1. सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म वि.स. 1991 सालदेखिका प्रधान न्यायालयका राय किताबहरु भेटिएका छन्। वि.सं. 1997।03।12।3 को सनदबाट प्रधान न्यायालयलाई कार्यपालिका भन्दा केही पृथक र स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्थापना गरिएको भए तापनि खासमा प्रधान न्यायालयको स्थापना कहिले भएको थियो र यसको तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा भारदारी सभासँगको सम्बन्ध कस्तो थियो भन्नेसमेत इतिहास अझैपनि खोज/अनुसन्धानकै विषय छ।

   वि.सं. 1997 को प्रधान न्यायालय स्थापना गर्ने सनदको प्रस्तावना
   जिल्ला जिल्लामा गौडा गोश्वाराले मुद्दा हेरी निर्णय गर्ने, शान्ति सुरक्षा र बन्दोवस्तको काम समेत गर्दा अडबड परी मुद्दातर्फ ध्यान पुग्न नसक्ने कुरा उल्लेख गर्दै, मुद्दा मामलामा धेरै तहबाट हेर्ने गर्दा मुद्दा नटुङ्गिई जालझेल बढ्ने, जित्ने झगडियाले बेलामा न्याय नपाइने भएको, अझ विदेशी मुलुकमा पनि न्याय र कार्यकारिणी विभाग छुट्टाछुट्टै भएका कारण वि.सं. 1997 मा प्रधानन्यायालय खडा गर्नु परेको भन्ने प्रधान न्यायालय स्थापनाको उद्देश्य रहेको पाइन्छ ।

2. प्रधान न्यायालयको कार्य संचालन वि.सं. 1997 श्रावण १ गतेबाट प्रारम्भ भएको पाइन्छ। प्रधान न्यायालयको पहिलो न्यायाधीश जनरल बहादुर शम्शेर ज.ब.रा. मतदानबाट नियुक्ति भएको पाइएको छ। प्रधान न्यायालयमा पछि बसन्त शम्शेर ज.ब.रा. ले न्यायाधीश जनरलको रुपमा काम गरेको देखिन्छ। प्रधान्यायालयको गठन, संरचना, कार्यविधि र नियुक्तिलगायतका विषयहरूको बारेमा थप अध्ययन र खोजी हुन जरूरी छ।

3. राणा शासन कालको अन्त्यतिर प्रधान न्यायालयले गरेका निर्णयहरुको जाँच गर्न मोहन शम्शेर ज.ब.रा. को पालामा “मामला निक्सारी” भन्ने अड्डा स्थापना भएको देखिन्छ। उक्त अड्डामा मिति 2008।04।07 मा हरि प्रसाद प्रधानको नियुक्ति भई उहाँले काम गरेको देखिन्छ। प्रधान न्यायालय ऐन, 2008 जारी भई 2009।01।26 मा लालमोहर लागेको र मिति 2009।09।08 मा राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि हरिप्रसाद प्रधानले राणा शासनको अन्त्य पछिको पहिलो प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यभार सम्हालेको देखिन्छ। मिति 2009।01।26 मा प्रधान न्यायालय ऐन, 2008 मा लालमोहर लागेको दिनलाई कानून दिवसको रूपमा मनाइँदै आइएको छ। हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्तिपत्र हालसम्म फेला पर्न सकिएको छैन। अन्य प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विवरण फायल जस्तै हरि प्रसाद प्रधानको व्यक्तिगत विवरण फाइल सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा छैन।

4. विभिन्न स्रोतहरूको खोजी र प्रयासबाट वि.सं.१९९७ सालदेखिका प्रधान न्यायालयका फैसलाहरू प्राप्त हुन सकेका छन् । ती फैसलाहरूलाई पनि क्रमश: बोधगम्य लिपी र भाषामा जस्ताको त्यस्तै अनुवाद गरिने छ । नेपाल कानून पत्रिकाको वि.सं.२०१५ सालदेखि प्रकाशन प्रारम्भ भएको भए तापनि त्यसभित्र वि.सं.२००९ सालदेखिका प्रधान न्यायालयका केहि फैसलाहरू समावेश भएको पाइन्छ।

   नेपाल कानून पत्रिका सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको २०१८ सालको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण
   सर्वोच्च अदालतबाट २०१५ साल फाल्गुण महिना देखिन नेपाल कानून पत्रिकाको प्रकाशन शुरू गरियो । जनतामा कानूनको ज्ञान गराउन तथा सुलभ न्यायलाइ सुव्यवस्थित तुल्याउनु र न्याय सम्पादन कार्यमा निश्चयता तथा स्थिरता ल्याउनाको मुख्य उदेश्य लक्ष राख्दै यो पत्रिकाको प्रकाशन भएको हो । साधारणत: यो पत्रिका चार भागमा विभाजित गरिएको छ। १.ऐन कानून खण्ड, २. ऐन कानून खण्ड (क), ३. लेख खण्ड र ४. फैसला खण्ड।
   ऐन कानून खण्डमा नयां ऐन कानून सम्शोधन सम्वन्धित नियम, आदेश, अध्यादेश सूचना, लागू गरिएको मिति, खारेजी इत्यादी क्रमश वर्ष क्रमले दिइएको हुन्छ । यस खण्डले नयां ऐन कानून, २००७ यता प्रकाशित भएका, वा संकलन, रअन्तिम सम्शोधन सूचनाहरूको संकलनमा ठूलो मद्द दिएको छ ।
   ऐन कानून खण्ड (क) मा – पुराना खड्ग निशाना, एक छापे, सर्वोच्च अदालत फुल कोर्टको निर्णय, तथा पुराना अप्राप्त भैरहेका ऐन कानूनहरू छापिएको हुन्छ । यसबाट पुराना लुके छिपेका ऐन सवालहरू समेत जन समक्ष आउन सुलभ भएकोछ । लेख खण्डमा – ऐन कानून सम्बन्धी लेख तथा जुरिष्प्रुडेन्सको सिद्धान्तमा आधारित तथा नयां ऐन कानून विषयको समालोचनात्मक लेख प्रकाशित गरिएको हुन्छ ।
   फैसला खण्डमा – यस खण्डमा, सर्वोच्च अदालतबाट अन्तीम टुंगो लागेका मुद्दाहरू, जसमा कानूनी सिद्धान्त खडा गरिएको हुन्छ वा कानूनको व्याख्या गरिएको हुन्छ तेस्ता मुद्दाहरू सम्पादित गरी प्रकाशि गरिन्छ । सर्वोच्च अदालत एउटा कोर्ट अफ रेकर्ड हो र यस अदालतबाट खडा गरिएका कानूनी सिद्धान्त तथा व्याख्या गरिएका ऐन कानूनहरू नेपाल अधिराज्य भरका अड्डा अदालतहरूले मान्यता दिइ सो नै अनुसार गर्न गराउनु पर्न हुनाले, अड्डा अदालत तथा जन समक्ष सो को जानकारी बोध गराउनमा एउटा ठुलो सफल साधन हुन आएको छ । यस पत्रिकाको निम्न लिखित जवान भएको एउटा सम्पादकिय मण्डल छ :-
   १. असिष्टेन्ट रजिष्ट्रार श्री हिरणेश्वर मान प्रधान एम.ए.एल.एल.वी.
   २. सम्पादक नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने बी.ए.वी.एल.
   ३. सिनिर एडभीकेट देव नाथ प्रसाद वर्मा वी.ए.वी.एल.
   ४. प्लिडर हेरम्व प्रसाद र मुख्य सम्पादन गर्ने काम सम्पादक उपर रहेको छ ।
   यस पत्रिका विभागको स्टाफमा निम्न जवान रही आएका छन् ।
   १. सम्पादक
   २. वैदार वा विचारी वा डिट्ठा
   ३. टाइपिष्ट
   ४. पिउन
   यसको वार्षिक वजेटको निकासा प्रकाशनको लागि ने.रू.१२,००० छ र करिव ने.रू.८,००० यसको प्रकाशनमा खर्च भएको देखिन्छ । र यस पत्रिकाको माग र महत्व दिनौ बडदै गएको छ ।

5. प्रधान न्यायालयका २००९ साल देखिका फैसलाहरू पनि निरन्तरको खोजी र प्रयासबाट प्राप्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिको निरन्तर प्रयत्‍नपछि नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेटमार्फत विज्ञहरूको पहिचान गरी उक्त फैसलाहरूको मिति 2078।09।14 देखि पुरानो नेपाली भाषा शैलीबाट नयाँ नेपाली भाषा शैलीमा अनुवादको कार्य थालनी गरिएको थियो।

6. विज्ञहरूको छनौटको क्रममा नेपाली इतिहासका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व दिनेशराज पन्तले यस कामको नेतृत्व लिन स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक आव्हान मार्फत छनौट गरिएका विज्ञहरू सँग अन्तरक्रिया गरी विज्ञहरूको कामको आफैँले निरिक्षण गरी अन्तिम रूप दिइएपछि मात्र त्यस्ता फैसलाहरूलाई कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसमा कुनै कमी कमजोरी गल्तीहरू भेटिएमा पाठकहरूको सुझावलाई सूचनाको रूपमा लिइने छ।

7. उल्लिखित फैसलाहरू नेपालको राजनैतिक र कानूनी प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई तुलना गर्न ऐतिहासिक दस्ताबेजको रूपमा मान्न सकिन्छ। वि.सं. २००७ सालको परिवर्तन पछि प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐन, २००६, नेपाल सरकार वैधानकि कानून, २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७, प्रधान न्यायालय ऐन, २००८, तत्कालीन (२०२० भन्दा पहिलाको) जात प्रणालीमा आधारित मुलुकी ऐन लगायतका कानूनी व्यवस्थाहरूले न्याय प्रणालीहरूलाई सोही अनुरूप प्रभाव पारेको थियो भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। यी फैसलाहरूले नेपालको न्याय प्रणालीको परिवर्तन वा विकासक्रम बारे यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण सामग्रीको रूपमा रहन सक्ने सर्वोच्च अदालतको विश्वास रहेको छ।

8. मलाई व्यक्तिगत रूपमा नेपाली कानूनी इतिहासको सार्वजनिकीकरण गर्ने एक गहन र महत्त्वपूर्ण काममा संलग्न हुन पाउँदा धेरै नै खुसी लागेको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण काममा मलाई अवसर र हौसला दिने तत्कालीन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई, माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल, माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी तथा सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यलाई अन्तिम रूप दिन महत्त्वपूर्ण निर्देशन र सहयोग गर्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधान न्यायालयका फैसलाहरु उतार गरी यस अवस्थासम्म पुर्‍याउन व्यवस्थापकीय सहयोगका लागि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्री विमल पौडेल तथा सह-रजिष्ट्रार श्री हरिराज कार्की साथै सम्पादन तथा प्रकाशन समिति, सम्पादक र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधान न्यायालयका फैसलाहरु संकलन र संग्रह गर्न तथा यस कार्यमा प्राविधिक सहयोग गर्ने सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि प्रबन्धक श्री गौरीनाथ कोइराला, कम्प्यूटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी र श्री राजन सापकोटालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।

9. धेरै समयको खोज र प्रयत्नबाट यहाँहरूसमक्ष नेपाली कानूनी विधाको एक महत्वपूर्ण ज्ञान उजागर गर्न सफल भएका छौं। यसबाट हाम्रो न्यायिक प्रणाली र विधिशास्त्रीय विकासक्रमको पूर्ववत् आँकलन गर्न सहयोग पुग्ने गरी कानूनी साहित्य सिर्जना भएकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौं।

मितिः 2080।11।07
(मिति २०१५ फागुन ७ गते देखि नेपाल कानुन पत्रिकाको प्रकाशन शूरु भएको थियो।)