हाम्रो बारेमा
परिचय
नेपालमा न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । हाल नियमित अदालत अन्तरगत ३ तहका अदालत रहेका छन् । नेपालको सँविधानले धारा १५२(१) मा विशिष्टीकृत अदालतको व्यवस्था गरी खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न सँघिय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणहरुको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास किसिमका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा छिटो छरितो तथा प्रभावकारी ढंगले गराउन न्याय परिषदको परामर्शमा आवश्यक सदस्य रहेको विशेष अदालतको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम २०५९।०३।०५ मा राजपत्रमा प्रकाशन भै मिति२०५९साल साल भाद्र ६ गते विशेष अदालतको स्थापना भई हालसम्म सञ्चालनमा रहेको छ । नेपालमा खास किसिमका मुद्दाका सन्दर्भमा विशेष अदालतको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी अभ्यास २०१३ सालदेखि हुँदै आएको पाईन्छ । तर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपश्चात खास प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा अन्य अदालत र न्यायाधिकरण स्थापना र गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि खास खास मुद्दाका लागि मात्र नभई खास प्रकृतिका मुद्दाहरुको सुनुवाईका लागि २०५७ सालमा अध्यादेश मार्फत लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गतका मुद्धा, राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, जिउ मास्ने वेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन ,२०४३ र पछि २०५९ सालदेखि कानून बनाई विशेष अदालतको स्थापना गरिएको हो। क्षेत्राधिकार विशेष अदालतले मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले पहिलो पटक २०५९ साल भाद्र ६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हालको विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार तोकेको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दा दायर हुने गरी विशेष अदालतको शुरु क्षेत्राधिकार तोकिएको र सोही अनुरुप त्यस प्रकारका मुद्दा यस अदालतमा दायर भै कारवाही किनारा हुदै आएको छ । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ ग. बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विभागिय कारवाहीको शिफारिस सम्वन्धमा गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन विशेष अदालतमा लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपालको सँविधान ( मिति २०७३।०६।०३मा) जारी पश्चात सो सम्वन्धी अधिकार खारेज भएको छ ।
नेपालमा न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । हाल नियमित अदालत अन्तरगत ३ तहका अदालत रहेका छन् । नेपालको सँविधानले धारा १५२(१) मा विशिष्टीकृत अदालतको व्यवस्था गरी खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न सँघिय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणहरुको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास किसिमका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा छिटो छरितो तथा प्रभावकारी ढंगले गराउन न्याय परिषदको परामर्शमा आवश्यक सदस्य रहेको विशेष अदालतको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम २०५९।०३।०५ मा राजपत्रमा प्रकाशन भै मिति२०५९साल साल भाद्र ६ गते विशेष अदालतको स्थापना भई हालसम्म सञ्चालनमा रहेको छ । नेपालमा खास किसिमका मुद्दाका सन्दर्भमा विशेष अदालतको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी अभ्यास २०१३ सालदेखि हुँदै आएको पाईन्छ । तर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपश्चात खास प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा अन्य अदालत र न्यायाधिकरण स्थापना र गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि खास खास मुद्दाका लागि मात्र नभई खास प्रकृतिका मुद्दाहरुको सुनुवाईका लागि २०५७ सालमा अध्यादेश मार्फत लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गतका मुद्धा, राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, जिउ मास्ने वेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन ,२०४३ र पछि २०५९ सालदेखि कानून बनाई विशेष अदालतको स्थापना गरिएको हो। क्षेत्राधिकार विशेष अदालतले मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले पहिलो पटक २०५९ साल भाद्र ६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हालको विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार तोकेको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दा दायर हुने गरी विशेष अदालतको शुरु क्षेत्राधिकार तोकिएको र सोही अनुरुप त्यस प्रकारका मुद्दा यस अदालतमा दायर भै कारवाही किनारा हुदै आएको छ । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ ग. बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विभागिय कारवाहीको शिफारिस सम्वन्धमा गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन विशेष अदालतमा लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपालको सँविधान ( मिति २०७३।०६।०३मा) जारी पश्चात सो सम्वन्धी अधिकार खारेज भएको छ ।