हाम्रो बारेमा
स्थापना
नवलपरासी जिल्लाको नामाकरण चुरे पर्वतको (पूर्वी भाग) नवलपुर र चुरे पश्चिमको समथर तराइ भाग रहेको परासीलाई क्षेत्रलाई मिलाएर २०१८ सालमा नवलपरासी नामाकरण गरिएको हो। सो भन्दा पहिले यसलाइ बुटवलको पाल्ही माझखण्ड भनिन्थ्यो। राज्यको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा सुस्तादेखि बर्दघाट पश्चिमको भागलाई नवलपरासी र सुस्तादेखि बर्दघाट पूर्वको भागलाइ नवलपुर कायम गरी क्रमश प्रदेश ५ र प्रदेश ४ मा रहने गरी विभाजन गरिएको छ। नवलपरासी जिल्ला अदालत पश्चिमतर्फको भागमा अर्थात सुस्तादेखि बर्दघाट पश्चिमको भागमा पर्दछ। यो रामग्राम नगरपालिकाको वडा नं ५ परासी बजारमा अवस्थित रहेको छ। नवलपरासी जिल्ला अदालत वि. सं २०२१ सालमा स्थापना भएको हो। यसको इतिहास हेर्दा पहिले तौलिहवा अदालत (गोश्वारा) अन्तर्गत यो माझखण्ड गोश्वाराको रुपमा रहेकोमा पछि इलाका अदालत परासी भनिएको पाइन्छ। त्यस पश्चात यसलाई अमिनी, परासी भन्न थालियो। २०२१ सालबाट मात्र यसलाइ नवलपरासी जिल्ला अदालत भन्न थालिएको हो र हालसम्म सोहि नामबाट सञ्चालित छ। यो अड्डा २०२१ सालभन्दा अगाडि कहिलेबाट सञ्चालनमा आयो भन्ने कुरा यकिनन भन्न नसकिए पनि अभिलेख राखिएको मिसिल मध्ये सबैभन्दा पुरानो मुद्दा २००५|१२|१६ मा फैसला भएको मिसिल रहेको देखिएबाट २००५ सालभन्दा अगाडी नै अदालत सञ्चालनमा थियो भनेर भन्न सकिन्छ। विभिन्न समयमा परासीको विभिन्न स्थानमा रहेको भवनमा यस अदालत सञ्चालनमा रहेकोमा वि. सं २०५० सालदेखि हालसम्म नवलपरासीको रामग्राम न. पा. वडा न. ५ स्थित परासी बजारको अदालत रोडमा अदालत सञ्चालनमा रहेको छ। वि. सं २०३२ सालसम्म यस अदालतमा १ जना मात्र न्यायाधीश, डिट्ठ्ठा २ जना (पहिले श्रेस्तेदार र तहसिलदारलाइ नै डिट्ठ्ठा भनिएको), विचारी २ जना, बहिदार ४ जना, रेकर्ड किपर १ जना , र अर्दली ५ जनाको मात्र दरबन्दी रहेकोमा पछि विभिन्न समयमा पद तथा दरबन्दीमा परिवर्तन हुदै हाल जिल्ला न्यायाधीश ५ जना, श्रेस्तेदार (उप सचिव) १ जना, तहसिलदार (शाखा अधिकृत) १ जना, शाखा अधिकृत ३ जना सहित ७६ जना अन्य कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ।क्षेत्राधिकार
नेपालको संविधानको धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालत रहने तथा कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १५१ को उपधारा (१) वमोजिम जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारवाही र किनारा गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा लगायत कानूनबमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानूनबमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेका निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहेको छ। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ ले समेत निर्देश गरेको छ। यस नवलपरासी जिल्लाका सम्पूर्ण मुद्दाहरु यस अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरेकोमा वि. सं २०७४ सालमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम नवलपरासी जिल्लालाई सुस्ता पूर्व र सुस्ता पश्चिम गरी २ भागमा विभाजन गरेपश्चात यस अदालतमा रहेका मुद्धाहरुमध्ये सुस्ता पूर्वका मुद्दाहरु नवलपुर जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ। यी दुई अदालतको आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार कायम भएकोले २०७४ भन्दा अघिका बर्षहरुको तुलनामा मुद्दा दर्ता संख्यामा कमी आएको छ र हरेक बर्ष करिब १७०० मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ। हाल यस अदालतले नवलपरासी जिल्लाको रामग्राम नगरपालिका, सुनवल नगरपालिका, बर्दघाट नगरपालिका, सरावल गाउँपालिका, सुस्ता गाउँपालिका, प्रतापपुर गाउँपालिका र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका मुद्दाहरु हेर्दछ।
हाम्रा सेवाहरू
१. कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रका सवै मुद्दामा सुरू कारवाही र किनारा गर्ने
२. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाई गर्ने
३. निषेधाज्ञाको निवेदन सुनुवाई गर्ने
४. अर्धन्यायिक निकाय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, न्यायिक समिति, वन कार्यालय, गुठी संस्थान आदि) ले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने
५. असक्षम एवं असहाय पक्षलाई वैतनिक कानून व्यवसायी उपलव्ध गराउने
६. फैसला कार्यान्वयन गर्ने
७. मेलमिलाप गराउनेः दर्ता भएका र मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दामा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई मेलमिलाप गराउने
८. दर्ताद्वारा विवाह गराउने (Court Marriage)
९. संरक्षक नियुक्त गर्ने
१०. माथवर नियुक्त गर्ने
११. धर्म पुत्र/धर्म पुत्री राख्न अनुमति दिने
१२. अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने
१३. मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने
१४. दामासाहीको घोषणा गर्ने
१५. गुठीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने
१६. परामर्श सेवा प्रदान गर्ने
१७. विशेष प्रकारका निवेदनका फारमहरू निशुल्क उपलब्ध गराउने
