हाम्रो बारेमा

उपयुक्त निकायमार्फत न्याय खोज्न र प्राप्‍त गर्न सकिने अवस्था नै न्यायमा पहुँच हो।न्यायमा पहुँचको लागि आफ्नो हक हितको रक्षा गर्न वा आफूलाई अन्याय हुँदा न्यायको खोजी गर्न सक्ने क्षमता व्यक्तिमा हुन आवश्यक छ । त्यसैगरी, न्याय प्रदान गर्ने निकायको सक्षमता, प्रभावकारीता लगायत न्यायको खोजी र प्राप्‍ति गर्ने सर्न्दभमा उपयुक्त वातावरणको सुनिश्‍चितता र प्रयोग नै न्यायमा पहुँच हो।

विशेषत बालबालिका, महिला, आदिवासी/जनजाति, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, असहाय, असक्षम तथा आर्थिक एवम् सामाजिक कारणबाट न्यायको खोजी गर्न नसकेका व्यक्तिहरुको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने गरिन्छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १३(ङ) बमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा मिति २०७२।४।१० मा न्यायमा पहुँच आयोग गठन भएको हो।सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२० (१) मा प्रधान न्यायाधीशले ऐन नियम पुनरावलोकन, बाल न्याय, न्यायमा पहुँच, कानूनी शिक्षा जस्ता विषयहरूमा आवश्यकता अनुसार विषयगत समिति वा कार्यदल वा सो सरहका आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम न्यायमा पहुँच आयोग पुनर्गठन भई सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँच आयोग रहेको छ। आयोगमा न्याय प्रदायक निकायका पदाधिकारीहरुका साथै लक्षित वर्गका व्यक्तिहरु समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी अध्यक्ष सहित अठार जना सदस्यहरू रहनुभएको छ। यसले लक्षित बर्गको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक नीति एवं संरचना निर्माणको लागि समेत समन्वयात्मक भूमिका खेल्दछ।आयोगको निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्न तथा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्ने प्रयोजनार्थ न्यायमा पहुँच आयोगको सचिवालय रहेको छ।

न्यायमा पहुँच आयोगको उद्देश्य, क्षेत्र र कार्यादेशः

क. महिला, विपन्‍न, असहाय र असक्षम बर्गका व्यक्तिहरूलाई समाजको समान सदस्यको रुपमा तिनीहरूलाई प्राप्‍त हक अधिकारबारे सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने।
ख. कानूनी हक अधिकारहरूको उपभोग गर्ने र न्यायिक उपचार संयन्त्रहरूको प्रयोग गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीतिगत योजना तय गरी कार्यान्वयन गर्ने।
ग. न्यायमा पहुँच सुनिश्‍चितताका लागि प्रभावकारी सहयोग प्रणाली Support System को विकास गर्ने।
घ. न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधक तत्वहरू पहिचान गरी सोको न्यूनिकरणको लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने, गराउने।
ङ. महिला, विपन्‍न, असहाय र असक्षम वर्गका व्यक्तिहरूको कानूनी आवश्यकताहरूको पहिचान गरी न्यायमा पहुँचअभिवृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तनका सम्बन्धमा सुझाव दिने।
च. न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सिलसिलामा कार्यरत विभिन्‍न संघ संस्थाहरूसंग समन्वय गर्ने।

न्यायमा पहुँच आयोगका सेवाग्राही Demand Side मा केन्द्रित कार्यक्रमहरूः

• विपन्‍न, असहाय र असक्षम वर्गको पहिचान गर्ने,
• महिला, विपन्‍न, असहाय र असक्षम व्यक्तिहरूलाई प्राप्‍त हक अधिकारबारे सन्दर्भ सामग्री र प्रशिक्षक तयार गर्ने,
• महिला, विपन्‍न, असहाय र असक्षम व्यक्तिहरूका हक अधिकारबारे प्रचार प्रसार गर्ने,
• कानून व्यवसायीहरूले निःशुल्क कानूनी सेवा (Probono) उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गर्ने,
• महिला, विपन्‍न, असहाय र असक्षम वर्गका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणका लागि कानूनी आधार बनाउने।

न्यायमा पहुँच आयोगका सेवा प्रदायक निकाय (Supply Side) मा केन्द्रित कार्यक्रमहरूः

• रणनीतिक योजना तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• न्यायमा पहुँच आयोग सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने,
• न्यायमा पहुँच आयोग सम्बन्धी संरचनागत व्यवस्थापन गर्ने,
• अदालतमा नेपाली भाषा राम्रोसंग नजान्ने पक्ष वा साक्षीको लागि अनुवादको सेवा उपलब्ध गराउने,
• वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवालाई विस्तारित गरी प्रभावकारी बनाउने,
• निःशुल्क कानूनी सहायताको सेवा विकास गर्ने,
• अदालतमा आफै प्रतिनिधित्व गर्ने मुद्दाका पक्षहरूका लागि विशेष सेवा प्रदान गर्ने,
• न्यायमा पहुँचका सम्बन्धमा रहेका अवरोधक तत्वहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने,
• सरकारी निकायहरूसंग समन्वय गर्ने,
• कानून र न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्थासंग समन्वय गर्ने।