उत्तर:
उच्च अदालत पाटन, ललितपुर जिल्ला ललितपुर महा-नगरपालिका वडा नं. ३ पुल्चोक, हरिहरभवन नजिक रहेको छ। उच्च अदालत पाटनलाई गुगल म्यापमा यहाँ क्लिक गरी भेट्न सकिन्छ।यसको ठेगाना http://supremecourt.gov.np/court/patanhc वेवसाइट मा पनि राखिएको छ।
उत्तर:
उच्च अदालत पाटनमा मुख्य न्यायाधीश सहित ३६ जना न्यायाधीशको दरवन्दी कायम रहेको छ। हाल कार्यरत माननीय न्यायाधीशहरुको नामावली विवरण यस अदालतको वेवसाइटमा राखिएको छ। यहा क्लिक गरी भेट्न सकिन्छ।
उत्तर:
- यस अदालत मातहातका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ्ग, नुवाकोट, सिन्धुली, दोलखा, रसुवा, राममेछाप जिल्ला अदालत र अन्य न्यायिक निकायहरुले गरेको फैसलाहरुको पुनरावेदन सुन्ने।
- साधक जाँच गर्ने, अन्तरकालिन आदेश उपर रित वेरीत हेर्ने, शुरु कारवाही किनारा गर्ने।
- मैलिक हक तथा कानूनीहकको प्रचलनका लागी निवेदन सुनी वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध,अधिकारपृच्छा लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार क्षेत्र रहेको छ।
उत्तर:
यस अदालतले नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र न्यायका मान्य सिद्वान्तमा आधारित भई स्वतन्त्र, सक्षम र निश्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादनको कार्य गर्दछ।
उत्तर:
यस अदालतको कार्य समय आईतवार देखी विहीवारसम्म विहान १०:०० देखी अपरान्ह ५:०० वजेसम्म र शुक्रवार विहान १०:०० देखी अपरान्ह ३:०० वजेसम्म हुन्छ तर कार्तिक १६ देखी माघ १५ गते सम्म शुक्रवार वाहेक विहान १०:०० देखी अपरान्ह ४:०० वजेसम्म र शुक्रवार विहान १०:०० देखी अपरान्ह ३:०० वजेसम्म हुन्छ। समान्यतया शनिवार तथा नेपाल सरकार, वाग्मती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा हुने भनी घोषणा गरेका दिनमा अदालत वन्द हुन्छ।
उत्तर:
उच्च अदालत पाटन भित्र सेवाग्रही सहायता तथा सुचना कक्ष (हेल्प डेक्स), वैङ्कीङ सेवा, निशुल्क कानुनी सहायता (वैतनिक वकील), स्वेच्छिक कानूनी सेवाको लागि सहजीकरण, पुस्तकालय, अनलाइन तारेख तथा दोभाषे सेवा, सेवाग्राही सहजकर्ता सेवा, नि-शुल्क Wi-Fi सेवा, पेसी तथा तारेखको जानकारी SMS मार्फत गराइने, पेशीको सूचना तथा फैसला प्रमाणीकरण भएपछी Website मा प्रकाशन हुने, मुद्दा सुनुवाईको अवस्था Display वाट जानकारी, लगायतका मुद्दा व्यवस्थापन सम्वन्धी नियमति काम कारवाहीका सेवा र सुविधाहरु तथा अदालत परिसरभित्र सेवाग्राही समेतका लागि खाजा घर उपलब्ध छन्। मुद्दा सम्वन्धि सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचा र सूचना जस्ता सुविधाहरु यस अदालतको वेभसाइटमा समेत सहजै उपल्बध छन्। टेमप्लेटहरु यहाँ क्लिक गरी भेट्न सकिन्छ।
उत्तर:
यस अदालतको मुल भवनभित्र प्रवेश गर्नासाथ भुइँतलाको दायाँपट्टि सहायता कक्ष रहेको छ। सहायता कक्षमा रहेका कर्मचारीहरुवाट मुद्दाका प्रकृयाका सम्वन्धमा सेवाग्राहीले खोजेको जानकारी तथा सूचना दिने, मुद्दा सम्वन्धि सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरु (टेमप्लेट) निःशुल्क उपलब्ध गराउने, निवेदन (टेमप्लेट) आफै तयार गर्न नसक्ने पक्षहरुका लागी निःशुल्क रुपमा भरी उपलब्ध गराउने, सम्वन्धित फाँटहरु देखाउने लगायतका अदालतवाट प्रवाह हुने अन्य सेवाहरु सहज ढंगले तत्कालै उपलब्ध गर्न, गराउन प्रारम्भिक सूचना सम्वन्धिका सेवाहरु यहाँवाट उपलब्ध हुन्छ।
उत्तर:
उच्च अदालत पाटनको प्रवेशद्बारमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई सेवाग्राहीहरूलाई उपलब्ध गराइएको आफ्नो तारेख पर्चा वा आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात देखाई अदालतमा प्रवेश गर्न सक्दछन् भने सर्वसाधारणले आफ्नो परिचय खुल्ने कागजपत्र देखाई निजले अनुमति दिएमा हरेक सर्वसाधारणले अदालतमा प्रवेश गर्न सक्दछन् । तर, सुरक्षाकर्मी वा अदालतको कर्मचारीसँगै राखिएको आगन्तुक पुस्तिकामा अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने कारण खोली आफ्नो व्यक्तिगत विवरण लेखाई सुरक्षाकर्मी वा कर्मचारीले प्रदान गरेको प्रवेश पास देखिने गरी धारण गरेर मात्र अदालतभित्र प्रवेश गर्न सकिन्छ । यसर्थ, अदालत प्रवेश गर्न चाहने हरेक व्यक्तिले आफ्नो परिचय खुल्ने नागरिकताको प्रमाण-पत्र वा यस्तै स्पष्ट परिचय खुल्ने अन्य कागजात आफूसँग लिएरै आउनुपर्दछ।
उत्तर:
मुद्दामा आफै कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने, असहाय अशक्त,नाबालक वा अर्थिक रुपमा विपन्न वा थुनुवा मानिस पक्ष भएका सेवाग्राहीहरुले अदालतमा पेश गर्ने लिखत तयार गर्न, मुद्दाका प्रतिरक्षा र परामर्स लगायतका कारवाही प्रकृयाका लागी यस अदालतमा कार्यरत वैतनिक कानून व्यवसायीवाट निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सक्दछन्। वैतनिक कानून व्यवसायीवाट निःशुल्क कानूनी सहायता लिन चाहेमा यस अदालतमा अनुरोध गर्नुपर्दछ। यस अदालतमा कार्यरत वैतनिक कानून व्यवसायीको नाम यहाँ क्लिक भेट्न सकिन्छ।
उत्तर:
मुद्दा मामिलाका रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व हुन्छ। म्याद तामेली, नाप नक्सा, सर्जमिन लगायत अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा खटिएका कर्मचारीलाई सहयोग गर्नु मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज, प्रहरी प्रशासन, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि एवम् स्थानीय व्यक्तिलगायत सबै सरोकारवालाहरूको कर्तव्य हुन्छ।
उत्तर:
अदालतका न्यायाधीश वा कर्मचारीले कसैलाई पनि कानूनी परमर्श दिन मिल्दैन। कानूनी परामर्श कानून व्यवसायीले मात्र दिन मिल्छ तर कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न नसक्ने असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई भने अदालतमा रहेका वैतनिक कानून व्यवसायीबाट निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध हुन्छ।
उत्तर:
तारिख भन्नामले मुद्दाका पक्षहरु अदालतमा हाजिर हुन आउने निर्धारित मिति हो। साधारण तारिख र पेसी तारिख गरी यी दुई प्रकारका हुन्छन् । मुद्दा सुनुवाइको लागि इजलाससमक्ष पेस गरिने मितिलाई पेसी तारिख भनिन्छ । यसलाई सामान्य बोलचालको भाषामा पेसी मात्रै भन्ने चलन पनि छ र पेसी तारिखबाहेकका अन्य जुनसुकै प्रयोजनका लागि अड्डा अदालतमा हाजिर हुनु पर्ने भनी तोकिएका सबै तारिखहरूलाई साधारण तारिख भनी बुझ्नुपर्छ। हाल अदालतले तारिखको सूचना तारिख पर्चाका अतिरिक्त उपलब्ध भएसम्म मुद्दाका पक्षहरूको मोवाइल नम्वरमा SMS गरी पठाउने गर्दछ ।
उत्तर:
पेसी सूची भनेको मुद्दाको सुनुवाईकोलागि इजलास समक्ष पेश गरिने मुद्दाहरुको विवरण हो। हरेक दिन इजलासमा पेश हुने गरी प्रकाशन हुने मुद्दाको सूचीलाई दैनिक पेसी सूची भनिन्छ। आगामी हप्ताभरी पेश हुने मुद्दाको एकमुष्ट सूचीलाई साप्ताहिक पेसी सूची भनिन्छ। दैनिक पेशी सूची हरेक दिन विहान १०:३० वजेभित्र र साप्ताहिक पेसी सूची हरेक शुक्रवार प्रकाशन हुने गर्दछ। आफ्नो कानून व्यवसायीको सहयोगमा वा यस अदालतमा रहेको सूचना तथा सहायता कक्षबाट पनि यसवारे जाकारी लिन सकिन्छ। यसलाई यस अदालतको सूचना पाटी तथा वेभसाइट http://supremecourt.gov.np/court/patanhc मा रखिएको हुन्छ।
उत्तर:
यस अदालतको वेवसाइटमा रहेको दैनिक पेसी सूचीमा सम्वन्धित इजलास अधिकृतले जनाएको विवरण हेरी अदालतमा नआईकन पनि वेवसाइट मार्फत यसको जानकारी लिन सकिन्छ।यसका अतिरिक्त सम्बन्धित इजलासमा राखिएको मुद्दाको सूचना हेरी वा त्यहाँ कार्यरत इजलास अधिकृतलाई सोधेर पनि जानकारी लिन सकिन्छ।
उत्तर:
इजलास भन्नाले न्यायाधीशले मुद्दा सुनुवाई गर्ने अर्थाथ न्याय सम्पादन गर्ने स्थान विशेषलाई बुझाउछ। यो शब्दले संयूक्त इजलास वा एक न्यायाधीशको इजलास समेतलाई जनाँउछ। तोकिएको मर्यादामा रही न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्नु इजलास अनुसासन हो। इजलासको मर्यादा कायम गर्नू कानून व्यवसायी, इजलास अधिकृत, मुद्दाका पक्षहरु, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायत सम्वद्ध सवै सरोकारवालाहरुको साझा दायित्व हुन्छ। बन्द इजलासवाट हुनुपर्ने बाहेकका काम कार्वाहीहरु खुला इजलासवाटै सम्पन्न गरिन्छ।
उत्तर:
यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता शाखावाट पुनरावेदन दर्ता, रिट दर्ता तथा मुद्दा दर्ता र निवेदन प्रतिवेदन फाँटवाट निवेदन प्रतिवेदन दर्ता हुन्छ।यसका लागी आवश्यक कागजपत्र जस्तै नागरिकता, शुरु फैसला/निर्णय/आदेशको प्रतिलिपि र आफ्नो सवुद प्रमाणसँगै ल्याउनुपर्छ। अदालती शुल्क (कोर्ट फि) तथा अन्य दस्तुरको सम्वन्धमा यहाँ क्लिक गरी जानकारी लिन सकिन्छ।अदालतमा तिरेको कुनै पनि शुल्क वा दस्तुरको रसिद उपलब्ध हुन्छ। अदालतले दिएको रसिदमा उल्लेख भएको वाहेकको कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर तिर्नु, बुझाउनु पर्दैन।
उत्तर:
- बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको मुद्दा ।
- दामासाही ऐन, २०६३ अन्तर्गतका मुद्दा ।
- कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गतका मुद्दा ।
- सुरक्षित कारोवार ऐन, २०६३ अन्तर्गतका मुद्दा ।
- प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ अन्तर्गतका मुद्दा ।
- वाणिज्य विषयसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरू ।
उत्तर:
बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को परिच्छेद-२ अन्तर्गत दफा ३, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १२क, १३, १४, १४क, १४ख अन्तर्गतका मुद्दाहरु बैंकिङ्ग कसुर अन्तरगत पर्दछन् ।
उत्तर:
उक्त कार्य गर्ने व्यक्तिलाई बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो भराई विगो बमोजिम जरिवाना र तीन महिना सम्म कैद तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(२) र (३) बमोजिम विगोको ४% क्षतिपूर्ति समेत बुझाउनु पर्दछ ।
उत्तर:
बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन,
२०६४ अन्तर्गतका मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन निम्नानुसार गरिन्छ :
·
- फैसलाले ठहर गरे बमोजिमको लगत प्रतिवादीको स्थायी वतन भएको जिल्ला अदालतमा पठाइन्छ ।
- फैसला बमोजिम ठहर भएको जरिवाना असूल गर्ने, क्षतिपूर्ति भराई दिने र ततपश्चात् जाहेरवालाको विगो भराई दिने कार्य सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्दछ ।
- प्रतिवादीको स्थायी वतन भएको जिल्लामा निजको नाउँको जेथा नरहेको अवस्थामा भने जे जुन जिल्ला अन्तर्गतको जेथा देखाएको छ सोही जिल्ला अदालतमा विगो भराउने प्रयोजनको लागि निवेदन पठाउने ।
- तर प्रतिवादीले मुद्दा पूर्पक्षका क्रममा नगद धरौट राखेको भए प्रचलित कानून अनुसार जरिवाना असुल पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेहुँदा फैसला गर्ने अदालतबाटै उक्त धरौटी रकमबाट जरिवाना असूल गरी लागेको जरिवाना रकम भन्दा बढी धरौटी राखेको अवस्था भए सो रकमबाट जाहेरवालाले विगो भराई लिन पाउँछ ।
- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६६(२) बमोजिम असूल उपर तथा विगो भराउँदा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताक्रमको आधारमा भराई पाउँछ ।
- जरिवाना
- सरकारी विगो
- क्षतिपूर्ति
- विगो
- अन्य कुनै रकम भए त्यस्तो रकम
उत्तर:
राजस्व चुहावट भन्नाले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७६) को दफा ४ को खण्ड (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) बमोजिम राजस्व नतिर्ने वा कम बुझाउने,गलत विवरण पेश गरी राजस्व छली गर्ने समेतका कसूर गरेमा राजस्व चुहावट गरेको मानिन्छ ।
उत्तर:
राजस्व चुहावट कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारवाही र किनारा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७६) को दफा १८ बमोजिम उच्च अदालतबाट हुन्छ । प्रस्तुत ऐन मिति २०७६।१०।२८ मा भएको संशोधन पूर्व सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतमा रहेकोमा सो मितिको संशोधनले जिल्ला अदालतमा बिचाराधीन मुद्दा भौगोलिक क्षेत्राधिकार रहेको उच्च अदालतमा सरेको छ।
उत्तर:
राजस्व चुहावटको कसूर ठहरेमा त्यस्तो व्याक्तिलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७६) को दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम शतप्रतिशत जरिवाना गरि कसूरको मात्रा अनुसार खण्ड (क) (ख) (ग) र (घ) बमोजिम विगोको आधारमा १ महिना देखि अधिकतम ५ बर्षसम्म कैद र मतियारलाई सोही ऐन दफाको उपदफा (३) बमोजिम मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ।
उत्तर:
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७६) को दफा ३३ बमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको ठहरिएमा कब्जा भएको सवारी साधन, चौपाया र अन्य सबै मालबस्तु जफत हुन्छ।
उत्तर:
- धरौटी राखी तारेखमा रहेको पक्षले तारेख गुजारेमा धरौटी जफत हुन्छ।
- राजस्व चहावट सम्बन्धी मुद्दामा लागेको कैद र जरिवाना निजको स्थायी ठेगाना भएको जिल्ला अदालतमा लगत राखी असूल गरिन्छ।
- जरिवाना असुल गर्दा निजले अनुसन्धानको सिलसिलामा वा अदालतबाट भएको आदेशबाट दाखिल गरेको धरौटीबाट असूल गरि नपुग जरिवाना बेरुजु सरह असुल गरिन्छ।
- विदेशी नागरिकको हकमा कैद र जरिवानाको लगत असुली काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट हुन्छ।
उत्तर:
यस अदालतको पूर्व अनुमति
लिई हरेक सर्वसाधारण अदालतमा घुम्न जान तथा बाहिरी परिसरको तस्विर लिन सक्छन्।
अदालतभित्र रहेका सेवा र सुविधाहरु मुद्दाका पक्षहरु, न्यायाधीश, कानून व्यवसायीले,
कर्मचारीसहित सरोकारवालाहरुलाई मात्र लक्षित गरिएको हुनाले घुम्न आउने सर्वसाधारणले
सामन्यतया यस्ता सेवा सुविधाहरुको प्रयोग गर्न सक्दैनन्।
उत्तर:
अदालतका काम कारवाही र सेवा प्रवाहमा थप सुधार गर्ने उद्देश्यले आफ्ना सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापन गर्ने अनुसन्धानको औजार नै सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण प्रश्नावली हो। यसबाट प्राप्त सुझाव र टिप्पणीमा आधारित भई विद्यमान सेवा प्रवाहको स्व-मूल्याङ्कन गर्नु र यसलाई थप परिस्कृत गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय सक्षमता उन्नत गर्दै अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्बि गर्नु यसको उद्देश्य हो। यो प्रश्नावली अदालत भित्रै रहेको सहायता कक्ष (हेल्प डेक्स) मा सहजै उपलब्ध छ। सेवाग्राहीले आफैले भर्न वा आवश्यकतानुसार कार्यरत कर्मचारीको सहयोग लिन सक्छन्।
उत्तर:
यस अदालतको काम कारवाहीसँग सम्वन्धित कुनै गुनासो, पिरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्वन्धित सेवाग्राही एवं न्यायका उपभोक्ताहरुले आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन गुनासो सुन्ने अधिकारी, रजिस्ट्रार वा मुख्य न्यायाधीशको सचिवालयमार्फत दिन सकिन्छ। साथै मातहतका अदालत तथा न्यायीक निकायका काम कारवाहीसँग सम्वन्धित कुनै गुनासो, पिरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्वन्धित सेवाग्राही एवं न्यायका उपभोक्ताहरुले आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव सोझै रजिस्ट्रार वा मुख्य न्यायाधीशको सचिवालयमार्फत मौखिक वा लिखित रुपमा दिन सकिन्छ। यसका साथै अदालतमा रहेको गुनासो पेटिकामा पनि आफ्नो गुनासो राख्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाईएको छ।
उत्तर:
देहायका किसिमवाट उच्च अदालत, पाटन बारे थप जानकारी लिन सकिन्छ।
- यस अदालतमा आफै उपस्थित भएर वा फोन सम्पर्क गरेर,
- यस अदालतको http://supremecourt.gov.np/court/patanhc वेवसाइट अवलोकन गरेर
- यस अदालतको वडापत्रबाट
- यस अदालतवाट प्रकाशित जानकारी पत्रबाट
- टोल फ्रि नम्बर ११८९ मा सम्पर्क गरेर
