हाम्रो बारेमा
उच्च अदालत सुर्खेतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र
यस अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुर्खेत,दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन सुन्ने, शुरु मुद्दा हेर्ने र बन्दीप्रत्यक्षीकरण,परमादेश,उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकारपृच्छा, प्रतिषेध जस्ता निवेदन सुन्ने लगायतका कार्यहरु गर्दछ ।(१) न्याय प्रशासन ऐन,२०७३ को दफा ८ बमोजिम उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र देहाय बमोजिम रहेको छः(क) विभिन्न रिट निवेदनमा सुनुवाइ गरी आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने ।(ख) उच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेः
संघीय कानून बमोजिम उच्च अदालतबाट सुरुकारवाही र किनारा हुने मुद्दा,
मातहतका अदालतबाट झिकाइएको मुद्दा ।(ग) उच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने अधिकार हुनेःआफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्रको जिल्ला अदालतले सुरु कारवाही र किनार गरेको मुद्दा,न्यायिक निकाय, अर्धन्यायायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको सुरु निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरी निर्णय गरेको सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ती सम्बन्धी विवाद समावेश भएको, कैद सजाय भएको वा एक लाखरुपया भन्दा बढी जरिवना वा पाँच लाख रुपयाँ भन्दा बढी बिगो समावेध भएको मुद्दा,संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्रको कुनै न्यायिक निकायले सुरु कारबाही र निकानर गरेको मुद्दा ।(घ) उच्च अदालतलाई संघीय कानुन बमोजिम साधक जाँच्ने अधिकार पनि रहेको छ ।
मेलमिलाप
वादी नेपाल सरकार हुने मुद्दामा बाहेक अदालतमा दायर भएका मुद्दामा मेलमिलाप गर्न उपयुक्त देखिएमा तोकिएको प्राप्त मेलमिलापकर्तहरुको सहजीकरणमा मिलापत्र हुने गर्दछ । मेलमिलापबाट दुवै पक्षको जीत जीतको अनुभूति हुन्छ ।
मलमिलापबाट देहाय बमोजिम फाइदा हुन्छः
विवादको स्थायी समाधान हुन्छपक्षहरु बीच समझदारीको विकास हुन्छ
दुवै पक्षले फाइदा भएको अनुभूती गर्दछन् ।समय, श्रम र पैसाको बचन हुन्छ ।सामाजिक सद्भााव बढ्छ ।भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।
वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था
असाय, अशक्त, नाबालिग वा आर्थिक रुपमा विपन्न रहेको मुद्दाको पक्षको तर्फबाट निःशुल्क कानुनी सहातया उपलब्ध गराउनका लागि अदालतबाट वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुर्खेत,दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन सुन्ने, शुरु मुद्दा हेर्ने र बन्दीप्रत्यक्षीकरण,परमादेश,उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकारपृच्छा, प्रतिषेध जस्ता निवेदन सुन्ने लगायतका कार्यहरु गर्दछ ।(१) न्याय प्रशासन ऐन,२०७३ को दफा ८ बमोजिम उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र देहाय बमोजिम रहेको छः(क) विभिन्न रिट निवेदनमा सुनुवाइ गरी आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने ।(ख) उच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेः
संघीय कानून बमोजिम उच्च अदालतबाट सुरुकारवाही र किनारा हुने मुद्दा,
मातहतका अदालतबाट झिकाइएको मुद्दा ।(ग) उच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने अधिकार हुनेःआफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्रको जिल्ला अदालतले सुरु कारवाही र किनार गरेको मुद्दा,न्यायिक निकाय, अर्धन्यायायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको सुरु निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरी निर्णय गरेको सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ती सम्बन्धी विवाद समावेश भएको, कैद सजाय भएको वा एक लाखरुपया भन्दा बढी जरिवना वा पाँच लाख रुपयाँ भन्दा बढी बिगो समावेध भएको मुद्दा,संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्रको कुनै न्यायिक निकायले सुरु कारबाही र निकानर गरेको मुद्दा ।(घ) उच्च अदालतलाई संघीय कानुन बमोजिम साधक जाँच्ने अधिकार पनि रहेको छ ।
मेलमिलाप
वादी नेपाल सरकार हुने मुद्दामा बाहेक अदालतमा दायर भएका मुद्दामा मेलमिलाप गर्न उपयुक्त देखिएमा तोकिएको प्राप्त मेलमिलापकर्तहरुको सहजीकरणमा मिलापत्र हुने गर्दछ । मेलमिलापबाट दुवै पक्षको जीत जीतको अनुभूति हुन्छ ।
मलमिलापबाट देहाय बमोजिम फाइदा हुन्छः
विवादको स्थायी समाधान हुन्छपक्षहरु बीच समझदारीको विकास हुन्छ
दुवै पक्षले फाइदा भएको अनुभूती गर्दछन् ।समय, श्रम र पैसाको बचन हुन्छ ।सामाजिक सद्भााव बढ्छ ।भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।
वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था
असाय, अशक्त, नाबालिग वा आर्थिक रुपमा विपन्न रहेको मुद्दाको पक्षको तर्फबाट निःशुल्क कानुनी सहातया उपलब्ध गराउनका लागि अदालतबाट वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरिएको छ ।
