अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा न्यायपालिका भित्र र वाहिर पनि बेलाबखतमा चासो व्यक्त भएको पाईन्छ यद्यपी योजनावद्व प्रयास भने भर्खरै मात्र देखिएको हो।समय समयमा विगतमा देखिएको चासो र योजनाबद्व अध्ययनहरु मध्ये उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०२८, अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन, २०५५, अदालत सुदृढीकरण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५८, फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरु विषयको अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन, २०६४ आदि अत्यन्त महत्वका रहेका छन।      कार्यान्वयन विनाको फैसला केवल अदालती घोषणामा मात्र सिमित रहने हुनाले वास्तविक अर्थमा न्याय प्राप्त गरेको आभाष हुनको लागि फैसला कार्यान्वयन गरिन आवश्यक छ । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नहुने तथा अदालतको फैसला अनुशरण गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने वा त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको ईच्छामा निर्भर हुने हो भने विवादको समाधानको लागि अदालत प्रवेश गर्नुको कुनै औचित्य रहदैन।खासगरी फौजदारी विषयवस्तुहरुमा अदालतहरुबाट तोकिएको दण्ड जरिवाना समयमै असुल उपर हुन नसक्दा समाजमा नकरात्मक असर पर्न जाने निश्चित प्रायः छ।देवानी प्रकृतिको विषयवस्तुहरुमा पक्षहरुको सक्रियता अलि बढी हुने भएकोले अदालतबाट गरिएका फैसलाहरु कार्यान्वयन हुने दर त्यति निराशजनक छैन।तर फौजदारी विषयवस्तुमा राज्यको सक्रियता हुनु पर्ने हुनाले यथोचित रुपमा राज्यको सक्रियता हुन नसकेको कारणले गर्दा अदालतका फैसलाहरु अपक्षाकृत रुपमा कार्यान्वय हुन सकिरहेको छैन ।

फैसला कार्यान्वयनको स्थिति निकै कमजोर रहेको हुनाले सर्वोच्च अदालतको दोश्रो पंचवर्षिय रणनीतिक योजना (2066/67-2070/71) मा समेत यस तथ्यलाई आत्मासाथ गर्दै प्रभावकारी रुपमा फैसला कर्यान्वयन गर्नको लागि विशेष जोड दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकको मिति २०६६।१।२९ को सैद्वान्तिक निर्णय तथा प्रधानन्यायाधीशको मिति २०६६।२।२७ को निर्णयानुसार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको स्थापना गरिएको हो ।सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को परिच्छेद 15 मा भएको व्यवस्थाले निर्देशनालयले कानूनी अस्तित्व प्राप्त गरेको छ ।      

फैसला कार्यान्वयनका मूलत तीन पक्ष रहेका छनः देवानी, फौजदारी र रिट फैसला कार्यान्वयन। फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५२ तथा देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३० ले नियमित अदालतका फैसला वा आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्ने र अन्य निकायबाट भएका फैसला वा आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्ने भनि व्यवस्था गर्नुका साथै फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालत यकिन हुन नसकेमा पुनरावेदन सुन्‍ने अदालतले तोकेको जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कानुनद्धारा नै व्यवस्था गरी फौजदारी मुद्धाको फैसला कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष भूमिका रहनु पर्छ भनि भन्ने गरिएको लामै समय व्यतित भैसकेतापनि हाल सम्म त्यस्तो कानुनी परिवर्तन हुन सकेको छैन् । नेपालको संविधानको धारा १२६ तथा १२८, न्याय प्रशासन ऐन,2073 को दफा १७ ले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा केही विशिष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको पाईएतापनि त्यसको प्रभाबकारी कार्यान्वयन आफैमा चुनौतिपूर्ण रहेको छ । फौजदारी फैसला कार्यान्वयनको मुख्य उदेश्य पिडकलाई दण्ड तथा पिडितलाई उचित राहत एवं क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्रदान गरी शान्तिपूर्ण समाजको प्राप्ति, दण्डहिनताको अन्त्य तथा विधिको शासन कायम गर्नु रहेको देखिन्छ ।व्यक्तिगत हक हितको रक्षा देवानी फैसला कार्यान्वयनको मुख्य उदेश्य रहेको देखिन्छ।     
      

सर्वोच्च अदालत नियमावलीद्वारा स्थापित यस निर्देशनालयको सांगठनिक संरचना सर्वोच्च अदालतको महाशाखाको रुपमा रहेको छ ।सर्वोच्च अदालत नियमावली,2074 को परिच्छेद,15 मा यस निर्देशनालयको अधिकारक्षेत्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयका रिट निवेदनमाथि जारी भएका आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी यस निर्देशनालयलाई रहेको छ।सर्वोच्च अदालत नियमावली,2074को नियम 130 अनुसार अन्य देवानी तथा फौजदारी फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा मातहत अदालत तथा अर्धन्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, फैसला कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्दि सम्बन्धी कायर्क्रम सञ्चालन गर्ने, समन्वयात्मक बैठक सञ्चालन गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानूनी सुधारको विषयमा सम्बन्धित निकाय समक्ष सुझाव पेश गर्ने, नयाँ software निर्माण तथा परिमार्जन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अडबड फुकाउने अधिकार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई रहेको छ। फैसला/अन्तिम आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा पत्राचार गर्ने, आवश्यक छलफल गर्ने, आदेश कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकायले उत्तरदायित्व बहन नगरेमा सर्वोच्च अदालत नियमावली,2074 को दफा 130(ङ) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम उचित निकासका लागि ईजलाससमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यभार समेत यस निर्देशनालयमा निहित रहेको छ।              


अपराध पिडितलाई क्षतिपुर्ति सहितको न्याय प्रदान गर्न कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा स्थापित पिडित राहत कोष संचालक समितिको सदस्य सचिवको रुपमा महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ। फौजदारी तथा देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरुको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा आएका चल, अचल सम्पति जफत सम्बन्धी नीतिगत निर्णय, सरोकारवालासंग समन्वय तथा supervision सम्बन्धी भूमिका समेत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बहन गरेको छ।फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्पति शुद्दिकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा Asia Pacific Group (APG) को पारस्परिक मुल्याङ्कनको दौरानमा समेत न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ ।