हाम्रो बारेमा
नेपालको
संविधान २०७२ को धारा १४८ (१) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) वमोजिम स्थापित रूपन्देही जिल्ला अदालत शुरु तहको मुद्दा
हेर्ने जिल्ला अदालत हो। यस अदालतको स्थापना वि.सं.
२०२१ सालमा भएको हो। यस अदालतको स्थापनाको इतिहास
हेर्दा साविकमा वेथरी
(हालको मायादेवी गाँउपालिका अन्तर्गतको वेथरी भन्ने स्थानमा) अमिनी अदालतको रुपमा
स्थापना भएको र यसको क्षेत्राधिकार वेथरी अमिनी अदालतको
सबै क्षेत्र र पाली माझखण्ड अमिनी अदालतको (हालको अर्घाखाँची जिल्ला,
पाणिनी गाँउपालिकाका अन्तर्गतको पाली, चिदिका, मैदान, पटौटी लगायतका स्थान) केही भू–भाग रहेको पाईन्छ। हाल रूपन्देही जिल्ला अदालत विश्वमा
परिचित भगवान गौतम वुद्धको पवित्र जन्म स्थल लुम्बिनी
प्रदेश अन्तर्गतको रूपन्देही
जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, वार्ड नं. ७ भैरहवामा अवस्थित रहेको छ।
नेपालको प्रादेशिक विभाजन अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने रुपन्देही जिल्ला तराईमा पर्ने नेपालको भारत तर्फ सिमाना जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण जिल्ला हो। यो जिल्लाको अवस्थिति ८३°१२१६” देखि ८३°३८१६” पूर्वी देशान्तर र २७°२०’००”देखि २७°४७’२५”उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। यस जिल्लाको पूर्वमा नवलपरासी, पश्चिममा कपिलवस्तु उत्तरमा पाल्पा जिल्ला र दक्षिणमा भारतको उत्तर प्रदेश पर्दछन्। यो जिल्ला समुन्द्री सतहबाट १०० मिटर देखि १२२९ मिटरसम्मको उचाईमा रहेको छ। मिश्रित जातजातिको बसोबास रहेको यस जिल्लामा नेपाली, भोजपुरी, थारु, अवधि, मगर, गुरुङ भाषा प्रमुख रुपमा बोलिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्वीहरूको बाहुल्यता रहेको यस जिल्लामा मुस्लिम र अन्य धर्म मान्ने मानिसको बसोबास पनि उल्लेख्य रहेको छ।
यस रूपन्देही जिल्ला अदालतमा वि.सं २०२० साल साउन ७ गते देखि प्रथम जिल्ला न्यायाधीशको रुपमा टेकबहादुर रायमाझीले सेवा प्रदान गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ। हालसम्म यस अदालतमा ११५ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूले सेवा प्रदान गरेको देखिन्छ। २०२० देखि २०३४ सालसम्म यस अदालतमा १ जना जिल्ला न्यायाधीश रहेकोमा २०३५ साल देखि २ जना न्यायाधीश रहेको, २०३६ सालदेखि ३ जना न्यायाधीश रहेको र विच विचमा न्यायाधीशको सङ्ख्या थपघट हुदै आएकोमा हाल १० जना न्यायाधीश रहने गरी दरवन्दी कायम गरिएको छ। पहिले डिठ्ठा, सुब्बा श्रेस्तेदार रहने व्यवस्था भएकोमा वि.स. २०५१ साल देखि शाखा अधिकृत श्रेस्तेदार रहने व्यवस्था भएको, वि.स. २०५५ साल देखि उपसचिव श्रेस्तेदार रहने व्यवस्था गरिएको छ। हालका वर्षहरूमा यस अदालतमा हरेक वर्ष ५ हजारको हाराहारीमा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने र जिम्मेवारी सरी आएको मुद्दासमेत गरी वार्षिक रूपमा 9 देखि 10 हजार सम्म मुद्दाको लगत पुग्ने गर्दछ। २०८० आषाढ मसान्त सम्मको अभिलेख अनुसार यस अदालतमा सबै भन्दा पुरानो मुद्दा वि.सं. १९८७ सालमा दर्ता भएको कुलापानी मुद्दा रहेको र ८९,३९४ थान मुद्दाहरूको दर्ता अभिलेख रहेका छन। फैसला कार्यान्वयका लागि यस अदालतमा वार्षिक रूपमा ३,५०० सय भन्दा बढी निवेदन पर्ने गरेको छ। अदालतको काम कारवाही सञ्चालनका लागि न्यायाधीश १० जना, स्रेस्तेदार (उप-सचिव) १ जना, तहसिलदार (शाखा अधिकृत) १ जना, शाखा अधिकृत र इजलास अधिकृत गरी ७ जना र अन्य नायव सुब्बा, सर्वेक्षक, सुचना प्रविधि सहायक, कम्प्युटर अपरेटर, डिठ्ठा, तामेलदार, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी समेत गरी जम्मा ९७ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेको छ।
क्षेत्राधिकारःनेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालत रहने तथा कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १५१ को उपधारा (१) वमोजिम जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमाबाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारवाही र किनारा गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा लगायत कानूनबमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकाय र स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहेको छ। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ ले समेत निर्देश गरेको छ। यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको रुपन्देही जिल्ला भित्रका १० वटा गाउँपालिका ५ वटा नगरपालिका र १ उप-महानगरपालिका पर्दछन्।
यस अदालतबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूः
नेपालको प्रादेशिक विभाजन अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने रुपन्देही जिल्ला तराईमा पर्ने नेपालको भारत तर्फ सिमाना जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण जिल्ला हो। यो जिल्लाको अवस्थिति ८३°१२१६” देखि ८३°३८१६” पूर्वी देशान्तर र २७°२०’००”देखि २७°४७’२५”उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। यस जिल्लाको पूर्वमा नवलपरासी, पश्चिममा कपिलवस्तु उत्तरमा पाल्पा जिल्ला र दक्षिणमा भारतको उत्तर प्रदेश पर्दछन्। यो जिल्ला समुन्द्री सतहबाट १०० मिटर देखि १२२९ मिटरसम्मको उचाईमा रहेको छ। मिश्रित जातजातिको बसोबास रहेको यस जिल्लामा नेपाली, भोजपुरी, थारु, अवधि, मगर, गुरुङ भाषा प्रमुख रुपमा बोलिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्वीहरूको बाहुल्यता रहेको यस जिल्लामा मुस्लिम र अन्य धर्म मान्ने मानिसको बसोबास पनि उल्लेख्य रहेको छ।
यस रूपन्देही जिल्ला अदालतमा वि.सं २०२० साल साउन ७ गते देखि प्रथम जिल्ला न्यायाधीशको रुपमा टेकबहादुर रायमाझीले सेवा प्रदान गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ। हालसम्म यस अदालतमा ११५ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूले सेवा प्रदान गरेको देखिन्छ। २०२० देखि २०३४ सालसम्म यस अदालतमा १ जना जिल्ला न्यायाधीश रहेकोमा २०३५ साल देखि २ जना न्यायाधीश रहेको, २०३६ सालदेखि ३ जना न्यायाधीश रहेको र विच विचमा न्यायाधीशको सङ्ख्या थपघट हुदै आएकोमा हाल १० जना न्यायाधीश रहने गरी दरवन्दी कायम गरिएको छ। पहिले डिठ्ठा, सुब्बा श्रेस्तेदार रहने व्यवस्था भएकोमा वि.स. २०५१ साल देखि शाखा अधिकृत श्रेस्तेदार रहने व्यवस्था भएको, वि.स. २०५५ साल देखि उपसचिव श्रेस्तेदार रहने व्यवस्था गरिएको छ। हालका वर्षहरूमा यस अदालतमा हरेक वर्ष ५ हजारको हाराहारीमा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने र जिम्मेवारी सरी आएको मुद्दासमेत गरी वार्षिक रूपमा 9 देखि 10 हजार सम्म मुद्दाको लगत पुग्ने गर्दछ। २०८० आषाढ मसान्त सम्मको अभिलेख अनुसार यस अदालतमा सबै भन्दा पुरानो मुद्दा वि.सं. १९८७ सालमा दर्ता भएको कुलापानी मुद्दा रहेको र ८९,३९४ थान मुद्दाहरूको दर्ता अभिलेख रहेका छन। फैसला कार्यान्वयका लागि यस अदालतमा वार्षिक रूपमा ३,५०० सय भन्दा बढी निवेदन पर्ने गरेको छ। अदालतको काम कारवाही सञ्चालनका लागि न्यायाधीश १० जना, स्रेस्तेदार (उप-सचिव) १ जना, तहसिलदार (शाखा अधिकृत) १ जना, शाखा अधिकृत र इजलास अधिकृत गरी ७ जना र अन्य नायव सुब्बा, सर्वेक्षक, सुचना प्रविधि सहायक, कम्प्युटर अपरेटर, डिठ्ठा, तामेलदार, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी समेत गरी जम्मा ९७ जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेको छ।
क्षेत्राधिकारःनेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालत रहने तथा कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १५१ को उपधारा (१) वमोजिम जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमाबाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारवाही र किनारा गर्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा लगायत कानूनबमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकाय र स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहेको छ। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ ले समेत निर्देश गरेको छ। यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको रुपन्देही जिल्ला भित्रका १० वटा गाउँपालिका ५ वटा नगरपालिका र १ उप-महानगरपालिका पर्दछन्।
यस अदालतबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूः
- कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रका सबै मुद्दामा सुरू कारवाही र किनारा गर्ने।
- बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाई गर्ने।
- निषेधाज्ञाको निवेदन सुनुवाई गर्ने।
- अर्धन्यायिक निकाय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, स्थानीय न्यायिक समिति, वन कार्यालय, गुठी संस्थान आदि) ले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन सुन्ने।
- असक्षम एवं असहाय पक्षलाई वैतनिक कानून व्यवसायी उपलव्ध गराउने।
- फैसला कार्यान्वयन गर्ने।
- मेलमिलाप गराउनेः मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दामा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई मेलमिलाप गराउने।
- दर्ताद्वारा विवाह गराउने (Court Marriage)।
- संरक्षक नियुक्त गर्ने।
- माथवर नियुक्त गर्ने।
- धर्म पुत्र/धर्म पुत्री राख्न अनुमति दिने।
- अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने।
- मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने।
- दामासाहीको घोषणा गर्ने।
- गुठीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने।
- परामर्श सेवा प्रदान गर्ने।
- पक्षहरूलाई सर्वोच्च अदालतले निर्दिष्ट गरेका ७३ प्रकारका विभिन्न निवेदनका फारमहरू निशुल्क उपलब्ध गराउने आदि।
