निर्णय नं. ७ - जनमत पतृका वन्द गर्यो भन्ने
अ नं 7/2011
नेपाल प्रधान न्यायालय स्पेशल वेञ्च
ठा नं ९३
मुद्दा -जनमत पतृका वन्द गर्यो भन्ने
निवेदक गणेश प्रसाद श्रेष्ठ
विपक्ष सदर पुलीस गोश्वारा
इजलास
माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान एम. ए. वि .एल
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवराज पन्त पाध्या
माननीय न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह वि. एस. सी. वी. एल
फैसला
यसमा सदर पुलिस गोश्वारा वाट २४-7-10 मा प्राप्त पत्रको नंक्कल यसै साथ छ सो पत्रमा छापाखाना र प्रकाशन सम्वन्धी ऐनको धारा ५ को उपधारा ।झ।को स्पष्टीकरण १।२।३को ख्याल नराखी एक्ट लगाइएको छ ।सो प्रकाशित पत्रको एक प्रति यसैसाथ पेश गरेको छ । त्यसमा सूचनामा उल्लेखि गरिएको ५ धाराको उपधारा घ लागु हुने र नेपाल छापाखाना र प्रकाशन रजिष्टरी सम्वन्धी २००८ ऐनले वाधा पर्ने कुनै विषय छैन । यस्तो ऐन विरुद्द गरेको आज्ञालाई हटाई पाउ भन्ने समेत गणेश प्रसादको निवेदनमा वेहोरा साचो भए के भएको हो लीखित जवाफ ली वहसलाई एटर्नी जनरल लाई दिनु भनी गृह मन्त्रालाय लाई लेखी विन्तीपत्रको १ प्रति नक्कल समेत पठाई दिनु सो जवाफ ली आएपछि पेश गर्नु भन्ने 010/8/8/2 मा आदेश भएको रहेछ ।
010साल कार्तिक ९ गते अंक ।२१।को जनमत पत्रीका छापाखाना प्रकाशन सम्वन्धी ऐनको ५ दफा को घ मा लेखिएको कानून विरुद्ध मात्रीका सरकार आफ्नो च्याहान खस्दैछ भन्ने लेख प्रकाशित भएकोले उक्त ऐनको ९ दफाको उपदफा ।ख। वमोजीं स .पु. गो. नं ३८ मा दर्ता भएको जनमत पत्रीकाको सवै कागजहरु 010/7/24 मा यस स. पु. गो. ले उक्त ऐन अन्तर्गत रद्द गर्ने कारवाई गरेको हो त्यस वारेमा श्री एटर्नी जनरलले वहस गर्नु हुनेछ भन्ने सदर दुसिल गोश्वाराको पत्र रहेछ ।
आदेश वमोजिम पेश हुन आएको यो मुदा निवेदकलाई राखी एटर्नी जनरलले छलफल गर्नु भई वुझ्दा यस्तै हिन्दी साप्ताहि सही राख्ता पत्र वन्द गरे भन्ने विषयमा सदर पुलिस गोश्वारा माथी वैकुण्ठ प्रसाद उपाध्यायको निवेदन वाट कारवाही चली २०१० साल फाल्गुण २२ गते स्पेसल वेञ्चवाट फैसला हुदा छापाखाना र प्रकाशन सम्वन्नधी ऐन वमोजिम यो मुदा चलेको विभीन्न कारवाईको लागि अधिकारीहरुलाई सो ऐनमा विभिन्न अधिकार दिएको देखिन्छ । अधिकारीहरु ३ विभिन्न भागमा वाडिएको छ ।१।सरकार ।२।वडा हाकिम या हाकिम ।३। पुलिस वडा हाकिम नभएको ठाउमा हाकिम सव्दले स्थानीय सासन कर्तालाई जनाउछ भन्ने सो ऐनको परिभाषामा देखिन्छ । काठमाण्डु उपत्यका ञ्चलमा वडा हाकिम नहुदा र कमीसनर मजिष्ट्रेशनको काम चालु नभए सम्मलाई प्रेस तथा पत्र पत्रीका हरुको दर्ता गर्न र प्रकाशन गर्न लाइसेन्स दिने काम सदर पुलिस गोश्वारालाई अधिकार दिएको 010/8/3 को गृह मन्त्रालयको पत्र संख्या गृ.प्र ८२४ गृ फु ८९५१ कायम मुकायम आई जि पि लाई लेखेको वाट देखिन्छ काठमाण्डु उपत्यका ञ्चलमा कमीस्नर मजिष्ट्रेडको काम चालु भएपछि सदर पुलिस गोश्वाराले गर्न नमिल्ने भन्ने समेत सो पत्र वाट स्पष्ट देखिन्छ यस मुदामा ०१० साल कार्तिक १४ गते संख्या २५ को सही रास्ता पत्रीकामा विगत दशैको मौकामा खुर्सानी भेडा वाख्रा समेतको लुटमा लुटाहा संग पुलिसको पनि सहयोग तथा समर्थन थियो भन्ने नसराधारको कुरा छापी छापाखाना र प्रकाशन स्मवन्धी ऐन ।५।१ दफको उप दफा ग र ।घ। मा उल्लेख भए वमोजिम कानून विरुध्द लेख छापी प्रकासीत भएकोले उक्त ऐनको ९।१ को उप दफा ।ख। वमोजिम उक्त पत्रीकाको सदर पुलिस गोश्वाराको नं १७ मा दर्ता भयेको कागजहरु सवै २०१० साल मार्ग १ गतेमा सो स. पु. गो ले उक्त ऐन अन्तर्गत रद्द गरेको देखिएको उक्त दफा ९।१ को उपदफा ।ख। वमोजिम कारवाई गर्न सरकारलाई मात्र अधिकार भएकोले उक्त ऐन वमोजिम सरकारले मात्र गर्न सक्ने देखिन्छ सो पत्रिका छापिएका छापाखानाले ढरौट राखेको नदेखिएको हुनाले सो छापाखाना उपर कारवाई गर्नु परेमा सो ऐनको ८ दफाको उपदफा ।३। वमोजिम कारवाई गर्नु पर्ने सो कारवाई पनि सरकारवाट नै गर्नु पर्र्ने र सो समाचार पत्रमा सो ऐनको दफा ५ को उपदफा १ म किटिएको कुनै सव्द चीन्ह या प्रत्यक्ष आकार पारेको सरकारको वीचारमा लागेमा त्यसता समाचार पत्रको प्रकाशकलाई यसता सव्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार प्रकाश भएको उतार गरी सरकारवाटै छापाखानालाई लिखित जनाउ दि जुन हाकिम या वडा हाकिमको इलाकामा सो समाचार प्रकाशित भएको छ सरकारले नै ती हाकीम या वडाहाकीम छेउ प्रकाशक वाट रु ५०० ।देखि रु 300० सम्म ढरौट राख्न लगाउने सो ऐनमा व्यवस्था देखिन्छ सदर पुलीस गोश्वारालाई प्रेश तथा पत्र पत्रिका हरुको दर्ता गर्न र प्रकाश गर्नलाई सेनस सम्म दिने अधिकार दिएको सो गृह म्त्रालयको पत्रवाट देखिन्छ सो पनि कमिस्नर मजिष्ट्रेटको काम चालु नभए सम्मलई सो काम चालु भएपछि सदर पुलिस गोस्वारालाई सो पनि अधिकार नभयेको कमिस्नर मजिष्ट्रेटको काम दशै अगाडी नै चालु भइ सकेकोमा मार्ग १ गते स पु गो ले सही रास्ता पत्रीका सम्पादक व्यवस्थापकले छापाखाना रजिष्ट्रेसन ऐनको दफा ट वमोजिम दर्ता गरेको कागजहरु रद्द गर्न सदर पुलिस गोश्वारालाई छापाखाना प्रकाशन ऐनले अधिकार दिएको दर्खिदैन । यो अधिकार ऐनले सरकारलाई मात्र दिएको देखिन्छ सदर पुलिस गोश्वाराले त्यसता समाचार पत्र सरकारमा प ठाई सरकारवाटै दफा ८ को उपदफा ३ लगाई कारवाई गराउनु पर्नेमा सरकारले ढरौट नमागेको अवस्थामा ९।१। दफाको उपदफा ।ख। वमोजिम सरकारवाट पनि कारवाई गर्न नमिल्नेमा सरकार भन्दा वढता ऐनले नदिएको अधिकार सदर पुलिस गोश्वाराको हाकिमले प्रयोग गरी पत्रिका वन्द गरी दिनु गयर कानूनी गरेको ठहर्छ भनी लेखिएको देखिएको र यो उजुरी पनी सही रास्ता पत्र वन्द गरे भन्ने सरहकै हुदा यसमा पनि सोही फैसलामा उल्लेख गरिएका वुदाहरु र ऐनहरु वमोजिम सदर पुलिस गोश्वाराका हाकिमले ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गयर कानूनी तरीकावाट पत्रिका वन्द गरी दिएको ठहर्छ ।
लेखिए वमोजिम कारवाई बेकानूनी ठहरेकोले ०१० साल कार्तिक २४ गतेको सो सदर पुलिस गोश्वारा को हाकिमलेदिएको आदेश खारेज गर्नु । ऐनको मजवुन नवुझी लापरवाही संग सो पत्रिका वन्द हुने वेकानूनी कारवाई गरेमा सदर पुलिस गोस्वाराको हाकिम लाई नसिहद दिनु ।अरु सजाय गर्नु पर्दैन
भगवती प्रसाद सिंह भैरवराज पंत हरिप्रसाद
न्यायाधिश न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश
इति सम्वत २०११ साल वैसाख ८ गते रोज ३ शुभम्