समिति, वन कार्यालय, गुठी संस्थान आदि) ले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने
५. असक्षम एवं असहाय पक्षलाई वैतनिक कानून व्यवसायी उपलव्ध गराउने
६. फैसला कार्यान्वयन गर्ने
७. मेलमिलाप गराउनेः दर्ता भएका र मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दामा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई मेलमिलाप गराउने
८. दर्ताद्वारा विवाह गराउने (Court Marriage)
९. संरक्षक नियुक्त गर्ने
१०. माथवर नियुक्त गर्ने
११. धर्म पुत्र/धर्म पुत्री राख्न अनुमति दिने
१२. अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने
१३. मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने
१४. दामासाहीको घोषणा गर्ने
१५. गुठीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने
१६. परामर्श सेवा प्रदान गर्ने
१७. विशेष प्रकारका निवेदनका फारमहरू निशुल्क उपलब्ध गराउने आदि।
