उत्तर:
नेपालको संविधानको धारा १२६ ले नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो सविधान र अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिदान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहको अदालतको ब्यवस्था गरेको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ५ ले उच्च अदालतको स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सोही दफा ५ को उपदफा ३ ले उच्च अदालत रहेको ठाउँका अतिरिक्त त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको अन्य कुनै ठाउँमा त्यस्तो उच्च अदालतको अस्थायी इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको र उपदफा ४ ले त्यसरी इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्दा त्यस्तो इजलासको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र समेत तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफा ५ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम न्याय परिषदको परामर्शमा नेपाल सरकारले कोशी प्रदेशको उच्च अदालत विराटनगर अन्तर्गत ओखलढुंगामा अस्थायी इजलास तोक्ने निर्णय बमोजिम २०७३।६।३ गतेबाट उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगा गठन भएको हो । सुरुमा यस इजलासको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उदयपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्ला तोकिएकोमा मिति २०७७।१२।३० को राजपत्र बमोजिम उदयपुर जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार परिवर्तन गरी उच्च अदालत विराटनगरमा सारिएको हो। उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार हाल खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट सुरु कारवाही किनारा भएका मुद्दाहरुको पुनरावेदन सुन्ने गरी तोकिएको छ। अदालतको मुकाम सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं.११ ओखलढुङ्गा रामबजारमा रहेको छ।
उत्तर:
- बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन।
- निषेधाज्ञा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा अधिकारपृच्छा लगायतका रिट निवेदन दर्ता गर्दा रू.५००।–
- रिट निवेदन अन्तर्गतका लिखित जवाफ रु.५०।-
- सुरु क्षेत्राधिकार अन्तर्गत दायर हुने निवेदन वा फिराद रु.२००।-
- पुनरावेदनपत्र दर्ता रु.३००।-
- मध्यस्थता ऐन,२०५५ को दफा ११ र १६ बमोजिमको निवेदनको हकमा रु.१०००।-
- मध्यस्थता ऐन,२०५५ को दफा ११ र १६ बमोजिमको निवेदनको लिखित जवाफ फिराउँदा रु.५००।-
- मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७, ८, २१ र २५ र मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि नियमावली, २०५५ नियम ४ बमोजिमको निवेदनको हकमा रु.५००।-
- मध्यस्थता ऐन,२०५५ को दफा २१ र २५ बमोजिम दायर भएको निवेदनमा लिखित जवाफ फिराउँदा रु.५००।-
- अन्य मुद्दामा लिखित प्रतिवाद रु ५०।-
- बहसनोट रु.५०।-
- साधारण निवेदन दस्तुर रु.१०।-
- नक्कल निवेदन दस्तुर रु.१०।–
- मूल्य वा विगो खुलेको मुद्दामा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप १५%।
- विगो नखुलेको अंश मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता गर्दा लागे सरहको।
- पहिलो तहको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको पुनरावेदन फैसला उपर दोस्रो तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्दा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गर्ने हो सोही हदसम्म फिराद दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको थप १५%।
उत्तर:
- जुनसुकैअदालतमा अदालतका गतिविधिहरुका बारेमा जानकारी दिन सुचना तथा सोधपुछ कक्ष अर्थात हेल्पडेस्कको स्थापना गरिएको हुन्छ। अदालतको बारेमा जानकारी आवश्यक पर्ने जो सुकैले सोही सोधपुछ कक्ष वा हेल्पडेस्कबाट अदालती प्रकृया वा मु्द्दा मामिलाको कारवाही बारेमा बुझ्न सकिन्छ।
- अदालतका काम कारवाही तथा प्रकृयाका बारेमा चित्त नबुझेमा गुनासो सुन्ने अधिकारी, अदालतका रजिष्ट्रार वा माननीय न्यायाधीशज्यू समक्ष उजुर गर्न सकिन्छ।
उत्तर:
- यस इजलासले भिडीयो कन्फरेन्सिङ्ग बहस सञ्चालनमा ल्याएको छ।अनलाइन मार्फत बहस पैरवी, बयान तथा साक्षी वकपत्रमा संलग्न हुन चाहेमा अदालतको अनुमति लिई सहभागी हुन सकिनेछ।
उत्तर:
- विषेश परिस्थिति उत्पन्न भई तोकिएको म्याद वा तरिखको दिन अदालतमा उपस्थित हुन नसकी म्याद वा तारिख गुज्रेकोमा गुजार्ने पक्षहरुले म्यादको हकमा १५ दिनसम्म एकपटक र तारेखको हकमा बढीमा २ पटक २१ दिनसम्म थमाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। देहायका काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई म्याद वा तारिख गुज्रीएको कुरा उल्लेख गरी देहाय बमोजिमको अबधिभित्र थमाउन सम्बन्धीत अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो गुज्रेको म्याद वा तारिख थमाउने आदेश दिने छ।
- हाजिर हुनपर्ने व्यक्ति किरिया बस्नु परी वा किरिया सरहको शोकबरण गरी बस्नु परेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको १५ दिन पुगेको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिन।
- हाजिर हुनपर्ने महिला सुत्केरी भई तारेख गुज्रेमा सुत्केरी भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ६० दिन।
- हाजिर हुनपर्ने व्यक्ति खोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कर्फ्युको घोषणा भई वा यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन।
- भूकम्प वा ज्वालामुखी जस्ता विपद परेको भए त्यस्तो भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १० दिन।
- हाजिर हुनपर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन।
- हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति कुनै दुर्घटनाका कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा अशक्त विरामी भएको कारण हिंडडुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा १५ दिन।
उत्तर:
- पुनरावेदन तोकिएको ढाँचामा दिनु पर्नेछ।
- अदालतमा पेश हुने जुनसुकै लिखत A4 साईजको सादा नेपाली कागजमा प्रत्येक पृष्ठमा शिर र पुछारमा १ ईन्च, बायाँतर्फ १.५ इन्च, दायाँतर्फ ०.५ इन्च तथा पहिलो पृष्ठको हकमा शिरतर्फ ३ इन्च ठाउँ छाडेको हुनुपर्दछ।
- जुनसुकै लिखत कागजको एकापट्टी मात्र युनिकोड नेपाली फन्टको १२ साईजमा कम्प्युटर टाईप वा मुद्रण गरिएको तथा लाईन बीचको फरक १.१५ रहेको हुनुपर्दछ।
- पुनरावेदन साथ फैसलाको प्रतिलिपि सामेल गर्नुपर्नेछ।
- पुनरावेदकलाई कुनै सजाय भएको रहेछ भने त्यस्तो सजाय भोगेको वा बुझाएको वा त्यस वापत कैदमा रहेको वा जमानत दिएको वा धरौट राखेको निस्सा संलग्न गर्नु पर्नेछ।
उत्तर:
- बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन।
- निषेधाज्ञा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा अधिकारपृच्छा लगायतका रिट निवेदन दर्ता गर्दा रू.५००।–
- रिट निवेदन अन्तर्गतका लिखित जवाफ रु.५०।-
- सुरु क्षेत्राधिकार अन्तर्गत दायर हुने निवेदन वा फिराद रु.२००।-
- पुनरावेदनपत्र दर्ता रु.३००।-
- मध्यस्थता ऐन,२०५५ को दफा ११ र १६ बमोजिमको निवेदनको हकमा रु.१०००।-
- मध्यस्थता ऐन,२०५५ को दफा ११ र १६ बमोजिमको निवेदनको लिखित जवाफ फिराउँदा रु.५००।-
- मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७, ८, २१ र २५ र मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि नियमावली, २०५५ नियम ४ बमोजिमको निवेदनको हकमा रु.५००।-
- मध्यस्थता ऐन,२०५५ को दफा २१ र २५ बमोजिम दायर भएको निवेदनमा लिखित जवाफ फिराउँदा रु.५००।-
- अन्य मुद्दामा लिखित प्रतिवाद रु ५०।-
- बहसनोट रु.५०।-
- साधारण निवेदन दस्तुर रु.१०।-
- नक्कल निवेदन दस्तुर रु.१०।–
उत्तर:
- सरल मार्ग समुह अन्तर्गतका मुद्दा तथा रिट ६ महिनाभित्र।
- सामान्य मार्ग समूह अन्तर्गतका मुद्दा तथा रिट १२ महिनाभित्र।
- विशेष मार्ग समूह अन्तर्गतका मुद्दा तथा रिट १८ महिनाभित्र किनारा गर्नु पर्नेछ।
उत्तर:
- फुलस्केप साइजको नेपाली सादा कागजमा एकातर्फमात्र कालो मसीले टाइप गरिएको हुनुपर्दछ।
- लिखत दर्ता गराउन ल्याउने व्यक्ति/ संस्था र विपक्षी बनाइएको व्यक्तिको स्पष्ट नाम, थर, ठेगाना तथा सम्भव भएमा टेलिफोन, मोबाइल नम्बर खुलाउनु पर्दछ।
- पहिलो पटक लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्ति वा अड्डामा कागज गर्न आउने व्यक्तिले फोटो तथा आफ्नो परिचय खुल्ने नागरिकता वा अन्य कुनै प्रमाण पेश गर्नु पर्दछ।
- मुद्दा वा निवेदन साथ पेश गर्ने प्रमाण कागजहरुको सक्कल र नक्कल साथै पेश गर्नु पर्दछ।
- अदालतमा दायर गर्न ल्याइएको मुद्धाको इलेक्ट्रोनिक कपी साथै पेश गर्नु पर्दछ ।
- अदालतमा पुनरावेदन, रिट निवेदन दर्ता गर्न आउँदा अनिवार्य रूपमा अदालतले तोकेको ढाँचामा स्वघोषणा फारम भरी पेश गर्नु पर्दछ।
उत्तर:
- मुद्दाको मिसिल झिकाउने।
- प्रत्यर्थीलाई उपस्थित हुन आदेश दिने।
- प्रत्यर्थीलाई म्याद तामेल गर्ने।
- पुनरावेदनको सुनुवाई गर्ने।
- तल्लो अदालतको फैसला सदर वा बदर गर्ने।
- तल्लो अदालतको फैसला आंशिक वा पुरै उल्टी गर्ने।
- बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी फैसला गरिएको रहेछ भने त्यस्तो प्रमाण आफै बुझ्ने वा तल्लो अदालतलाई बुझ्न आदेश दिने।
- मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषय सम्बोधन नभई निर्णय भएको भए त्यस्तो विषयमा आफैले ठहर गर्ने वा त्यस्तो विषयमा ठहर गर्न तल्लो अदालतमा पठाउने।
- तल्लो अदालतको फैसलामा आनुषाङ्गिक वा प्रासांगिक परिवर्तन गर्ने।
- बेरितको आदेश उपर सुनुवाई गरी निर्णय दिने।
- सुरु अदालतको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने।
उत्तर:
- इजलासभित्र हातहतियार, छाता, झोला, हेलमेट जस्ता सामान लैजान पाईने छैन।
- इजलासभित्र रेडियो सुन्न र पुस्तक वा पत्रपत्रिका पढ्न पाईने छैन।
- इजलासभित्र मोवाईलको स्वीच अफ (Switch Off) गर्नु पर्दछ।
- इजलासभित्र अनावश्यक कुराकानी र होहल्ला नगरी अनुशासित रुपमा बस्नु पर्दछ
- बन्द इजलास लागेको बेलामा अनुमति विना इजलासमा प्रवेश गर्न पाईने छैन।
- इजलासमा खानेकुरा लान र खान पाईने छैन।
- इजलासभित्र श्रव्यदृष्य खिच्न र रेकर्ड गर्न पाईदैन।
उत्तर:
नेपालको संविधानको धारा १२६ ले नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो सविधान र अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिदान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहको अदालतको ब्यवस्था गरेको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ५ ले उच्च अदालतको स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सोही दफा ५ को उपदफा ३ ले उच्च अदालत रहेको ठाउँका अतिरिक्त त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको अन्य कुनै ठाउँमा त्यस्तो उच्च अदालतको अस्थायी इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको र उपदफा ४ ले त्यसरी इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्दा त्यस्तो इजलासको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र समेत तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफा ५ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम न्याय परिषदको परामर्शमा नेपाल सरकारले कोशी प्रदेशको उच्च अदालत विराटनगर अन्तर्गत ओखलढुंगामा अस्थायी इजलास तोक्ने निर्णय बमोजिम २०७३।६।३ गतेबाट उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगा गठन भएको हो । सुरुमा यस इजलासको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उदयपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्ला तोकिएकोमा मिति २०७७।१२।३० को राजपत्र बमोजिम उदयपुर जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार परिवर्तन गरी उच्च अदालत विराटनगरमा सारिएको हो। उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार हाल खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट सुरु कारवाही किनारा भएका मुद्दाहरुको पुनरावेदन सुन्ने गरी तोकिएको छ। अदालतको मुकाम सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं.११ ओखलढुङ्गा रामबजारमा रहेको छ।
उत्तर:
तारिख भन्नाले मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजिर हुन आउने निर्धारित मिति हो । साधारण तारिख र पेसी तारिख गरी यी दुई प्रकारका हुन्छन् । मुद्दा सुनुवाइको लागि इजलाससमक्ष पेस गरिने मितिलाई पेसी तारिख भनिन्छ । यसलाई सामान्य बोलचालको भाषामा पेसी मात्रै भन्ने चलन पनि छ र पेसी तारिख बाहेकका अन्य जुनसुकै प्रयोजनका लागि अड्डा अदालतमा हाजिर हुनु पर्ने भनी तोकिएका सबै तारिखहरूलाई साधारण तारिख भनी बुझ्नुपर्छ ।
उत्तर:
इजलास भन्नाले न्यायाधीशले मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अर्थात् न्याय सम्पादन हुने स्थान विशेषलाई बुझाउँछ । यस अदालतको हकमा इजलास भन्नाले संयुक्त इजलास वा एक न्यायाधीशको इजलास समेतलाई जनाउँछ। इजलासको मर्यादा कायम गर्नु कानून व्यवसायी, इजलास अधिकृत, मुद्दाका पक्षहरू, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूको साझा दायित्व हुन्छ । बन्द इजलासबाट हुनुपर्ने बाहेकका कामकारवाहीहरू खुला इजलासबाटै सम्पन्न गरिन्छ ।
उत्तर:
अदालतको तर्फबाट तलव तथा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नियुक्त भएको कानून व्यवसायीलाई वैतनिक कानून व्यवसायी भनिन्छ। आफैँले कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न नसक्ने असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई नि:शुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउन अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी कार्यरत रहेका हुन्छन् । सेवाग्राहीले अदालतको कार्यसमयमा वैतनिक कानून व्यवसायीबाट लिखत तयार गर्न, वहस पैरवी गर्न, परामर्श गर्न, मुद्दाको प्रक्रियाका सम्बन्धमा जानकारी दिने जस्ता नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सक्दछन् । उपर्युक्त प्रकारका सेवाग्राहीहरुले अदालतमा मौखिक वा लिखित निवेदन गरी वा इजलासलाई यस्तो लागेमा त्यस्ता सेवाग्राहीहरूले मात्र वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा प्राप्त गर्न सक्छन ।
उत्तर:
- रिट क्षेत्राधिकारः- नेपालको संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनमा सुनुवाइ गरी आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार।
- सुरु क्षेत्राधिकारः- संघीय कानून बमोजिम उच्च अदालतबाट सुरु कारवाही र किनारा हुने मुद्दा, संविधानको धारा १४५ को उपधारा (१) बमोजिम मातहत अदालतबाट झिकाइएका मुद्दा।
- पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारः- आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भित्रको जिल्ला अदालतबाट सुरु कारवाही र किनारा भएका मुद्दा, न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको सुरू निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पुरै वदर गरी निर्णय गरेको मुद्दा, जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गरेको सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको, कैद सजाय भएको वा एकलाख रुपैया भन्दा बढी जरिवाना वा पाँच लाख रूपैया भन्दा बढी बढी विगो समावेश भएको मुद्दा, संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्रको कुनै न्यायिक निकायले सुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा,
- साधक जाँच्ने अधिकारः- संघीय कानून बमोजिम साधक जाँच्ने ।
