सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

उत्तर:

नेपालको सर्वोच्च अदालत काठमाडौंस्थित रामशाहपथमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई गुगलम्यापमा यहाँ क्लिक गरी भेट्न सकिन्छ । यसको ठेगाना www.supremecourt.gov.np वेवसाइटमा पनि राखिएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतको स्थापना वि.स. २०१३ साल जेठ ८ गते (May 21, 1956) भएको हो ।

Answer

नेपालको संविधानबमोजिम जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी जम्मा तीन तहका अदालत रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी कायम रहेको छ । हाल कार्यरत माननीय न्यायाधीशहरूको नामसहितको विवरण सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा राखिएको छ । यहाँ क्लिक गरी भेट्न सकिन्छ ।

उत्तर:

संविधानतः सर्वोच्च अदालतलाई साधारण र असाधारण अधिकारक्षेत्र गरी २ प्रकारको अधिकारक्षेत्र प्राप्त छ । साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत सुरू मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने र पुनरावलोकन सुन्ने जस्ता अधिकारहरू रहेका छन् भने असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकारक्षेत्र रहेको छ ।

उत्तर:

नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित न्यायका मान्य सिद्धान्तमा आधारित भई नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादनको कार्य गर्दछ ।

उत्तर:

अदालतको कार्य समय आइतबारदेखि विहिबारसम्म बिहान १०:०० देखि अपराह्न ५:०० सम्म र शुक्रबार बिहान १०:०० देखि अपराह्न ४:०० बजेसम्म हुनेछ । तर कात्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म हरेक बिहान १०:०० देखि अपराह्न ४:०० बजेसम्म हुनेछ । सामान्यतया शनिबार तथा सार्वजनिक बिदाका दिनमा अदालत बन्द हुन्छ ।

उत्तर:

सर्वोच्च अदालतभित्र सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क), हुलाक सेवा, बैंकिङ सेवा, सूचना कक्ष, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, खाजाघर तथा नि:शुल्क कानूनी सहायता (वैतनिक वकिल), नेपाल कानून पत्रिकासहितका पुस्तकालयलगायतका मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमित काम कारवाहीका सेवा र सुविधाहरू उपलब्ध रहेका छन् । मुद्दासम्बन्धी सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरू (टेम्प्लेट) र सूचना जस्ता सुविधाहरू सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा समेत सहजै उपलब्ध छन् । टेम्प्लेटहरू यहाँ क्लिक गरी भेट्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतको मोबाइल एप्स डाउनलोड गरी सेवाग्राहीले सम्बन्धित मुद्दाका प्रक्रियागत विवरण लगायत वेवसाइटमा उपलब्ध सेवाहरू मोबाइलबाटै सहजै लिन सकिन्छ ।

उत्तर:

सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नासाथै दायाँपट्टी खुला परिसरमा सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) रहेको छ । सहायता कक्षमा रहेका कर्मचारीहरूबाट मुद्दाका प्रक्रियाका सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरूले खोजेको जानकारी तथा सूचना दिने, मुद्दासम्बन्धी सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरू (टेम्प्लेट) नि:शुल्क उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित फाँटहरू देखाउने लगायतका अदालतबाट प्रवाह हुने अन्य सेवाहरू सहज ढंगले तत्कालै उपलब्ध गर्न गराउन प्रारम्भिक सूचनासम्बन्धीका सेवाहरू यहाँ उपलब्ध छन् ।

उत्तर:

सर्वोच्च अदालतको प्रवेशद्वारमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो परिचयपत्र देखाई निजले अनुमति दिएमा हरेक सर्वसाधारणले अदालतमा प्रवेश गर्न सक्दछन् । तर, सुरक्षाकर्मी वा अदालतको कर्मचारीसँगै राखिएको आगन्तुक पुस्तिकामा अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने कारण खोली आफ्नो व्यक्तिगत विवरण लेखाई सुरक्षाकर्मी वा कर्मचारीले प्रदान गरेको प्रवेश पास देखिने गरी धारण गरेर मात्र अदालतभित्र प्रवेश गर्न सकिन्छ । यसर्थ, अदालत प्रवेश गर्न चाहने हरेक व्यक्तिले आफ्नो परिचय खुल्ने नागरिकताको प्रमाण-पत्र वा यस्तै स्पष्ट परिचय खुल्ने अन्य कागजात आफूसँग लिएरै आउनुपर्दछ ।

उत्तर:

आफैँले कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न नसक्ने असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई नि:शुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउन अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी कार्यरत रहेका हुन्छन् । सेवाग्राहीले अदालतको कार्यसमयमा वैतनिक कानून व्यवसायीबाट लिखत तयार गर्न, वहस पैरवी गर्न, परामर्श गर्न, मुद्दाको प्रक्रियाका सम्बन्धमा जानकारी दिने जस्ता नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सक्दछन् । उपर्युक्त प्रकारका सेवाग्राहीले अदालतमा मौखिक वा लिखित निवेदन गरी वा इजलासलाई यस्तो लागेमा त्यस्ता सेवाग्राहीहरूले मात्र वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवा प्राप्त गर्न सक्छन । अदालतमा कार्यरत वैतनिक कानून व्यवसायीहरूको नामावली यहाँ क्लिक गरी भेट्न सकिन्छ ।

उत्तर:

मुद्दा मामिलाका रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ । म्याद तामेली, नाप नक्सा, सर्जमिन लगायत अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा खटिएका कर्मचारीलाई सहयोग गर्नु मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज, प्रहरी प्रशासन, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहका प्रतिनिधि एवम् स्थानीय व्यक्तिलगायत सबै सरोकारवालाहरूको कर्तव्य हुनेछ ।

उत्तर:

अदालतका न्यायाधीश वा कर्मचारीले कसैलाई पनि कानूनी परामर्श दिन मिल्दैन् । कानूनी परामर्श कानून व्यवसायीले मात्र दिन मिल्छ तर कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न नसक्ने असहाय, अशक्त, नाबालक, आर्थिक रूपमा विपन्न वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई भने अदालतमा रहेका वैतनिक कानून व्यवसायीबाट नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध हुन्छ ।

उत्तर:

तारिख भन्नाले मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजिर हुन आउने निर्धारित मिति हो । साधारण तारिख र पेसी तारिख गरी यी दुई प्रकारका हुन्छन् । मुद्दा सुनुवाइको लागि इजलाससमक्ष पेस गरिने मितिलाई पेसी तारिख भनिन्छ । यसलाई सामान्य बोलचालको भाषामा पेसी मात्रै भन्ने चलन पनि छ र पेसी तारिखबाहेकका अन्य जुनसुकै प्रयोजनका लागि अड्डा अदालतमा हाजिर हुनु पर्ने भनी तोकिएका सबै तारिखहरूलाई साधारण तारिख भनी बुझ्नुपर्छ । हाल अदालतले तारिखको सूचना तारिख पर्चाका अतिरिक्त उपलब्ध भएसम्म मुद्दाका पक्षहरूको मोबाइल नम्बरमा SMS गरी पठाउने गर्दछ ।

उत्तर:

पेसीसूची भनेको मुद्दाको सुनुवाइको लागि इजलाससमक्ष पेस गरिने मुद्दाहरूको तालिका हो । हरेक दिन इजलासमा पेस हुने गरी प्रकाशन हुने मुद्दाको सूचीलाई दैनिक पेसीसूची भनिन्छ । आगामी हप्ताभरी पेस हुने मुद्दाको एकमुष्ट सूचीलाई साप्ताहिक पेसीसूची भनिन्छ । दैनिक पेसीसूची हरेक बिहान १० बजेभित्र र साप्ताहिक पेसीसूची हरेक शुक्रबार प्रकाशन हुने गर्दछ । आफ्नो कानून व्यवसायीको सहयोगमा वा सर्वोच्च अदालतमा रहेको हेल्प डेस्कबाट पनि यसबारे जानकारी लिन सकिन्छ । यसलाई सर्वोच्च अदालतको सूचना पार्टी तथा वेवसाइटमा राखिएको हुन्छ । यहाँ क्लिक गरी भेट्न सकिन्छ ।

उत्तर:

सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा रहेको दैनिक पेसी सूचीमा सम्बन्धित इजलास अधिकृतले जनाएको विवरण हेरी अदालतमा नआइकन पनि वेवसाइटमार्फत यसको जानकारी लिन सकिन्छ । यसका अतिरक्त सम्बन्धित इजलासमा राखिएको मुद्दाको सूचना हेरी वा त्यहाँ कार्यरत इजलास अधिकृतलाई सोधेर पनि जानकारी लिन सकिन्छ ।

उत्तर:

इजलास भन्नाले न्यायाधीशले मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अर्थात् न्याय सम्पादन हुने स्थान विशेषलाई बुझाउँछ । यो शब्दले संवैधानिक इजलास, बृहत् पूर्ण इजलास, पूर्ण इजलास, संयुक्त इजलास वा एक न्यायाधीशको इजलाससमेतलाई जनाउँछ । तोकिएको मर्यादामा रही न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्नु इजलास अनुशासन हो । इजलासको मर्यादा कायम गर्नु कानून व्यवसायी, इजलास अधिकृत, मुद्दाका पक्षहरू, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूको साझा दायित्व हुन्छ । बन्द इजलासबाट हुनुपर्ने बाहेकका कामकारवाहीहरू खुला इजलासबाटै सम्पन्न गरिन्छ ।

उत्तर:

मुद्दा तथा रिट महाशाखाअन्तर्गत रिट दर्ता शाखा, मुद्दा दर्ता शाखा, पुनरावेदन दर्ता शाखा, निवेदन प्रतिवेदन शाखा तथा कानूनी सहायतालगायतका शाखा जस्ता मुद्दाका फाँटहरू रहेका छन् । आफ्नो मुद्दा र विषयअनुसारको फाँटमा रिट वा मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक कागजपत्र जस्तै नागरिकता, मुद्दा फैसलाको प्रतिलिपि, नजिर र सबुद प्रमाणसँगै लैजानुपर्छ । अदालती शुल्क अर्थात कोर्ट फी का सम्बन्धमा यहाँ क्लिक गरी जानकारी लिन सकिन्छ । अदालतले दिएको रसिदबाहेकको कुनै शुल्क वा दस्तुर तिर्नुपर्दैन ।

उत्तर:

सर्वोच्च अदालतको पूर्वअनुमति लिई हरेक सर्वसाधारण अदालतमा घुम्न जान तथा बाहिरी परिसरको तस्विर लिन सक्छन् । अदालतभित्र रहेका सेवा र सुविधाहरू मुद्दाका पक्षहरू, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, कर्मचारीसहित सरोकारवालाहरूलाई मात्र लक्षित गरिएको हुनाले घुम्न आउने सर्वसाधारणले सामान्यतया यस्ता सेवा सुविधाहरूको प्रयोग गर्न सक्दैनन् ।

उत्तर:

अदालतका कामकारवाही र सेवा प्रवाहमा थप सुधार गर्ने उद्देश्यले आफ्ना सेवाग्राहीको सन्तुष्टी मापन गर्ने अनुसन्धानको औजार नै सेवाग्राही सर्भेक्षण प्रश्‍नावली हो । यसबाट प्राप्त सुझाव र टिप्पणीमा आधारित भई विद्यमान सेवा प्रवाहको स्वमूल्याङ्कन गर्नु र यसलाई थप परिस्कृत गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय सक्षमता उन्नत गर्दै अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु यसको उद्देश्य हो । यो प्रश्नावली अदालतभित्रै रहेको सहायता कक्ष (हेल्पडेस्क) मा सहजै उपलब्ध छ । सेवाग्राहीले आफैँले भर्न वा आवश्यकताअनुसार कार्यरत कर्मचारीको सहयोग लिन सक्छन् ।

उत्तर:

सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरूले सिधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्री नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt. gov.np मा सहजै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
कुनै फाँट वा शाखाको काम कारवाहीका सम्बन्धमा गुनासो भएमा सर्वप्रथम सम्बन्धित शाखा प्रमुखकोमा गुनासो राखी समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । सम्बन्धित शाखा प्रमुखबाट गुनासोको यथोचित सम्बोधन हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख हुँदै उजुरीकर्ताले आफ्नो गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव सोझै रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार वा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमार्फत मौखिक वा लिखित रूपमा दिन सक्नेछन् । अदालतका काम कारवाहीका सम्बन्धमा उपर्युक्तबमोजिमको माध्यमका अतिरिक्त गुनासो गर्न चाहनेले अदालतमा रहेको गुनासो पेटिकामा पनि आफ्नो गुनासो राख्‍न सक्ने व्यवस्था अदालतले मिलाएको छ ।

उत्तर:

देहायका किसिमबाट नेपालको सर्वोच्च अदालतबारे थप जानकारी लिन सकिन्छ ।

  • सर्वोच्च अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर वा फोन सम्पर्क गरेर,
  • सर्वोच्च अदालतको www.supremecourt.gov.np वेवसाइट अवलोकन गरेर,
  • सर्वोच्च अदालतको मोवाइल एप्स डाउनलोड गरेर,
  • सर्वोच्च अदालतको वडापत्रबाट,
  • सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशन हुने नेपाल कानून पत्रिका, सर्वोच्च अदालत बुलेटिन तथा वार्षिक प्रतिवेदनसहितका पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाहरू,
  • सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित जानकारीमूलक सूचनाजन्य सामग्रीहरू, आदि ।