नेपालको संविधान बमोजिम नवलपरासी जिल्ला टुक्रिई नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता-पूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता-पश्चिम) जिल्लाहरु कायम भएको । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३, ७ र ३१ (३) तथा (५) समेतको आधारमा नयाँ कायम भएको जिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता-पूर्व) मा जिल्ला अदालत स्थापना गर्ने, साविक नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट नयाँ स्थापना हुने अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन, प्रतिवेदन समेत सार्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही हुन न्याय परिषद्को मिति २०७४।६।३१ र २०७४।७।२८ को पत्रबाट नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको र सो मन्त्रालयबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएकोमा मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७४।८।६ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता-पूर्व) जिल्लाको सदरमुकाम कावासोतीमा जिल्ला अदालत स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो। यसैं क्रममा अदालतको कार्य सञ्चालनका लागि भवनको  खोजी गर्दै जाँदा कावासोती न.पा. -३ मा स्थित कुमारी निजी शैक्षिक गुठीको भवनलाई घरभाडा सम्झौता गरी घर भाडामा लिइयो। श्री सर्वोच्च अदालतको निर्देशानुसार यस नवलपुर जिल्ला अदालतको स्थापनजा एवं समुद्घाटनको तयारी पुरा भई मिति २०७४।८।५ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली ज्यूबाट अदालतको समुदघाटन सम्पन्न भएको हो । यस अदालतको समुदघाटन भए पश्चात् अदालतमा दर्ता हुन आएका मुद्दाहरु दर्ता गर्ने  लगायतका अदालती काम कारवाहीहरुको शुरुवात गरियो। अदालतले भाडामा लिएको भवनमा ८ वटा ठूला ठूला हलहरु भएकोमा उक्त हलहरुलाई आल्मुनियम पार्टिसन गरी इजलास, चेम्बर, बाथरुम निर्माण गर्ने, फाँटहरु छुट्याउने विद्युत वाइरिङ्ग, नेटवर्किङ् गर्ने लगायतका कामहरु गर्नु पर्ने भई श्री सर्वोच्च अदालतमा आवश्यक व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट खटिआएको प्राविधिक टोलीले सो निर्माण कार्यको नाप नक्सांकन गरी तयार गरेको लगत स्टिमेट अनुसार उक्त निर्माण कार्यहरु २०७४ पौष अन्तिम हप्तातिर सम्पन्न भयो। यसरी अदालतको लागि चाहिने भौतिक संरचनाहरु तयार भएपछि २०७४ माघ २ गते देखि मात्र इजलास सञ्चालनका नियमित कार्यहरु सुचारु भएकोले यस अदालतले आ.बं. २०७४।०७५ को २०७४ माघ देखि २०७५ असारसम्म छ महिनाको अवधिको लागि आफ्नो अर्षवार्षिक कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गरी २०७४ माघ १ गते देखि लागू गरिएको थियो । साविक नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका चालु मुद्दाहरु निवेदन प्रतिवेदन एवं फैसला कार्यान्वयनका निवेदनहरु सार्ने काम २०७४ पौष दोस्रो साता गरिए पनि सो का लागि सफ्टवेयरको निर्माण कार्य गर्न समय लागेका कारण नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट सरेका मुद्दाहरु सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरी व्यवस्थित गर्ने कार्य २०७४ फागुनको पहिलो हप्तामा मात्र सम्पन्न भएको थियो । तथापि २०७४ माघ महिनाको शुरु देखि  नै यस अदालतमा नियमित रुपमा दुईजना माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूहरु कार्यरत रहनु भई दैनिक दुई वटा इजलासहहरु सञ्चालन भइरहेको छ ।यस आ.व. २०८०/०८१ को लागि वार्षिक कार्य योजना तर्जुमा गरी २०८०।०४।०१ गते देखि लागू गरिएको छ ।