उत्तर:
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६ ले नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो सविधान र अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिदान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी ३ तहको अदालतको ब्यवस्था गरेको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ५ ले उच्च अदालतको स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सोही दफा ५ को उपदफा ३ ले उच्च अदालत रहेको ठाउँका अतिरिक्त त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको अन्य कुनै ठाउँमा त्यस्तो उच्च अदालतको अस्थायी इजलास कायम गर्ने गरी मकाम तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको र उपदफा ४ ले त्यसरी इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्दा त्यस्तो इजलासको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र समेत तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफा ५ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम न्याय परिषदको परामर्श नेपाल सरकारले प्रदेश नं. १ को उच्च अदालत विराटनगर अन्तर्गत ओखलढुंगामा अस्थायी इजलास तोक्ने निर्णय बमोजिम २०७३।६।३ गतेबाट उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगा गठन भएको छ । सुरुमा यस इजलासको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उदयपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्ला तोकिएकोमा मिति २०७७।१२।३० को राजपत्र बमोजिम उदयपुरको क्षेत्राधिकार परिवर्तन गरी उच्च अदालत विराटनगरमा सारिएको छ। उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार हाल खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट सुरु कारवाही किनारा भएका मुद्दाहरुको पुनरावेदन सुन्ने गरी तोकिएको छ। अदालतको मुकाम सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं.११ ओखलढुङ्गा रामबजारमा रहेको छ।
उत्तर:
नेपालको संविधान बमोजिम जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी जम्मा तीन तहका अदालत रहेका छन् । यस उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गा अदालतमा ४ जना न्यायाधीशहरुको दरबन्दी कायम रहेको छ ।
उत्तर:
तारिख भन्नाले मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजिर हुन आउने निर्धारित मिति हो । साधारण तारिख र पेसी तारिख गरी यी दुई प्रकारका हुन्छन् । मुद्दा सुनुवाइको लागि इजलाससमक्ष पेस गरिने मितिलाई पेसी तारिख भनिन्छ । यसलाई सामान्य बोलचालको भाषामा पेसी मात्रै भन्ने चलन पनि छ र पेसी तारिखबाहेकका अन्य जुनसुकै प्रयोजनका लागि अड्डा अदालतमा हाजिर हुनु पर्ने भनी तोकिएका सबै तारिखहरूलाई साधारण तारिख भनी बुझ्नुपर्छ । हाल अदालतले तारिखको सूचना तारिख पर्चाका अतिरिक्त उपलब्ध भएसम्म मुद्दाका पक्षहरूको मोबाइल नम्बरमा SMS गरी पठाउने गर्दछ ।
उत्तर:
इजलास भन्नाले न्यायाधीशले मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अर्थात् न्याय सम्पादन हुने स्थान विशेषलाई बुझाउँछ । यस अदालतको हकमा संयुक्त इजलास वा एक न्यायाधीशको इजलाससमेतलाई जनाउँछ । तोकिएको मर्यादामा रही न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्नु इजलास अनुशासन हो । इजलासको मर्यादा कायम गर्नु कानून व्यवसायी, इजलास अधिकृत, मुद्दाका पक्षहरू, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूको साझा दायित्व हुन्छ । बन्द इजलासबाट हुनुपर्ने बाहेकका कामकारवाहीहरू खुला इजलासबाटै सम्पन्न गरिन्छ ।
उत्तर:
आफैँले कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न नसक्ने असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई नि:शुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउन अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी कार्यरत रहेका हुन्छन् । सेवाग्राहीले अदालतको कार्यसमयमा वैतनिक कानून व्यवसायीबाट लिखत तयार गर्न, वहस पैरवी गर्न, परामर्श गर्न, मुद्दाको प्रक्रियाका सम्बन्धमा जानकारी दिने जस्ता नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सक्दछन् । उपर्युक्त प्रकारका सेवाग्राहीले अदालतमा मौखिक वा लिखित निवेदन गरी वा इजलासलाई यस्तो लागेमा त्यस्ता सेवाग्राहीहरूले मात्र वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा प्राप्त गर्न सक्छन ।
