हाम्रो बारेमा
स्थापना
काठमाडौं जिल्ला अदालतवि.सं. २०२१ सालमा स्थापना भएको हो। यसको ईतिहास हेर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको शासनकाल अघि शुरू अदालतको रूपमा यस जिल्लामा काठमाडौं पूर्व फाँट र काठमाडौं पश्चिम फाँट नामक अदालत रहेका थिए। वि.सं. १९६२ मा नेपालमा भारदारी अदालत स्थापना भएपछि साविकका ईटाचपली र कोटिलिङ्ग अदालतहरू क्रमशः राजधानी काठमाडौं फौजदारी अदालत र राजधानी काठमाडौं देवानी अदालतमा परीणत भएको पाईन्छ। सो समयमा उपत्यकामा छरिएर रहेका न्यायिक निकायहरू; राजधानी काठमाडौं फौजदारी अदालत, राजधानी काठमाडौं देवानी अदालत, टक्सार र धन्सारलाई वि.सं. १९६३ सालमा डिल्लिबजारमा सारियो। यि चारवटा ईजलास (खाल) एकै स्थानमा राखिएकोले सो ठाउँलाई चारखाल भनियो। यसरी पहिले राजधानी काठमाडौं फौजदारी अदालत र राजधानी काठमाडौं देवानी अदालतको रूपमा रहेकोमा वि.सं. २०२१ साल फागुन ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत नामाकरण भै हालसम्म सोहि नामबाट सञ्चालित छ। डिल्लिवजारबाट वि.सं. २०५६ सालमा यस अदालतलाई बबरमहल स्थित महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय रहेको पुरानो भवनमा सारियो। मिति २०७०।८।३ देखि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित बबरमहलमा रहेको नयाँ भवनमा अदालत सञ्चालनमा रहेको छ। स्थान अभावको कारण दोस्रो भवनको रूपमा यस अदालतको ठिक अगाडी (सडक पारी) वन विभागको भवनमासमेत केही ईजलासहरू सञ्चालनमा रहेका छन।यस अदालतमा हरेक वर्ष १४ हजार भन्दा बढी संख्यामा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने र जिम्मेवारी सरी आउने मुद्दा समेत गर्दा वार्षिक रूपमा २२/२३ हजार भन्दा बढी मुद्दाको लगत पुग्ने गर्दछ। फैसला कार्यान्वयका लागि यस अदालतमा वार्षिक रूपमा २५ सय भन्दा बढी निवेदन पर्ने गरेको छ। यसै गरी यस अदालतमा वि.सं. १९४२ साल देखिका ३ लाख पचास हजार भन्दा बढी अभिलेख मिसिलहरू रहेका छन। अदालतको काम कारवाही सञ्चालनका लागि ३३ जना जिल्ला न्यायाधीशको दरवन्दी रहेको छ भने स्रेस्तेदार (उपसचिव)-१, फैसला कार्यान्वयन अधिकारी (उपसचिव)-१, शाखा अधिकृत-३१ सहित २९८ जना अन्य कर्मचारीको दरवन्दी रहेको छ।
क्षेत्राधिकार
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान,अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत,उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालत रहने तथा कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १५१ को उपधारा (१) वमोजिम जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमाबाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारवाही र किनारा गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा लगायत कानूनबमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानूनबमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेका निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहेको छ। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ ले समेत निर्देश गरेको छ।हाम्रा सेवाहरू
- कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रका सवै मुद्दामा सुरू कारवाही र किनारा गर्ने
- बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाई गर्ने
- निषेधाज्ञाको निवेदन सुनुवाई गर्ने
- अर्धन्यायिक निकाय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय,
न्यायिक समिति, वन कार्यालय, गुठी संस्थान आदि) ले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन
सुन्ने
- असक्षम एवं असहाय पक्षलाई वैतनिक कानून व्यवसायी उपलव्ध गराउने
- फैसला कार्यान्वयन गर्ने
- मेलमिलाप गराउनेः दर्ता भएका र मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दामा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई मेलमिलाप गराउने
- दर्ताद्वारा विवाह गराउने (Court Marriage)
- संरक्षक नियुक्त गर्ने
- माथवर नियुक्त गर्ने
- धर्म पुत्र/धर्म पुत्री राख्न अनुमति दिने
- अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने
- मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने
- दामासाहीको घोषणा गर्ने
- गुठीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने
- परामर्श सेवा प्रदान गर्ने
- विशेष प्रकारका निवेदनका फारमहरू निशुल्क उपलब्ध गराउने आदि।
